संयुक्त किसान मोर्चा के आवाहन पर विरोध धरना प्रदर्शन करेंगे FTA और S.K.M. का बयान (हिंदी अनुवाद) मक्का को ड्राइड डिस्टिल्ड ग्रेन (DDG) के रूप में और ज्वार के साथ मिलाकर पशु आहार के तौर पर बेचा जाएगा, जिससे पशु आहार बाजार पर अमेरिकी कंपनियों का कब्ज़ा हो जाएगा। अमेरिका पहले से ही मक्का, सोयाबीन और कपास भारत को निर्यात कर रहा है। अमेरिकी गेहूं 18.50 रुपये प्रति किलो की दर से निर्यात हो रहा है। यदि इसे भारतीय बाजार के लिए खोल दिया गया तो भारतीय किसान तबाह हो जाएंगे। जीएम खाद्य पदार्थों और जीएम बीजों के आयात को खुली छूट मिलने से प्राकृतिक उपजाऊ शक्ति नष्ट होगी और अनाज, दालों तथा तिलहन फसलों को नुकसान पहुंचेगा। सोयाबीन तेल आयात के निशाने पर है। इथेनॉल का भी मुक्त आयात होगा। अमेरिका 18 प्रतिशत शुल्क लगा रहा है और भारत शून्य—यह मुक्त व्यापार नहीं है। 2023–24 में भारत पर टैरिफ पहले शून्य से 3 प्रतिशत और फिर 18 प्रतिशत हो गया, जबकि अमेरिकी कृषि उत्पादों पर भारत का शुल्क 30 से 150 प्रतिशत तक था, जिसे अब शून्य कर दिया गया है। इससे भारतीय कृषि बाजार अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जाल में फंस जाएगा। एसकेएम ने प्रधानमंत्री से भारत–अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर न करने की मांग की है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों की चेतावनी दी गई है। किसान_मज़दूर_महापंचायत किसान_एकता_ज़िंदाबाद हक़_की_लड़ाई ,खेती_किसानी भारतीय_किसान_युनियन_श्रमिक_जनशक्ती_जिन्दाबाद

Zahira Bano

Agricultural organisation बख्शी का तालाब, लखनऊ, उत्तर प्रदेश•

2 hrs ago

संयुक्त किसान मोर्चा के आवाहन पर विरोध धरना प्रदर्शन करेंगे FTA और S.K.M. का बयान (हिंदी अनुवाद) मक्का को ड्राइड डिस्टिल्ड ग्रेन (DDG) के रूप में और ज्वार के साथ मिलाकर पशु आहार के तौर पर बेचा जाएगा, जिससे पशु आहार बाजार पर अमेरिकी कंपनियों का कब्ज़ा हो जाएगा। अमेरिका पहले से ही मक्का, सोयाबीन और कपास भारत को निर्यात कर रहा है। अमेरिकी गेहूं 18.50 रुपये प्रति किलो की दर से निर्यात हो रहा है। यदि इसे भारतीय बाजार के लिए खोल दिया गया तो भारतीय किसान तबाह हो जाएंगे। जीएम खाद्य पदार्थों और जीएम बीजों के आयात को खुली छूट मिलने से प्राकृतिक उपजाऊ शक्ति नष्ट होगी और अनाज, दालों तथा तिलहन फसलों को नुकसान पहुंचेगा। सोयाबीन तेल आयात के निशाने पर है। इथेनॉल का भी मुक्त आयात होगा। अमेरिका 18 प्रतिशत शुल्क लगा रहा है और भारत शून्य—यह मुक्त व्यापार नहीं है। 2023–24 में भारत पर टैरिफ पहले शून्य से 3 प्रतिशत और फिर 18 प्रतिशत हो गया, जबकि अमेरिकी कृषि उत्पादों पर भारत का शुल्क 30 से 150 प्रतिशत तक था, जिसे अब शून्य कर दिया गया है। इससे भारतीय कृषि बाजार अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जाल में फंस जाएगा। एसकेएम ने प्रधानमंत्री से भारत–अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर न करने की मांग की है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों की चेतावनी दी गई है। किसान_मज़दूर_महापंचायत किसान_एकता_ज़िंदाबाद हक़_की_लड़ाई ,खेती_किसानी भारतीय_किसान_युनियन_श्रमिक_जनशक्ती_जिन्दाबाद