यवतमाळ जिल्ह्यातील महागाव तालुक्यातील सेवा नगर येथील शेतकरी अरुण भाऊराव पवार आणि चेतन भाऊराव पवार यांनी आपल्या शेतात सिंचनासाठी पाईपलाईन टाकण्याकरिता तहसील कार्यालयात अर्ज केला होता. नियमानुसार, दुसऱ्याच्या जमिनीतून पाईपलाईन टाकण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्यासाठी नायब तहसीलदार पराते यांनी ३ जून २०२६ रोजी आदेश पारित केला. या आदेशाच्या अनुषंगाने, ५ जून २०२६ रोजी विजय मिरासिंग चव्हाण, दादूसिंग पवार आणि राजूसिंग राठोड यांना त्यांच्या शेतातून पाईपलाईन टाकण्याबाबत नोटीस देण्यात आली, ज्याची प्रत महागाव पोलीस ठाण्यालाही पाठवण्यात आली होती. मात्र, संबंधित शेतकऱ्यांच्या आरोपानुसार, यानंतर कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. कार्यालयीन आदेश होऊनही प्रत्यक्ष अंमलबजावणी रखडल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण आहे. शेतकरी अरुण भाऊराव पवार हे गेल्या अनेक दिवसांपासून तहसील कार्यालयात चकरा मारत असून, तहसीलदार अभय मस्के यांच्याकडे पटवारी, मंडळ अधिकारी व पोलीस संरक्षणाच्या उपस्थितीत पाईपलाईन टाकण्याची व्यवस्था करून देण्याची वारंवार मागणी करत आहेत. पावसाळा तोंडावर आला असताना, सिंचनासाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेली ही प्रक्रिया रखडल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत असल्याचे म्हटले जात आहे. पोलीस प्रशासनाकडून आवश्यक पत्र मिळाल्यानंतरच संरक्षण देता येईल असे सांगितले जात असताना, तहसील प्रशासनाने पुढाकार घेऊन कार्यवाही करणे अपेक्षित असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. यामुळे महागाव तहसील कार्यालयाच्या कार्यपद्धतीवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तहसील कार्यालयाच्या पायऱ्या झिजवूनही न्याय मिळत नसल्याने संबंधित शेतकऱ्यांनी आपली व्यथा माध्यमांसमोर मांडली असून, आदेशांच्या प्रती सादर करत न्याय मिळवून देण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणी उपविभागीय अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांनी तातडीने दखल घेऊन शेतकऱ्याला न्याय मिळवून द्यावा, तसेच कामात दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी शेतकरी आणि नागरिकांकडून जोर धरत आहे.

Shaikh irfan Shaikh isa

उमरखेड, यवतमाळ, महाराष्ट्र•

11 hrs ago

यवतमाळ जिल्ह्यातील महागाव तालुक्यातील सेवा नगर येथील शेतकरी अरुण भाऊराव पवार आणि चेतन भाऊराव पवार यांनी आपल्या शेतात सिंचनासाठी पाईपलाईन टाकण्याकरिता तहसील कार्यालयात अर्ज केला होता. नियमानुसार, दुसऱ्याच्या जमिनीतून पाईपलाईन टाकण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्यासाठी नायब तहसीलदार पराते यांनी ३ जून २०२६ रोजी आदेश पारित केला. या आदेशाच्या अनुषंगाने, ५ जून २०२६ रोजी विजय मिरासिंग चव्हाण, दादूसिंग पवार आणि राजूसिंग राठोड यांना त्यांच्या शेतातून पाईपलाईन टाकण्याबाबत नोटीस देण्यात आली, ज्याची प्रत महागाव पोलीस ठाण्यालाही पाठवण्यात आली होती. मात्र, संबंधित शेतकऱ्यांच्या आरोपानुसार, यानंतर कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. कार्यालयीन आदेश होऊनही प्रत्यक्ष अंमलबजावणी रखडल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण आहे. शेतकरी अरुण भाऊराव पवार हे गेल्या अनेक दिवसांपासून तहसील कार्यालयात चकरा मारत असून, तहसीलदार अभय मस्के यांच्याकडे पटवारी, मंडळ अधिकारी व पोलीस संरक्षणाच्या उपस्थितीत पाईपलाईन टाकण्याची व्यवस्था करून देण्याची वारंवार मागणी करत आहेत. पावसाळा तोंडावर आला असताना, सिंचनासाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेली ही प्रक्रिया रखडल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत असल्याचे म्हटले जात आहे. पोलीस प्रशासनाकडून आवश्यक पत्र मिळाल्यानंतरच संरक्षण देता येईल असे सांगितले जात असताना, तहसील प्रशासनाने पुढाकार घेऊन कार्यवाही करणे अपेक्षित असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. यामुळे महागाव तहसील कार्यालयाच्या कार्यपद्धतीवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तहसील कार्यालयाच्या पायऱ्या झिजवूनही न्याय मिळत नसल्याने संबंधित शेतकऱ्यांनी आपली व्यथा माध्यमांसमोर मांडली असून, आदेशांच्या प्रती सादर करत न्याय मिळवून देण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणी उपविभागीय अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांनी तातडीने दखल घेऊन शेतकऱ्याला न्याय मिळवून द्यावा, तसेच कामात दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी शेतकरी आणि नागरिकांकडून जोर धरत आहे.