जयपुर के बांसखोह सीएचसी केंद्र में सोनोग्राफी मशीन पिछले करीब चार साल से बंद पड़ी है, जिससे लाखों रुपये की यह मशीन अब एक खिलौने जैसी हो गई है। यह सुविधा स्टाफ की कमी के कारण निष्क्रिय है, विशेषकर सोनोग्राफी के लिए योग्य चिकित्सक की अनुपस्थिति में। इस मामले को कई बार उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया है। यदि एक सोनोग्राफी चिकित्सक उपलब्ध हो जाता है, तो केंद्र में यह महत्वपूर्ण सुविधा फिर से शुरू हो सकेगी और लोगों को इसका लाभ मिल पाएगा।

16 hrs ago

Yogesh Kumar Gupta

पत्रकार बस्सी, जयपुर, राजस्थान•

16 hrs ago

दौसा में आदिवासी जिला कांग्रेस कमेटी की एक महत्वपूर्ण जिला स्तरीय बैठक रविवार को जिलाध्यक्ष रमन सीमला की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। इस बैठक में आदिवासी समाज के संवैधानिक अधिकारों, सामाजिक न्याय और जनहित से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने वर्तमान भाजपा सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि इन नीतियों के कारण आदिवासी समाज के जल, जंगल, जमीन, आरक्षण और वन अधिकार लगातार प्रभावित हो रहे हैं, तथा संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय के हितों की उपेक्षा एक गंभीर चिंता का विषय है। बैठक में कई प्रमुख मुद्दों पर प्रस्ताव पारित किए गए, जिनमें आदिवासी समाज के जल, जंगल और जमीन पर पारंपरिक अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग शामिल थी। इसके साथ ही, वन अधिकार अधिनियम के तहत पात्र परिवारों को शीघ्र वनाधिकार पट्टे प्रदान करने, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण एवं संवैधानिक अधिकारों से किसी भी प्रकार का समझौता अस्वीकार करने, और आदिवासी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल तथा रोजगार की सुविधाओं का विस्तार करने पर जोर दिया गया। आदिवासी युवाओं को सरकारी नौकरियों एवं स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने और अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष बजट एवं योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की भी मांग की गई। संविधान एवं लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए समाज को संगठित होकर संघर्ष करने का आह्वान किया गया। वक्ताओं ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार आदिवासी समाज के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करने वाली नीतियां लागू कर रही है। उन्होंने वनाधिकार पट्टों के वितरण में अनावश्यक देरी और प्रशासनिक उदासीनता बरतने का भी आरोप लगाया। इसके अतिरिक्त, आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार की पर्याप्त व्यवस्था न होने से विकास प्रभावित हो रहा है, और आदिवासी युवाओं के लिए रोजगार के अवसर लगातार घट रहे हैं। वक्ताओं ने यह भी कहा कि सरकार द्वारा आदिवासी समाज की आवाज़ एवं जनभावनाओं की अनदेखी की जा रही है, तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए पर्याप्त संसाधन एवं बजट उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोघरा, दौसा सांसद मुरारी लाल मीणा, प्रदेश प्रभारी राधेश्याम मोबेल, प्रदेश महासचिव हरगुन भोपर जी, संभागीय प्रभारी श्रीमती कैलाशी मीणा जी, दौसा विधायक डी.सी. बैरवा जी, पूर्व विधायक जी.आर. खटाणा, पीसीसी सदस्य कमल मीणा, दौसा प्रधान प्रहलाद नारायण मीणा, उप जिला प्रमुख मानदाता मीणा, पूर्व जिला प्रमुख अजीत सिंह महुआ, जिला महासचिव उमाशंकर बनियाना, प्रकाश मुड़ियाखेड़ा घनश्याम शर्मा, नगर अध्यक्ष, जिला प्रवक्ता भरत लाल सूरजपुरा सहित आदिवासी जिला कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष, कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक के अंत में, आदिवासी जिला कांग्रेस कमेटी, दौसा की ओर से सभी अतिथियों, पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया गया और आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष करने का संकल्प दोहराया गया।

पत्रकार दीपक सैनी

Court reporter Dausa, Rajasthan•

8 hrs ago

दौसा में 05 जुलाई 2026, रविवार को आदिवासी जिला कांग्रेस कमेटी की जिला स्तरीय बैठक जिलाध्यक्ष श्री रमन सीमला की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में आदिवासी समाज के संवैधानिक अधिकारों, सामाजिक न्याय और जनहित से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि वर्तमान भाजपा सरकार की नीतियों के कारण आदिवासी समाज के जल, जंगल, जमीन, आरक्षण और वन अधिकार लगातार प्रभावित हो रहे हैं, तथा संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों और अनुसूचित जनजाति समुदाय के हितों की उपेक्षा चिंता का विषय है। बैठक में कई प्रमुख प्रस्ताव पारित किए गए, जिनमें आदिवासी समाज के जल, जंगल और जमीन पर पारंपरिक अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने, वन अधिकार अधिनियम के तहत पात्र परिवारों को शीघ्र वनाधिकार पट्टे प्रदान करने और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण एवं संवैधानिक अधिकारों से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार न करने की मांग शामिल थी। इसके अतिरिक्त, आदिवासी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल और रोजगार सुविधाओं के विस्तार, आदिवासी युवाओं को सरकारी नौकरियों एवं स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने और अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष बजट एवं योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की भी मांग की गई। समाज को संविधान एवं लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा हेतु संगठित होकर संघर्ष करने का आह्वान भी किया गया। वक्ताओं ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार आदिवासी समाज के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करने वाली नीतियां लागू कर रही है। उन्होंने वनाधिकार पट्टों के वितरण में अनावश्यक देरी और प्रशासनिक उदासीनता, आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार की पर्याप्त व्यवस्था न होने से विकास के प्रभावित होने, आदिवासी युवाओं के लिए रोजगार के अवसर लगातार घटने तथा आदिवासी समाज की आवाज एवं जनभावनाओं की अनदेखी का आरोप लगाया। यह भी कहा गया कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए पर्याप्त संसाधन एवं बजट उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष श्री गणेश घोघरा जी, दौसा सांसद श्री मुरारी लाल मीणा जी, प्रदेश प्रभारी श्री राधेश्याम मोबेल जी, प्रदेश महासचिव श्री हरगुन भोपर जी, संभागीय प्रभारी श्रीमती कैलाशी मीणा जी, दौसा विधायक श्री डी.सी. बैरवा जी, पूर्व विधायक श्री जी.आर. खटाणा जी, पीसीसी सदस्य श्री कमल मीणा जी, दौसा प्रधान श्री प्रहलाद नारायण मीणा जी, उप जिला प्रमुख श्री मानदाता मीणा जी, पूर्व जिला प्रमुख श्री अजीत सिंह महुआ जी, जिला महासचिव श्री उमाशंकर बनियाना जी, श्री प्रकाश मुड़ियाखेड़ा जी, श्री घनश्याम शर्मा जी, नगर अध्यक्ष, जिला प्रवक्ता भरत लाल सूरजपुरा सहित जिला आदिवासी कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष, कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के प्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक के अंत में सभी अतिथियों, पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष करने का संकल्प दोहराया गया।

जितेन्द्र कुमार शर्मा पत्रकार

बेजुपाड़ा, दौसा, राजस्थान•

9 hrs ago