राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को 31 जुलाई तक प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव कराने का सख्त आदेश दिया है। इस समयसीमा को पूरा करने के लिए निकाय चुनाव के वास्ते 20 जून तक परिसीमन और मतदाता सूचियों को अंतिम रूप देने का काम तो पूरा हो चुका है, लेकिन अब चुनाव के लिए सिर्फ 42 दिन बचे हैं और जमीनी स्तर पर चुनाव की अन्य आवश्यक प्रक्रियाएँ शुरू नहीं हुई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि चुनाव की आगे की प्रक्रिया आज से भी शुरू की जाए, तो इसे पूरा करने में 40 से 45 दिन का समय लगेगा, जिससे कोर्ट के आदेश का पालन करना बेहद मुश्किल हो सकता है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की मतदाता सूचियों को अंतिम रूप दे दिया है, जिसके अनुसार पंचायतों के लिए 4.02 लाख से अधिक और शहरी निकायों के लिए 1.43 लाख से अधिक मतदाता पंजीकृत हैं। हालांकि, चुनाव प्रक्रिया का अगला महत्वपूर्ण कदम, आरक्षित सीटों का निर्धारण, अभी तक नहीं हुआ है। आयोग ने राज्य सरकार से अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का विवरण मांगा था और हाल ही में एक रिमाइंडर भी भेजा है, लेकिन अभी तक यह विवरण प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त, पंचायत और निकाय चुनाव दोनों को एक साथ एक ही दिन कराना संभव नहीं है, और दोनों के लिए अलग-अलग 40-40 दिन से अधिक का समय चाहिए। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि यदि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट में देरी हो रही है, तो उसके लिए और इंतजार नहीं किया जा सकता, और राज्य निर्वाचन आयोग को 31 जुलाई तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करानी होगी। प्रदेश में पंचायत और निकाय का कार्यकाल पूरा होने के बावजूद चुनाव नहीं होने से ग्रामीण और शहरी सरकारें केवल कागजों तक ही सीमित होकर रह गई हैं। हाईकोर्ट ने पिछले साल नवंबर में पहले 15 अप्रैल तक की डेडलाइन तय की थी, जिसे सरकार के आग्रह पर बढ़ाकर 31 जुलाई किया गया था। अब, नई डेडलाइन के करीब होने के बावजूद चुनावी प्रक्रिया अभी भी शुरुआती चरण में ही दिखाई दे रही है, और राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना का इंतजार है।

आदर्श न्यूज़

Advertising agency भोपालसागर, चित्तौड़गढ़, राजस्थान•

9 hrs ago

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को 31 जुलाई तक प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव कराने का सख्त आदेश दिया है। इस समयसीमा को पूरा करने के लिए निकाय चुनाव के वास्ते 20 जून तक परिसीमन और मतदाता सूचियों को अंतिम रूप देने का काम तो पूरा हो चुका है, लेकिन अब चुनाव के लिए सिर्फ 42 दिन बचे हैं और जमीनी स्तर पर चुनाव की अन्य आवश्यक प्रक्रियाएँ शुरू नहीं हुई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि चुनाव की आगे की प्रक्रिया आज से भी शुरू की जाए, तो इसे पूरा करने में 40 से 45 दिन का समय लगेगा, जिससे कोर्ट के आदेश का पालन करना बेहद मुश्किल हो सकता है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की मतदाता सूचियों को अंतिम रूप दे दिया है, जिसके अनुसार पंचायतों के लिए 4.02 लाख से अधिक और शहरी निकायों के लिए 1.43 लाख से अधिक मतदाता पंजीकृत हैं। हालांकि, चुनाव प्रक्रिया का अगला महत्वपूर्ण कदम, आरक्षित सीटों का निर्धारण, अभी तक नहीं हुआ है। आयोग ने राज्य सरकार से अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का विवरण मांगा था और हाल ही में एक रिमाइंडर भी भेजा है, लेकिन अभी तक यह विवरण प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त, पंचायत और निकाय चुनाव दोनों को एक साथ एक ही दिन कराना संभव नहीं है, और दोनों के लिए अलग-अलग 40-40 दिन से अधिक का समय चाहिए। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि यदि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट में देरी हो रही है, तो उसके लिए और इंतजार नहीं किया जा सकता, और राज्य निर्वाचन आयोग को 31 जुलाई तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करानी होगी। प्रदेश में पंचायत और निकाय का कार्यकाल पूरा होने के बावजूद चुनाव नहीं होने से ग्रामीण और शहरी सरकारें केवल कागजों तक ही सीमित होकर रह गई हैं। हाईकोर्ट ने पिछले साल नवंबर में पहले 15 अप्रैल तक की डेडलाइन तय की थी, जिसे सरकार के आग्रह पर बढ़ाकर 31 जुलाई किया गया था। अब, नई डेडलाइन के करीब होने के बावजूद चुनावी प्रक्रिया अभी भी शुरुआती चरण में ही दिखाई दे रही है, और राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना का इंतजार है।