संवाददाता उसमान खान अर्चना तिवारी निवासी कटनी 07 अगस्त 2025 को इंदौर रेलवे स्टेशन से कटनी के लिए ट्रेन (कोच: AC – B3) में सवार हुई थीं। उन्हें कटनी साउथ स्टेशन पर उतरना था, लेकिन वे वहां नही पहुंची अंतिम बार नर्मदापुरम में ट्रेन के अंदर देखी गई थीं। उनका सामान ट्रेन में ही मिल गया है, लेकिन वे स्वयं लापता हैं।

#protest ढाका में 17 दिसंबर को भारतीय दूतावास के बाहर जुलाई ओइक्या नाम को संगठन का विरोध प्रदर्शन...

राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज़ और पब्लिक एप का सुबह का ताजा अपडेट। राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल हेड रमेश गांधी ने आज सुबह सर्किट हाउस में यूडीएच मंत्री झवर सिंह खर्रा से विशेष भेटवार्ता की।

ग्वालियर में शासकीय ज़मीन पर अतिक्रमण, दबंगों का आतंक—गरीब परिवार को घर छोड़ने पर किया मजबूर ग्वालियर शहर में शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहाँ दबंगों के आतंक से त्रस्त एक गरीब परिवार को मजबूरन अपना घर छोड़ना पड़ा। पीड़ित परिवार ने हमारे संवाददाता से बातचीत में अपना दर्द साझा करते हुए बताया कि दबंगों की धमकियों और दबाव के कारण उनका सामान्य जीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है। पीड़ित का कहना है कि उन्होंने न्याय की आस में हर संभव दरवाज़ा खटखटाया—एसपी कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, स्थानीय पुलिस थाना और नगर निगम तक लिखित आवेदन दिए। अधिकारियों के सामने गुहार लगाई, लेकिन महीनों बीत जाने के बावजूद कहीं से भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे खुलेआम शासकीय ज़मीन पर कब्ज़ा जमाए हुए हैं और विरोध करने पर परिवार को डराया-धमकाया जा रहा है। न्याय न मिलने से निराश होकर आज पीड़ित परिवार मीडिया के सामने आया और अपनी आपबीती सुनाई। परिवार का आरोप है कि प्रशासनिक उदासीनता ने दबंगों को और ताकत दी है, जिसके चलते उन्हें अपने ही घर से बेदखल होना पड़ा। अब सवाल यह है कि जब एक गरीब परिवार सभी संवैधानिक और प्रशासनिक रास्ते अपनाने के बाद भी न्याय से वंचित रह जाए, तो भरोसा किस पर करे? क्या शासकीय ज़मीन पर हो रहे अतिक्रमण पर प्रशासन सख़्त कदम उठाएगा, या दबंगों का आतंक यूँ ही चलता रहेगा? प्रशासन से मांग: शासकीय भूमि से अवैध अतिक्रमण तत्काल हटाया जाए। पीड़ित परिवार को सुरक्षा और पुनर्वास दिया जाए। मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख़्त कार्रवाई हो। मीडिया के माध्यम से उठी इस आवाज़ के बाद अब सबकी निगाहें प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हैं। क्या पीड़ित परिवार को मिलेगा न्याय—या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा?

तारबंदी में करेंट आने से युवक गई जान झांसी कटेरा यह मामला तहसील मऊरानीपुर थाना क्षेत्र कटेरा का है जहां पर ग्राम पडरा निवासी छोटे लाल (उम्र लगभग 32 वर्ष) अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए नदी में मछली पकड़ने जा रहा था। रास्ते में कुछ किसानों द्वारा खेतों की रखवाली के लिए कटीले तारों में करंट छोड़ा गया था। जानकारी के अभाव में छोटे लाल उसी तारबंदी की चपेट में आ गया, जिससे उसे तेज करंट लगा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक की पत्नी और बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है। छोटे लाल अपने परिवार का एकमात्र सहारा था और उसके तीन छोटे बच्चे हैं, जिनकी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। परिवार के सामने अब जीवनयापन का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि खेतों में इस तरह खुलेआम करंट छोड़ना बेहद खतरनाक है और पहले भी इसको लेकर आशंका जताई गई थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है।

भोपाल मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी सबसे ज्यादा ठंड मालवा निमाड़ इंदौर उज्जैन संभाग में भोपाल में न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री

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#Crime गोरखपुर: 30 टन मिलावटी चना पकड़ा: चमड़ा रंगने वाला औरामाइन केमिकल लगाकर चने को पीला चमकदार बनाया जा रहा था। ये केमिकल प्रतिबंधित और जहरीला है। मां तारा ट्रेडर्स इस चने की 375 बोरी बेच भी चुका है...

ग्वालियर में शासकीय ज़मीन पर अतिक्रमण, दबंगों का आतंक—गरीब परिवार को घर छोड़ने पर किया मजबूर ग्वालियर शहर में शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहाँ दबंगों के आतंक से त्रस्त एक गरीब परिवार को मजबूरन अपना घर छोड़ना पड़ा। पीड़ित परिवार ने हमारे संवाददाता से बातचीत में अपना दर्द साझा करते हुए बताया कि दबंगों की धमकियों और दबाव के कारण उनका सामान्य जीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है। पीड़ित का कहना है कि उन्होंने न्याय की आस में हर संभव दरवाज़ा खटखटाया—एसपी कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, स्थानीय पुलिस थाना और नगर निगम तक लिखित आवेदन दिए। अधिकारियों के सामने गुहार लगाई, लेकिन महीनों बीत जाने के बावजूद कहीं से भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे खुलेआम शासकीय ज़मीन पर कब्ज़ा जमाए हुए हैं और विरोध करने पर परिवार को डराया-धमकाया जा रहा है। न्याय न मिलने से निराश होकर आज पीड़ित परिवार मीडिया के सामने आया और अपनी आपबीती सुनाई। परिवार का आरोप है कि प्रशासनिक उदासीनता ने दबंगों को और ताकत दी है, जिसके चलते उन्हें अपने ही घर से बेदखल होना पड़ा। अब सवाल यह है कि जब एक गरीब परिवार सभी संवैधानिक और प्रशासनिक रास्ते अपनाने के बाद भी न्याय से वंचित रह जाए, तो भरोसा किस पर करे? क्या शासकीय ज़मीन पर हो रहे अतिक्रमण पर प्रशासन सख़्त कदम उठाएगा, या दबंगों का आतंक यूँ ही चलता रहेगा? प्रशासन से मांग: शासकीय भूमि से अवैध अतिक्रमण तत्काल हटाया जाए। पीड़ित परिवार को सुरक्षा और पुनर्वास दिया जाए। मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख़्त कार्रवाई हो। मीडिया के माध्यम से उठी इस आवाज़ के बाद अब सबकी निगाहें प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हैं। क्या पीड़ित परिवार को मिलेगा न्याय—या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा?

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