उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में अधिवक्ताओं ने उपजिलाधिकारी मिल्कीपुर के कार्य व्यवहार और तहसील क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर गंभीर नाराजगी व्यक्त करते हुए उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मिल्कीपुर बार एसोसिएशन की सोमवार को हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में अधिवक्ता राम केवल मिश्रा, देवनारायण मिश्रा, उमाकांत श्रीवास्तव, राजेंद्र चौरसिया सहित कई अन्य अधिवक्ताओं के प्रार्थना पत्रों पर विचार-विमर्श किया गया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित मिश्रा ने आरोप लगाया कि उपजिलाधिकारी समस्याओं के निस्तारण में अपेक्षित रुचि नहीं ले रहे हैं, जिसके कारण अधिवक्ताओं और आम जनता की शिकायतों का प्रभावी समाधान नहीं हो पा रहा है। अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर में साफ-सफाई की कमी, सीसीटीवी व्यवस्था का अभाव, प्राइवेट मुंशियों की सक्रियता और राजस्व मामलों के निस्तारण में देरी जैसे मुद्दों पर भी सवाल उठाए। कुछ भूमि विवादों और ग्राम समाज की भूमि पर कथित अतिक्रमण संबंधी मामलों का उल्लेख करते हुए प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर असंतोष जताया गया, और तहसील प्रशासन की कार्यशैली की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की गई। इन गंभीर आरोपों और शिकायतों के बाद, बार एसोसिएशन की आम सभा में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि 23 जून 2026 से अधिवक्ता, स्टांप वेंडर, टाइपिस्ट तथा अन्य संबद्ध कर्मचारी कार्य से विरत रहेंगे। इस दौरान प्रतिदिन प्रदर्शन और नारेबाजी भी की जाएगी। अधिवक्ताओं ने स्पष्ट किया कि उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई होने तक यह आंदोलन जारी रहेगा, और आवश्यकता पड़ने पर धरना-प्रदर्शन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। इस प्रदर्शन में मुख्य रूप से उपाध्यक्ष संसार खां, मंत्री बृजेश मिश्रा, दयानंद पांडे, अमरजीत सिंह, लल्लू तिवारी, शिवराज तिवारी, दिनेश कांत, राकेश मिश्रा, राजकिशोर पांडेय, महेंद्र प्रताप सिंह, रमेश पांडे सहित दर्जनों अधिवक्ता शामिल रहे। बार एसोसिएशन ने प्रशासन से अधिवक्ताओं और आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करने की मांग की है।

शिव नारायण

Local Politician बीकापुर, अयोध्या, उत्तर प्रदेश•

11 hrs ago

उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में अधिवक्ताओं ने उपजिलाधिकारी मिल्कीपुर के कार्य व्यवहार और तहसील क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर गंभीर नाराजगी व्यक्त करते हुए उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मिल्कीपुर बार एसोसिएशन की सोमवार को हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में अधिवक्ता राम केवल मिश्रा, देवनारायण मिश्रा, उमाकांत श्रीवास्तव, राजेंद्र चौरसिया सहित कई अन्य अधिवक्ताओं के प्रार्थना पत्रों पर विचार-विमर्श किया गया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित मिश्रा ने आरोप लगाया कि उपजिलाधिकारी समस्याओं के निस्तारण में अपेक्षित रुचि नहीं ले रहे हैं, जिसके कारण अधिवक्ताओं और आम जनता की शिकायतों का प्रभावी समाधान नहीं हो पा रहा है। अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर में साफ-सफाई की कमी, सीसीटीवी व्यवस्था का अभाव, प्राइवेट मुंशियों की सक्रियता और राजस्व मामलों के निस्तारण में देरी जैसे मुद्दों पर भी सवाल उठाए। कुछ भूमि विवादों और ग्राम समाज की भूमि पर कथित अतिक्रमण संबंधी मामलों का उल्लेख करते हुए प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर असंतोष जताया गया, और तहसील प्रशासन की कार्यशैली की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की गई। इन गंभीर आरोपों और शिकायतों के बाद, बार एसोसिएशन की आम सभा में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि 23 जून 2026 से अधिवक्ता, स्टांप वेंडर, टाइपिस्ट तथा अन्य संबद्ध कर्मचारी कार्य से विरत रहेंगे। इस दौरान प्रतिदिन प्रदर्शन और नारेबाजी भी की जाएगी। अधिवक्ताओं ने स्पष्ट किया कि उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई होने तक यह आंदोलन जारी रहेगा, और आवश्यकता पड़ने पर धरना-प्रदर्शन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। इस प्रदर्शन में मुख्य रूप से उपाध्यक्ष संसार खां, मंत्री बृजेश मिश्रा, दयानंद पांडे, अमरजीत सिंह, लल्लू तिवारी, शिवराज तिवारी, दिनेश कांत, राकेश मिश्रा, राजकिशोर पांडेय, महेंद्र प्रताप सिंह, रमेश पांडे सहित दर्जनों अधिवक्ता शामिल रहे। बार एसोसिएशन ने प्रशासन से अधिवक्ताओं और आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करने की मांग की है।