हरियाणा सरकार के जनहितैषी विजन को साकार करते हुए, मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार 6 जुलाई को नारनौल के लघु सचिवालय में एक समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में उपायुक्त अनुपमा अंजली ने नागरिकों की 140 शिकायतें एक-एक कर सुनीं, जिनमें परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) से संबंधित कई शिकायतें भी शामिल थीं, जिनका ऑन द स्पॉट निपटारा किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक दीपक ने पुलिस से संबंधित मामलों को सुना और मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों को त्वरित निवारण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कार्यालय इस पूरी प्रक्रिया की सीधी निगरानी कर रहा है। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि सरकार और जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता प्रत्येक नागरिक को बिना किसी देरी के न्याय दिलाना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे प्रत्येक जनसमस्या को गंभीरता से लें और यह सुनिश्चित करें कि उनका समाधान निश्चित समय-सीमा के भीतर हो, जिसमें किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पीपीपी से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए एक विशेष डेस्क स्थापित किया गया था, जहाँ मौके पर ही नागरिकों के डेटा और त्रुटियों को ठीक करके उनकी समस्याओं का समाधान किया गया, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिली। उपायुक्त ने इस मंच को हरियाणा सरकार का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म बताया, जहाँ कोई भी नागरिक बेझिझक अपनी समस्या रख सकता है। उन्होंने इसकी पारदर्शिता पर जोर देते हुए कहा कि प्रत्येक शिकायत की प्रगति को सीधे पोर्टल पर अपलोड और अपडेट किया जाता है, जिसके बाद एक तय समय में उसका पूर्ण निराकरण सुनिश्चित होता है। उन्होंने अधिकारियों से भविष्य में भी इसी निष्ठा के साथ जन शिकायतों का समय पर निपटारा करने को कहा। इसके साथ ही, उपायुक्त ने आम जनता से भी अपील की कि वे प्रत्येक सोमवार और वीरवार को सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक प्रत्येक उपमंडल में आयोजित होने वाले इन समाधान शिविरों का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

दिनेश कुमार

Journalist महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़, हरियाणा•

19 hrs ago

हरियाणा सरकार के जनहितैषी विजन को साकार करते हुए, मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार 6 जुलाई को नारनौल के लघु सचिवालय में एक समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में उपायुक्त अनुपमा अंजली ने नागरिकों की 140 शिकायतें एक-एक कर सुनीं, जिनमें परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) से संबंधित कई शिकायतें भी शामिल थीं, जिनका ऑन द स्पॉट निपटारा किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक दीपक ने पुलिस से संबंधित मामलों को सुना और मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों को त्वरित निवारण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कार्यालय इस पूरी प्रक्रिया की सीधी निगरानी कर रहा है। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि सरकार और जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता प्रत्येक नागरिक को बिना किसी देरी के न्याय दिलाना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे प्रत्येक जनसमस्या को गंभीरता से लें और यह सुनिश्चित करें कि उनका समाधान निश्चित समय-सीमा के भीतर हो, जिसमें किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पीपीपी से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए एक विशेष डेस्क स्थापित किया गया था, जहाँ मौके पर ही नागरिकों के डेटा और त्रुटियों को ठीक करके उनकी समस्याओं का समाधान किया गया, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिली। उपायुक्त ने इस मंच को हरियाणा सरकार का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म बताया, जहाँ कोई भी नागरिक बेझिझक अपनी समस्या रख सकता है। उन्होंने इसकी पारदर्शिता पर जोर देते हुए कहा कि प्रत्येक शिकायत की प्रगति को सीधे पोर्टल पर अपलोड और अपडेट किया जाता है, जिसके बाद एक तय समय में उसका पूर्ण निराकरण सुनिश्चित होता है। उन्होंने अधिकारियों से भविष्य में भी इसी निष्ठा के साथ जन शिकायतों का समय पर निपटारा करने को कहा। इसके साथ ही, उपायुक्त ने आम जनता से भी अपील की कि वे प्रत्येक सोमवार और वीरवार को सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक प्रत्येक उपमंडल में आयोजित होने वाले इन समाधान शिविरों का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।