जामताड़ा सिविल कोर्ट को ड्रोन से उड़ाने की धमकी, कोर्ट की सुरक्षा बढ़ाई गई

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निर्माणाधीन बीपीएचयू भवन को लेकर जिप सदस्य एवं संवेदक के बीच नोक झोंक। निरसा प्रखंड पांड्रा मोड़ स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के समीप डीएमएफटी फंड से निर्माणाधीन बीपीएचयु भवन के निर्माण मैं अनियमितता के सवाल पर जिप सदस्य दीपाली रविदास एवं संवेदक के बीच मंगलवार को कार्य स्थल पर ही जमकर नोक झोंक हुई। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिप सदस्य दीपाली रविदास ने बताया कि निर्माणाधीन भवन में अनियमितता बरते जाने की लगातार शिकायत ग्रामीण करते आ रहे हैं। ग्रामीणों की शिकायत पर पूर्व में भी जांच की गई थी तथा आज भी जांच की गई। निर्माणाधीन भवन की भारी मिट्टी से ना कर एमपीएल के छाई से की गई है। निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्रामीणों की शिकायत पर मंगलवार को जब जांच करने गई तो संवेदक द्वारा गुणवत्ता में सुधार करने के स्थान पर मुझे ही धमकी दिया जाने लगा कि जहां भी शिकायत करना है कीजिए। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब पंचायत प्रतिनिधि के साथ संवेदक का यह रवैया है तो आम ग्रामीणों के साथ क्या होगा। मामले की शिकायत वरीय पदाधिकारी से की जाएगी। वही इस संबंध में संवेदक कुछ भी बोलने से परहेज किया।

धनबाद जिला कोंग्रेस कमेटी के महासचिव सह झारखंड आंदोलनकारी मोईन अंसारी ने विगत दिन सोमवार की शाम 4 बजे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को लिखा पत्र गोबिंदपुर जीटी रोड पर बने रहे एलिवेटेड फ्लाईओवर निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच की मांग, पत्र में कहा गया कि गोबिंदपुर एवं निरसा में एलिवेटेड रोड निर्माण के लिए 1130 करोड़ रुपए की स्वीकृति की गई है, परंतु काम लेने की होड़ में SP infrastructure development प्राइवेट लिमिटेड ने इस काम को मात्र 554. 98 लाख में ले लिया, इस तरह 43% कम दर पर काम लिया गया, यही कारण है कि निमार्ण कंपनी अब जैसे तैसे काम कर निकल जाने की फिराक में है, इसके तहत प्रीमियम सीमेंट एवं प्रीमियम छड़ का प्रयोग नहीं किया जा रहा है

झरिया से नयन मोदक की रिपोर्ट झरिया अंचल कार्यालय पर गंभीर आरोप, प्रमाण पत्र के लिए जनता परेशान झरिया अंचल कार्यालय में जाति, आवासीय और EWS प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वैध आवेदनों पर भी अंचल निरीक्षक और संबंधित कर्मियों द्वारा आपत्तिजनक या गलत रिपोर्ट लगा दी जाती है, जिससे सीओ स्तर पर आवेदन सीधे रिजेक्ट हो रहे हैं। छात्रों और युवाओं का कहना है कि तत्काल श्रेणी के आवेदन 24–48 घंटे में निपटने चाहिए, लेकिन यहां 10–11 दिन तक प्रक्रिया लटकाई जा रही है। आरोप यह भी है कि बिचौलियों के जरिए आने वाले आवेदनों पर काम जल्दी हो जाता है। लोगों ने धनबाद के डीसी और एसडीओ से हस्तक्षेप कर जांच की मांग की है।

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