नपा कर्मियों की टैक्स वसूली में अभद्रता एवं दुकाने सील  करने के विरोध में कांग्रेस नें सौंपा ज्ञापन। मुलताई। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नें एसडीएम  राजीव कहार कों नपा अधिकारी एवं कर्मचारियों की कार्य प्रणाली के विरोध में ज्ञापन सौंपा,जिसमे बताया गया कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा तानाशाही एवं अभद्रतापूर्वक रवैया अपनाकर टैक्स वसूली का कार्य करते हुए अवैध रूप से दुकानों को सील किया गया है। मुलताई नगर के बस स्टेंड के काम्प्लेक्स की दुकानें जिसका कर (टैक्स) दुकानदारों द्वारा प्रति वित्तीय वर्ष (1 अप्रेल से 31 मार्च) प्रतिवर्ष अनुसार अधिरोपित किया जाता है। जिसे प्रतिवर्ष व्यापारी 31 मार्च तक कर (टैक्स) जमा करते है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा अवैध रूप से विगत दिनों में कुछ दुकानदारों को बिना नोटिस जारी किये एवं बिना पूर्व सूचना दिये दबंगतापूर्वक दुकानें सील कर दी गई है। जो कि मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 164 एवं 166 का उल्लंघन है। नगर पालिका अधिनियम में यह प्रावधान है कि किसी दुकानदार से बकाया वसूली करने से पूर्व उसे नगर पालिका अधिनियम की धारा 164 के अंतर्गत बिल प्रदान किया जाना आवश्यक है एवं उसे उक्त राशि को जमा करने के लिये 15 दिनों का समय दिया जाना चाहिये था। इसी प्रकार मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 166 के अनुसार यदि धारा 184 में प्रदान की गई उक्त समयावधि में भुगतान नहीं किया जाता है तो नगर पालिका द्वारा दुकानदारों को एक मांग सूचना पत्र दिया जाना अनिवार्य है परंतु वर्तमान में नगर पालिका द्वारा राज्य सरकार द्वारा बनाये गए कानूनों का उल्लंघन करते हुए मनमाने तरीके से दुर्भावनावश किरायेदारों से वसूली की जा रही है। जिससे कि व्यापारियों को मानसिक एवं आर्थिक रूप से नुकसान हुआ है जिसके कारण एक व्यापारियों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। यह कि पिछले वित्तीय वर्ष 2025 में दकानदारों द्वारा 31 मार्च 2025 तक का टैक्स किया गया है परंतु इस वित्तीय वर्ष में मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा तीन गुणा टेक्स) वसूला जा रहा है,जो कि अवैध है एवं न्यायसंगत नहीं है। कर (टैक्स) की रसीदें दुकानदारों को आफलाईन लिखित दी जा रही है। जो कि नगर पालिका द्वारा 24 घंटे के भीतर करदाताओं को कर (टैक्स) की आनलाईन रसीदें दी जानी चाहिये थी जो कि दुकानदारों को नहीं दी गई एवं यह नगर पालिका की वसूली की पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है।

M. Afsar khan

Local News Reporter मुलताई, बैतूल, मध्य प्रदेश•

7 hrs ago

नपा कर्मियों की टैक्स वसूली में अभद्रता एवं दुकाने सील  करने के विरोध में कांग्रेस नें सौंपा ज्ञापन। मुलताई। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नें एसडीएम  राजीव कहार कों नपा अधिकारी एवं कर्मचारियों की कार्य प्रणाली के विरोध में ज्ञापन सौंपा,जिसमे बताया गया कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा तानाशाही एवं अभद्रतापूर्वक रवैया अपनाकर टैक्स वसूली का कार्य करते हुए अवैध रूप से दुकानों को सील किया गया है। मुलताई नगर के बस स्टेंड के काम्प्लेक्स की दुकानें जिसका कर (टैक्स) दुकानदारों द्वारा प्रति वित्तीय वर्ष (1 अप्रेल से 31 मार्च) प्रतिवर्ष अनुसार अधिरोपित किया जाता है। जिसे प्रतिवर्ष व्यापारी 31 मार्च तक कर (टैक्स) जमा करते है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा अवैध रूप से विगत दिनों में कुछ दुकानदारों को बिना नोटिस जारी किये एवं बिना पूर्व सूचना दिये दबंगतापूर्वक दुकानें सील कर दी गई है। जो कि मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 164 एवं 166 का उल्लंघन है। नगर पालिका अधिनियम में यह प्रावधान है कि किसी दुकानदार से बकाया वसूली करने से पूर्व उसे नगर पालिका अधिनियम की धारा 164 के अंतर्गत बिल प्रदान किया जाना आवश्यक है एवं उसे उक्त राशि को जमा करने के लिये 15 दिनों का समय दिया जाना चाहिये था। इसी प्रकार मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 166 के अनुसार यदि धारा 184 में प्रदान की गई उक्त समयावधि में भुगतान नहीं किया जाता है तो नगर पालिका द्वारा दुकानदारों को एक मांग सूचना पत्र दिया जाना अनिवार्य है परंतु वर्तमान में नगर पालिका द्वारा राज्य सरकार द्वारा बनाये गए कानूनों का उल्लंघन करते हुए मनमाने तरीके से दुर्भावनावश किरायेदारों से वसूली की जा रही है। जिससे कि व्यापारियों को मानसिक एवं आर्थिक रूप से नुकसान हुआ है जिसके कारण एक व्यापारियों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। यह कि पिछले वित्तीय वर्ष 2025 में दकानदारों द्वारा 31 मार्च 2025 तक का टैक्स किया गया है परंतु इस वित्तीय वर्ष में मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा तीन गुणा टेक्स) वसूला जा रहा है,जो कि अवैध है एवं न्यायसंगत नहीं है। कर (टैक्स) की रसीदें दुकानदारों को आफलाईन लिखित दी जा रही है। जो कि नगर पालिका द्वारा 24 घंटे के भीतर करदाताओं को कर (टैक्स) की आनलाईन रसीदें दी जानी चाहिये थी जो कि दुकानदारों को नहीं दी गई एवं यह नगर पालिका की वसूली की पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है।