मातंग समाज बुद्धिजीवी संघाची नांदेड येथे नियोजन बैठक संपन्न.. नांदेड दि. २९ मार्च २०२६ रोजी सायंकाळी ५:३० वा. मा. आ. अविनाशजी घाटे साहेबांच्या अध्यक्षतेखाली व मा. सतीश कावडे, प्रा. डॉ.शंकर गड्डमवार. मा शिवा कांबळे, लालबाजी घाटे, रामराव सूर्यवंशी यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये नांदेड येथे मातंग समाज बुद्धिजीवी संघाची उपवर्गीकरण संदर्भात व्यापक अशी नियोजन बैठक संपन्न झाली. बैठकीचे प्रास्ताविक वर्गीकरण अभ्यासक तथा लेखक मा केशव शेकापूरकर यांनी केले.तर सूत्रसंचालन मा. परमेश्वर बंडेवार यांनी केले. सदरील बैठकीत अनू. जातीला असलेल्या १३%आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण होणे हे लाभ वंचित जात समुहाच्या विकासासाठी अत्यंत गरजेचे आहे. याच संदर्भाने देशाच्या मा. सर्वोच्च न्यायालयानेही उपवर्गीकरणाच्या बाजूने निकाल निर्वाळा दिला आहे. त्याप्रमाणे इत्तर सात राज्यात त्याची अंमलबजावणी सुरु झालेली आहे.तरी पण हे महाराष्ट्र सरकार वेगवेगळी कारणे देवून मागील पाच वर्षांपासून उपवर्गीकरण लागू करण्याचे टाळत आहे. मातंग व तत्सम समाजच्या मागणी नुसार राज्य सरकारने उपवर्गीकरण अभ्यास समिती व न्यायमूर्ती बदर समिती नेमून सरकारने ५९ जातीचा इम्पेरीकल डेटा अहवाल मागवले होते. त्यानुसार जवळपास 21 महिन्याच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर न्यायमूर्ती अनंत बदर समिती कडून दि. १६ मार्च २०२६ रोजी सरकारला ५९ अनू. जातीचा अभ्यास अहवाल प्राप्त झाला आहे. आता अनू. जातीला असलेल्या १३% आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण करण्यास कुठलीच अडचण नाही. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचना व उपवर्गीकरण अभ्यास समिती, न्यामूर्ती अनंत बदर समिती त्या अगोदरचा लहुजी साळवे अभ्यास आयोग सीफारशी असा भरपूर डेटा सरकारकडे उपलब्ध आहे. तेव्हा राज्य सरकारने कोणतेही कारण न देता महाराष्ट्र राज्यात उपवर्गीकरण तात्काळ लागू करण्यासाठी मातंग समाज बुद्धिजीवी संघाची बैठक पार पडली. या बैठकीत प्रामुख्याने उपवर्गीकरण करण्यास सरकारचे वेळ काढू धोरणावर सडकून टीका करण्यात आली.त्याच बरोबर बैठकीमध्ये खालील निर्णय घेण्यात आले. नांदेड जिल्हा मातंग समाज सामूहिक बैठक घेणे. नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवशीय धरणे आंदोलन करणे. त्यानंतर तालुका स्तरावर तहसीलदार यांना निवेदन देने.वेळप्रसंगी भव्य मोर्चाचे आयोजन करणे. त्यासाठी राज्यस्तरीय मातंग समाज बैठक घेणे. येऊ घातलेल्या जनगणना मध्ये मांग, मातंग जात नोंदणीमध्ये गफलत होऊ नये यासाठी गावापातळीवार जनजागृती करणे. आदि. सदरील बैठकीला शिवाजी नुरुंदे, नागेश तादलापूरकर, सूर्यकांत तादलापूरक, निलेश तादलापूरकर,डॉ. हरी बोयाळे, प्रा. जी. एल. सूर्यवंशी, प्रा. मनुरे, पी. बी. वाघमारे, ऍड. एस. एम. गारे, मा. विजय रणखांब, भांडवले सर,मा. नारायण पोत्रे,नारायण गायकवाड,वाय. जे. वाघमारे, नागराज आईलवार, उत्तम वाघमारे, नामदेव कांबळे,भीमराव बैलके, शिवाजी कासारे, प्रा. देविदास इंगळे आदि सह मान्यवरांची उपस्थिती होती. सर्वांनी उपवर्गीकरण करून घेण्यासाठी मोलाच्या सूचना मांडल्या. अध्यक्षीय समारोपा नंतर विजय रणखांब यांनी उपस्थितांचे आभार मानून बैठकीची सांगता करण्यात आली.

राजुभाऊ गायकवाड

मी 2021 पासून पत्रकार आहे हिमायतनगर, नांदेड, महाराष्ट्र•

10 hrs ago

मातंग समाज बुद्धिजीवी संघाची नांदेड येथे नियोजन बैठक संपन्न.. नांदेड दि. २९ मार्च २०२६ रोजी सायंकाळी ५:३० वा. मा. आ. अविनाशजी घाटे साहेबांच्या अध्यक्षतेखाली व मा. सतीश कावडे, प्रा. डॉ.शंकर गड्डमवार. मा शिवा कांबळे, लालबाजी घाटे, रामराव सूर्यवंशी यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये नांदेड येथे मातंग समाज बुद्धिजीवी संघाची उपवर्गीकरण संदर्भात व्यापक अशी नियोजन बैठक संपन्न झाली. बैठकीचे प्रास्ताविक वर्गीकरण अभ्यासक तथा लेखक मा केशव शेकापूरकर यांनी केले.तर सूत्रसंचालन मा. परमेश्वर बंडेवार यांनी केले. सदरील बैठकीत अनू. जातीला असलेल्या १३%आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण होणे हे लाभ वंचित जात समुहाच्या विकासासाठी अत्यंत गरजेचे आहे. याच संदर्भाने देशाच्या मा. सर्वोच्च न्यायालयानेही उपवर्गीकरणाच्या बाजूने निकाल निर्वाळा दिला आहे. त्याप्रमाणे इत्तर सात राज्यात त्याची अंमलबजावणी सुरु झालेली आहे.तरी पण हे महाराष्ट्र सरकार वेगवेगळी कारणे देवून मागील पाच वर्षांपासून उपवर्गीकरण लागू करण्याचे टाळत आहे. मातंग व तत्सम समाजच्या मागणी नुसार राज्य सरकारने उपवर्गीकरण अभ्यास समिती व न्यायमूर्ती बदर समिती नेमून सरकारने ५९ जातीचा इम्पेरीकल डेटा अहवाल मागवले होते. त्यानुसार जवळपास 21 महिन्याच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर न्यायमूर्ती अनंत बदर समिती कडून दि. १६ मार्च २०२६ रोजी सरकारला ५९ अनू. जातीचा अभ्यास अहवाल प्राप्त झाला आहे. आता अनू. जातीला असलेल्या १३% आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण करण्यास कुठलीच अडचण नाही. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचना व उपवर्गीकरण अभ्यास समिती, न्यामूर्ती अनंत बदर समिती त्या अगोदरचा लहुजी साळवे अभ्यास आयोग सीफारशी असा भरपूर डेटा सरकारकडे उपलब्ध आहे. तेव्हा राज्य सरकारने कोणतेही कारण न देता महाराष्ट्र राज्यात उपवर्गीकरण तात्काळ लागू करण्यासाठी मातंग समाज बुद्धिजीवी संघाची बैठक पार पडली. या बैठकीत प्रामुख्याने उपवर्गीकरण करण्यास सरकारचे वेळ काढू धोरणावर सडकून टीका करण्यात आली.त्याच बरोबर बैठकीमध्ये खालील निर्णय घेण्यात आले. नांदेड जिल्हा मातंग समाज सामूहिक बैठक घेणे. नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवशीय धरणे आंदोलन करणे. त्यानंतर तालुका स्तरावर तहसीलदार यांना निवेदन देने.वेळप्रसंगी भव्य मोर्चाचे आयोजन करणे. त्यासाठी राज्यस्तरीय मातंग समाज बैठक घेणे. येऊ घातलेल्या जनगणना मध्ये मांग, मातंग जात नोंदणीमध्ये गफलत होऊ नये यासाठी गावापातळीवार जनजागृती करणे. आदि. सदरील बैठकीला शिवाजी नुरुंदे, नागेश तादलापूरकर, सूर्यकांत तादलापूरक, निलेश तादलापूरकर,डॉ. हरी बोयाळे, प्रा. जी. एल. सूर्यवंशी, प्रा. मनुरे, पी. बी. वाघमारे, ऍड. एस. एम. गारे, मा. विजय रणखांब, भांडवले सर,मा. नारायण पोत्रे,नारायण गायकवाड,वाय. जे. वाघमारे, नागराज आईलवार, उत्तम वाघमारे, नामदेव कांबळे,भीमराव बैलके, शिवाजी कासारे, प्रा. देविदास इंगळे आदि सह मान्यवरांची उपस्थिती होती. सर्वांनी उपवर्गीकरण करून घेण्यासाठी मोलाच्या सूचना मांडल्या. अध्यक्षीय समारोपा नंतर विजय रणखांब यांनी उपस्थितांचे आभार मानून बैठकीची सांगता करण्यात आली.