मध्य प्रदेश के सतना जिले में उचेहरा पुलिस ने एक आरोपी महिला को जेल पहुँचाया है।

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मन्नतें पूरी करने वाले बाबा खेरुवा सरकार के पावन आशीर्वाद से एक प्रचार का शुभारंभ किया गया था।

रामनगर नगर पालिका अध्यक्ष दीपा मिश्रा ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है।

सतना रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने रेल यात्रा के दौरान यात्रियों को साइबर ठगी से सुरक्षित रखने के लिए एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को डिजिटल युग में सुरक्षित रखना और उन्हें साइबर अपराधों से सतर्क रहने की अपील करना था। अभियान के दौरान, जीआरपी के अधिकारियों ने लाउडस्पीकर के माध्यम से यात्रियों को संबोधित करते हुए साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इनमें किसी भी अनजान व्यक्ति द्वारा भेजे गए संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करने की सलाह शामिल थी, क्योंकि ऐसे लिंक निजी जानकारी चुरा सकते हैं या फोन को हैक कर सकते हैं। यात्रियों को यह भी बताया गया कि ऑनलाइन शॉपिंग या किसी भी वित्तीय लेनदेन के लिए केवल आधिकारिक और विश्वसनीय वेबसाइटों का ही उपयोग करें। इसके अतिरिक्त, उन्हें फर्जी फिशिंग ईमेल से सावधान रहने और किसी भी लुभावने ऑफर के झांसे में न आने की चेतावनी दी गई। इस जागरूकता अभियान के तहत, जीआरपी के जवानों और उनके सहयोगियों ने हाथों में पोस्टर लेकर भी यात्रियों को जागरूक किया। इस पूरी कवायद का लक्ष्य यात्रियों को साइबर अपराधियों की कार्यप्रणाली से परिचित कराना था, ताकि वे अपनी यात्रा के दौरान या बाद में किसी भी बड़ी आर्थिक हानि से सुरक्षित रह सकें।

मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के बावजूद सतना रेलवे स्टेशन की स्थिति चिंतनीय बनी हुई है। यहाँ आम नागरिक अभी भी प्लेटफार्म पर रहकर अपना गुजारा करने को मजबूर हैं। वहीं, सरकार अपनी उपलब्धियां चौपाल लगाकर गिनाने में व्यस्त है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है।

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सतना शहर के पश्चिमी प्रवेश द्वार सोहावल मोड़ पर, सड़क में मौजूद गड्ढों के कारण एक ट्रक पलट गया।

मैहर के सरलानगर क्षेत्र में एक सीमेंट प्लांट से जुड़े प्रदूषण को लेकर स्थानीय नागरिकों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। सरलानगर से सगमनियां मार्ग तक उड़ती धूल और धुंध जैसे हालात ने लोगों को परेशान कर दिया है, जिस पर वे जिम्मेदार विभागों की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं। क्षेत्रवासियों का स्पष्ट आरोप है कि शिकायतों का अंबार लगने के बावजूद संबंधित विभागों ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। वे पूछ रहे हैं कि क्या यह स्थिति प्रदूषण मानी जाएगी या अधिकारियों की नजर में यह एक सामान्य बात है। सड़कों पर उड़ती धूल के कारण सांस लेने में आ रही परेशानी और बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद, आरोप है कि जमीनी कार्रवाई के बजाय केवल कागजी कवायद की जा रही है। जनता अब सवाल उठा रही है कि आखिर किसकी फाइलें ज्यादा भारी हैं – शिकायतों की, या हवा में तैरते प्रदूषण के कणों की। इन गंभीर हालातों के बीच, लोगों ने प्रभावित क्षेत्रों का निष्पक्ष निरीक्षण करने और तत्काल ठोस कार्रवाई करने की मांग की है। सरलानगर की स्थिति पर तीखे सवाल उठाते हुए, यह विडंबना भी व्यक्त की गई है कि इसे प्रदूषण नहीं, शायद 'विकास की धूल' माना जा रहा है।