जो चीजें पहले से सार्वजनिक हैं, मोदी सरकार उन सब चीजों को छुपाने पर क्यों आमादा है? इससे मंशा पर शक होता है। जो लोग 2003 के बाद वोटर बने उनके फार्म पर BLOs ने रिकमेंडेड और नॉट रिकमेंडेड लिखा है। किसी वोटर को यह नहीं बताया गया है कि किसके फार्म पर रिकमेंडेड लिखा है और किसके फार्म पर नॉट रिकमेंडेड लिखा है। यह भी नहीं बताया गया है कि यह किस आधार पर लिखा गया है? मतलब जब फाइनल मतदाता सूची बनेगी तो आप उसमें होंगे या नहीं होंगे, यह आपको पता ही नहीं है। चाहे चुनाव चोरी आयोग हो, चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार - इनको पारदर्शिता शब्द से डर लगता है। आरटीआई कानून को बर्बादी से लेकर इस विध्वंसक/अराजक SIR तक - इसका सबूत बार-बार सामने आता है कि इनको हर बात छुपाने की खतरनाक आदत है। ईमानदार प्रशासक ऐसा कभी नहीं करते। चोर, ठग और भ्रष्ट प्रशासक ऐसा करते हैं, क्योंकि वे सच्चाई सामने लाने से डरते हैं।

MAKKI TV NEWS

Journalist Gurugram•

on 16 August

जो चीजें पहले से सार्वजनिक हैं, मोदी सरकार उन सब चीजों को छुपाने पर क्यों आमादा है? इससे मंशा पर शक होता है। जो लोग 2003 के बाद वोटर बने उनके फार्म पर BLOs ने रिकमेंडेड और नॉट रिकमेंडेड लिखा है। किसी वोटर को यह नहीं बताया गया है कि किसके फार्म पर रिकमेंडेड लिखा है और किसके फार्म पर नॉट रिकमेंडेड लिखा है। यह भी नहीं बताया गया है कि यह किस आधार पर लिखा गया है? मतलब जब फाइनल मतदाता सूची बनेगी तो आप उसमें होंगे या नहीं होंगे, यह आपको पता ही नहीं है। चाहे चुनाव चोरी आयोग हो, चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार - इनको पारदर्शिता शब्द से डर लगता है। आरटीआई कानून को बर्बादी से लेकर इस विध्वंसक/अराजक SIR तक - इसका सबूत बार-बार सामने आता है कि इनको हर बात छुपाने की खतरनाक आदत है। ईमानदार प्रशासक ऐसा कभी नहीं करते। चोर, ठग और भ्रष्ट प्रशासक ऐसा करते हैं, क्योंकि वे सच्चाई सामने लाने से डरते हैं।