“फौजियों की किस्मत का फैसला होगा… लेकिन मेज पर फौजी ही नहीं?” या 8वें वेतन आयोग में सेना का प्रतिनिधित्व क्यों जरूरी? सैनिकों की आवाज़, सम्मान और भविष्य से जुड़ा बड़ा सवाल भारत सरकार द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की तैयारी शुरू होने के साथ ही देशभर के सैनिकों, पूर्व सैनिकों और सैन्य परिवारों के बीच एक बड़ा प्रश्न उठ रहा है — क्या इस बार सेना की वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित होगी? सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे पोस्टरों और चर्चाओं में यह मुद्दा प्रमुखता से सामने आ रहा है कि अब तक के वेतन आयोगों में सेना की परिस्थितियों और जरूरतों को पर्याप्त गंभीरता से नहीं समझा गया। यही कारण है कि सैनिक समुदाय के भीतर असंतोष और उपेक्षा की भावना बढ़ती दिखाई दे रही है। आखिर विवाद क्या है? 8वां केंद्रीय वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। लेकिन सेना से जुड़े कई संगठनों और पूर्व सैनिकों का कहना है कि: आयोग में सैन्य पृष्ठभूमि वाले विशेषज्ञों की भागीदारी स्पष्ट नहीं है। सेना की सेवा-शर्तें बाकी सरकारी नौकरियों से पूरी तरह अलग हैं। पिछले कई वर्षों में सैनिकों से जुड़े मुद्दे अधूरे या विवादित रहे हैं। यही कारण है कि अब मांग उठ रही है कि “बिना सैनिक प्रतिनिधित्व के कोई भी वेतन आयोग अधूरा है।”

FojiNews24

Court reporter भिवानी, भिवानी, हरियाणा•

2 hrs ago

“फौजियों की किस्मत का फैसला होगा… लेकिन मेज पर फौजी ही नहीं?” या 8वें वेतन आयोग में सेना का प्रतिनिधित्व क्यों जरूरी? सैनिकों की आवाज़, सम्मान और भविष्य से जुड़ा बड़ा सवाल भारत सरकार द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की तैयारी शुरू होने के साथ ही देशभर के सैनिकों, पूर्व सैनिकों और सैन्य परिवारों के बीच एक बड़ा प्रश्न उठ रहा है — क्या इस बार सेना की वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित होगी? सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे पोस्टरों और चर्चाओं में यह मुद्दा प्रमुखता से सामने आ रहा है कि अब तक के वेतन आयोगों में सेना की परिस्थितियों और जरूरतों को पर्याप्त गंभीरता से नहीं समझा गया। यही कारण है कि सैनिक समुदाय के भीतर असंतोष और उपेक्षा की भावना बढ़ती दिखाई दे रही है। आखिर विवाद क्या है? 8वां केंद्रीय वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। लेकिन सेना से जुड़े कई संगठनों और पूर्व सैनिकों का कहना है कि: आयोग में सैन्य पृष्ठभूमि वाले विशेषज्ञों की भागीदारी स्पष्ट नहीं है। सेना की सेवा-शर्तें बाकी सरकारी नौकरियों से पूरी तरह अलग हैं। पिछले कई वर्षों में सैनिकों से जुड़े मुद्दे अधूरे या विवादित रहे हैं। यही कारण है कि अब मांग उठ रही है कि “बिना सैनिक प्रतिनिधित्व के कोई भी वेतन आयोग अधूरा है।”