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चाइनीस माजा बना जान का खतरा मकर संक्रांति पर्व से पतंग उड़ाने की प्रक्रिया में इन बेजुबान पक्षियों की जान को खतरा न हो यह बरते सावधानी

बीना में अहिरवार समाज संघ भारत का 26वां स्थापना दिवस, विधायक निर्मला सप्रे ने दी 15 लाख की सौगात

अहिरवार समाज का 26वा स्थापना दिवस पर सम्मान समारोह, विधायक निर्मला सप्रे का बड़ा ऐलान

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खुरई विधानसभा के इनायतपुरा-झोलसी मार्ग के मजबूतीकरण हेतु 3 करोड़ की स्वीकृति,

“सब कुछ हमारा… ज़मीन, हवा, पानी! फिर रोज़गार क्यों नहीं? Mycem फैक्ट्री के खिलाफ युवाओं का खुला ऐलान”

यात्री की पीड़ा सुनकर सुनील आचार्य ने रेल बोर्ड अध्यक्ष व रेल प्रशासन को लिखा पत्र अशोकनगर। ट्रेन संख्या 14813/14 भोपाल–जोधपुर एक्सप्रेस में एक यात्री को ट्रेन में सवार न होने देने का गंभीर मामला सामने आने के बाद XZRUCC मेंवर सुनील आचार्य ने पीड़ित यात्री की पीड़ा सुनते ही रेल प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। घटना मुंगावली रेल्वे स्टेशन की है, जहाँ संबंधित यात्री वैध एवं कन्फर्म टिकट होने के बावजूद ट्रेन में सवार नहीं हो सका। ट्रेन अत्यधिक विलंब से रात्रि समय स्टेशन पर पहुँची, लेकिन एसी स्लीपर कोचों के गेट बंद होने के कारण यात्री ट्रेन में प्रवेश नहीं कर पाया। रेलकर्मियों द्वारा किसी प्रकार की सहायता नहीं दिए जाने से यात्री स्टेशन पर ही छूट गया और उसे पूरी रात कड़ाके की ठंड में स्टेशन पर गुजारनी पड़ी। पीड़ित यात्री की व्यथा जानने के बाद सुनील आचार्य ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए रेल बोर्ड के अध्यक्ष (नई दिल्ली), पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक, जबलपुर एवं भोपाल मंडल को पत्र लिखकर घटना की उच्चस्तरीय जाँच कराने की मांग की है। अपने पत्र में सुनील आचार्य ने मांग की है कि— पीड़ित यात्री के टिकट की पूर्ण धनवापसी की जाए मानसिक पीड़ा एवं आर्थिक क्षति के लिए उचित मुआवज़ा दिया जाए दोषी टीटीई, कोच अटेंडेंट एवं संबंधित रेल अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी दण्डात्मक कार्रवाई की जाए सुनील आचार्य ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा रेलवे की प्राथमिक जिम्मेदारी है, लेकिन इस घटना ने व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने रेल प्रशासन से आग्रह किया है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए ठोस निर्देश और निगरानी व्यवस्था लागू की जाए। इस मामले को लेकर क्षेत्र में यात्रियों के बीच रोष है और सभी की निगाहें अब रेल प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हुई।