बरेली में बैंक सखियों ने 20 हजार रुपये मानदेय और राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की उठाई मांग बैंक सखियों ने 20 हजार रुपये मानदेय और राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की उठाई मांग बरेली। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कार्यरत बैंक सखियों ने मंगलवार को अपना मानदेय बढ़ाकर 20 हजार रुपये प्रतिमाह करने और राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की मांग उठाई। बैंक सखियों ने कहा कि वे पिछले पांच वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं घर-घर तक पहुंचाने का काम कर रही हैं, लेकिन वर्तमान में मिलने वाला 4 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय उनकी जिम्मेदारियों और बढ़ती महंगाई के मुकाबले बेहद कम है। बैंक सखियों ने बताया कि वे ग्रामीण महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों और अन्य नागरिकों के बैंक खाते खुलवाने, आधार ई-केवाईसी, जमा-निकासी, वित्तीय साक्षरता और विभिन्न बैंकिंग सुविधाओं में सहयोग देती हैं। इस कार्य के लिए उन्हें लगातार गांवों में जाना पड़ता है, जबकि आने-जाने, मोबाइल, इंटरनेट और अन्य खर्च उन्हें स्वयं वहन करने पड़ते हैं। मेघा, रेखा शर्मा, माधुरी गुप्ता, अंजू कुमारी, डिम्पल यादव, बबली, गायत्री, कोमल, सीमा और प्रियंका सहित अन्य बैंक सखियों ने जिला अधिकारी से मांग की, कि उनके कार्य और जिम्मेदारियों को देखते हुए मानदेय 20 हजार रुपये प्रतिमाह किया जाए तथा उनकी सेवाओं को स्थायी और नियमित किया जाए। बैंक सखियों ने यह भी मांग की कि भविष्य में कार्यभार और महंगाई के अनुरूप मानदेय में समय-समय पर उचित वृद्धि सुनिश्चित की जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों के माध्यम से अपनी मांग शासन तक पहुंचाकर सकारात्मक कार्रवाई करने की अपील की।

ASHOK GUPTA

बरेली, बरेली, उत्तर प्रदेश•

12 hrs ago

बरेली में बैंक सखियों ने 20 हजार रुपये मानदेय और राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की उठाई मांग बैंक सखियों ने 20 हजार रुपये मानदेय और राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की उठाई मांग बरेली। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कार्यरत बैंक सखियों ने मंगलवार को अपना मानदेय बढ़ाकर 20 हजार रुपये प्रतिमाह करने और राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की मांग उठाई। बैंक सखियों ने कहा कि वे पिछले पांच वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं घर-घर तक पहुंचाने का काम कर रही हैं, लेकिन वर्तमान में मिलने वाला 4 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय उनकी जिम्मेदारियों और बढ़ती महंगाई के मुकाबले बेहद कम है। बैंक सखियों ने बताया कि वे ग्रामीण महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों और अन्य नागरिकों के बैंक खाते खुलवाने, आधार ई-केवाईसी, जमा-निकासी, वित्तीय साक्षरता और विभिन्न बैंकिंग सुविधाओं में सहयोग देती हैं। इस कार्य के लिए उन्हें लगातार गांवों में जाना पड़ता है, जबकि आने-जाने, मोबाइल, इंटरनेट और अन्य खर्च उन्हें स्वयं वहन करने पड़ते हैं। मेघा, रेखा शर्मा, माधुरी गुप्ता, अंजू कुमारी, डिम्पल यादव, बबली, गायत्री, कोमल, सीमा और प्रियंका सहित अन्य बैंक सखियों ने जिला अधिकारी से मांग की, कि उनके कार्य और जिम्मेदारियों को देखते हुए मानदेय 20 हजार रुपये प्रतिमाह किया जाए तथा उनकी सेवाओं को स्थायी और नियमित किया जाए। बैंक सखियों ने यह भी मांग की कि भविष्य में कार्यभार और महंगाई के अनुरूप मानदेय में समय-समय पर उचित वृद्धि सुनिश्चित की जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों के माध्यम से अपनी मांग शासन तक पहुंचाकर सकारात्मक कार्रवाई करने की अपील की।