कुशीनगर में 100 एकड़ सरकारी जमीन वापस लेने की तैयारी, डीएम ने दिए फर्जी इंद्राज निरस्त करने के निर्देश हाटा तहसील के पट्टन और सोनबरसा में डीएम-एसपी का स्थलीय निरीक्षण, विकास परियोजनाओं के लिए भूमि चिन्हित कुशीनगर। सरकारी भूमि को अतिक्रमण और फर्जी अभिलेखों से मुक्त कर विकास कार्यों के लिए उपलब्ध कराने की दिशा में जिला प्रशासन ने बड़ा अभियान शुरू किया है। शनिवार को जिलाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक एवं राजस्व विभाग की टीम के साथ तहसील हाटा के ग्राम पट्टन और सोनबरसा में लगभग 100 एकड़ सरकारी भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान राजस्व अभिलेखों में अनियमितताएं मिलने पर फर्जी इंद्राजों को निरस्त कर भूमि को पुनः सरकारी अभिलेखों में दर्ज कराने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने ग्राम पट्टन स्थित गाटा संख्या 59मि एवं 8 की लगभग 78 एकड़ ग्राम सभा भूमि तथा ग्राम सोनबरसा के गाटा संख्या 156 की करीब 21 एकड़ भूमि का निरीक्षण किया। जांच में सामने आया कि वर्ष 1323 फसली बंदोबस्त के अनुसार यह भूमि सरकारी (धूस) के नाम दर्ज थी, लेकिन वर्तमान में पट्टन की अधिकांश भूमि भूमिधरी के रूप में प्रयोग की जा रही है। वहीं सोनबरसा की भूमि अब भी सरकारी अभिलेखों में दर्ज है और मौके पर खाली पाई गई। डीएम ने राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि संबंधित अभिलेखों की गहन जांच कर फर्जी इंद्राजों को तत्काल निरस्त कराया जाए। साथ ही ड्रोन सर्वे, सीमांकन और राजस्व अभिलेखों के सत्यापन के बाद विस्तृत रिपोर्ट शीघ्र उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि शासन के निर्देशानुसार भूमि उपलब्ध होने पर इसका उपयोग जनहित एवं बड़े विकास कार्यों के लिए किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि यह भूमि विकास परियोजनाओं के लिए उपयुक्त पाई जाती है तो हाटा क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और स्थानीय लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का बेहतर लाभ मिलेगा। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक, उपजिलाधिकारी, तहसीलदार सहित राजस्व विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

राजेश पाण्डेय

Court reporter कप्तानगंज, कुशी नगर, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

कुशीनगर में 100 एकड़ सरकारी जमीन वापस लेने की तैयारी, डीएम ने दिए फर्जी इंद्राज निरस्त करने के निर्देश हाटा तहसील के पट्टन और सोनबरसा में डीएम-एसपी का स्थलीय निरीक्षण, विकास परियोजनाओं के लिए भूमि चिन्हित कुशीनगर। सरकारी भूमि को अतिक्रमण और फर्जी अभिलेखों से मुक्त कर विकास कार्यों के लिए उपलब्ध कराने की दिशा में जिला प्रशासन ने बड़ा अभियान शुरू किया है। शनिवार को जिलाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक एवं राजस्व विभाग की टीम के साथ तहसील हाटा के ग्राम पट्टन और सोनबरसा में लगभग 100 एकड़ सरकारी भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान राजस्व अभिलेखों में अनियमितताएं मिलने पर फर्जी इंद्राजों को निरस्त कर भूमि को पुनः सरकारी अभिलेखों में दर्ज कराने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने ग्राम पट्टन स्थित गाटा संख्या 59मि एवं 8 की लगभग 78 एकड़ ग्राम सभा भूमि तथा ग्राम सोनबरसा के गाटा संख्या 156 की करीब 21 एकड़ भूमि का निरीक्षण किया। जांच में सामने आया कि वर्ष 1323 फसली बंदोबस्त के अनुसार यह भूमि सरकारी (धूस) के नाम दर्ज थी, लेकिन वर्तमान में पट्टन की अधिकांश भूमि भूमिधरी के रूप में प्रयोग की जा रही है। वहीं सोनबरसा की भूमि अब भी सरकारी अभिलेखों में दर्ज है और मौके पर खाली पाई गई। डीएम ने राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि संबंधित अभिलेखों की गहन जांच कर फर्जी इंद्राजों को तत्काल निरस्त कराया जाए। साथ ही ड्रोन सर्वे, सीमांकन और राजस्व अभिलेखों के सत्यापन के बाद विस्तृत रिपोर्ट शीघ्र उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि शासन के निर्देशानुसार भूमि उपलब्ध होने पर इसका उपयोग जनहित एवं बड़े विकास कार्यों के लिए किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि यह भूमि विकास परियोजनाओं के लिए उपयुक्त पाई जाती है तो हाटा क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और स्थानीय लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का बेहतर लाभ मिलेगा। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक, उपजिलाधिकारी, तहसीलदार सहित राजस्व विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।