कड़ाके की ठंड में विधायक राम फेरन पांडे बने जरूरतमंदों का सहारा, कंबल वितरण कर दिया मानवता का संदेश श्रावस्ती।“मानव सेवा ही सच्ची जनसेवा है। ठंड के इस कठिन समय में हर जरूरतमंद के साथ खड़े रहना हमारा नैतिक दायित्व है”—इन शब्दों के साथ श्रावस्ती विधायक राम फेरन पांडे ने शीत लहर से जूझ रहे लोगों के लिए संवेदनशील पहल की।कड़ाके की ठंड और चल रही शीत लहर के बीच आज गिलौला विकासखंड के ग्राम पंचायत पुरखीपुर डिहवा में विधायक राम फेरन पांडे द्वारा जरूरतमंद एवं असहाय लोगों को कंबल वितरित किए गए। कंबल पाकर ग्रामीणों के चेहरे पर राहत और संतोष साफ झलकता नजर आया। इस अवसर पर विधायक राम फेरन पांडे ने कहा कि सरकार और जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है कि संकट की घड़ी में समाज के कमजोर वर्गों को सहारा दिया जाए। ठंड के मौसम में एक कंबल भी किसी के लिए जीवन रक्षक साबित हो सकता है। उन्होंने आगे भी इस तरह के सेवा कार्य निरंतर जारी रखने की बात कही। कंबल वितरण कार्यक्रम के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि, ग्रामवासी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने विधायक की इस मानवीय पहल की सराहना करते हुए इसे सच्ची जनसेवा की मिसाल बताया।

जनपद श्रावस्ती के थाना सिरसिया अंतर्गत ग्राम पंचायत बरगदवा में महिला की हत्या जो कुछ दिन पूर्व हुई थी उसका सिरसिया पुलिस द्वारा किया गया खुलासा पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी का बयान आया सामने

मनरेगा बचाव संग्राम के तहत कांग्रेस ज़िलाध्यक्ष ने भाजपा सरकार पर बोला हमला कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गयी मनरेगा योजना को लेकर शहर के कांग्रेस भवन में कांग्रेस ज़िलाध्यक्ष शिवेंद्र प्रताप सिंह ने एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा की शीर्ष नेतृत्व के आह्वाहन पर मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है।

महिलाओं व बालिकाओं को मटेरा थाने की पुलिस मिशन शक्ति के तहत जागरूक करती बहराइच को मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत थाना मटेरा के अंतर्गत ग्राम मोहरबा थाना मटेरा जनपद बहराइच में उच्चाधिकारी द्वारा दिए गये आदेशो निर्देशों के क्रम मे तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकरी योजना के बारे मे व बालिकाओं से उनकी समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए महिलाओं पर हो रहे अपराध के प्रति उन्हें जागरूक किया गया... महिला संबंधी घटित अपराध की शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 1090 ,1098 ,1076, 112 ,181, 108.... Etc व साइबर संबंधित अपराध के शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 1930 की जानकारी दी गई तथा सरकारी योजनाएं *जैसे कन्या सुमंगला योजना, पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना,मातृ वंदना योजना,वृद्धा पेंशन योजना,आयुष्मान प्रधानमंत्री, उज्जवला योजना ...... Etcव बालिकाओं से उनकी समस्याओं के बारे में पूछताछ करते हुए जानकारी दी गयी।एंटी रोमियो टीम थानाध्यक्ष श्री सुरेंद्र प्रताप बौद्ध उ0नि0 श्री विशाल जायसवाल उ0नि0 श्री शुभ नाथ यादव हे0कां0 दिग्विजय सिंह म0कां0 सीमा यादव

समाधान दिवस की उड़ी धज्जियां, मोतीपुर थाने में अफसरशाही पूरी तरह बेनकाब बहराइच। थाना मोतीपुर में आयोजित समाधान दिवस शासन की मंशा के बिल्कुल विपरीत अफसरशाही की घोर लापरवाही का नमूना बनकर रह गया। मिहींपुरवा तहसील क्षेत्र में जहां सबसे अधिक शिकायतें जमीन से जुड़े विवादों की होती हैं, वहीं समाधान दिवस पर राजस्व विभाग का एक भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। न उपजिलाधिकारी, न तहसीलदार, न नायब तहसीलदार और न ही लेखपाल—सबने मिलकर समाधान दिवस का खुला बहिष्कार कर दिया। फरियादी सुबह से अपनी समस्याएं लेकर थाने के चक्कर काटते रहे, लेकिन जिम्मेदार अफसरों की बेरुखी ने उन्हें ठगा हुआ महसूस कराया। राजस्व अधिकारियों की गैरहाजिरी के कारण समाधान दिवस पूरी तरह खोखला साबित हुआ। हैरानी की बात यह रही कि पूरे कार्यक्रम के दौरान थाना प्रभारी आनंद चौरसिया अकेले ही व्यवस्था संभालते और फरियादियों की समस्याएं सुनते नजर आए, जबकि भूमि विवाद जैसे गंभीर मामलों के निस्तारण के लिए अधिकृत अधिकारी गायब रहे। शासन के स्पष्ट निर्देशों को ताक पर रखकर अफसरों का यह रवैया न सिर्फ समाधान दिवस की गरिमा को रौंदने वाला है, बल्कि प्रशासनिक तंत्र की संवेदनहीनता को भी उजागर करता है। जनता में इस लापरवाही को लेकर भारी आक्रोश है। लोग खुलेआम सवाल उठा रहे हैं कि जब अफसर कुर्सियों से हिलने को तैयार नहीं हैं, तो आम आदमी को न्याय आखिर कब और कैसे मिलेगा। समाधान दिवस जैसी जनकल्याणकारी व्यवस्था को मज़ाक बनाकर रख देना प्रशासन की कार्यशैली पर बड़ा प्रश्नचिह्न है। अब देखने वाली बात यह है कि जिम्मेदार अफसरों पर कोई कार्रवाई होती है या फिर यह मामला भी फाइलों में दफन होकर रह जाएगा।

*बहराइच में खूंखार आवारा कुत्ते का आतंक: युवक की नाक काटकर खा गया* बहराइच में एक खूंखार आवारा कुत्ते ने सड़क किनारे खड़े 34 वर्षीय युवक अरविंद पर हमला कर दिया। कुत्ते ने युवक की नाक काटकर खा ली और पैर को भी बुरी तरह नोच लिया। घायल युवक को बहराइच मेडिकल कॉलेज के हिंसक जानवर प्रभावित वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। अरविंद गांव में परचून की दुकान चलाता है और मूर्तिहा के सलारपुर निवासी है। इस घटना के बाद से इलाके में दहशत फैल गई है।

केशव नन्द मिश्रा कटरा विधानसभा क्षेत्र दत्त नगर कर्नल गंज हलदर मऊ ब्लाक जिला गोंडा यूपी उत्तर प्रदेश हम लोग अपने खेतों में ग्राम प्रधान दत्त नगर सरहद तक कच्चा रास्ता बनाया गया 1962 चकबंदी हुआ था तब से लेकर अभी तक रास्ता मांगते हुए बुजुर्ग लोगों स्वर्ग चले गए लेकिन रास्ता ज्वाइन नहीं होने देते हैं ग्राम समाज जमीन ना हवा परसोरा पड़ता है कब्जा हटाया नहीं गया 1साल से ऊपर कारवाई नहीं किया गया है जांच कराया गया था लेकिन लेख पाल कानून गो रिश्वत खाकर जांच ग़लत किया गया है और आगे सड़क 20-25 मीटर दूरी पर सड़क हैं उस में हम लोग कहते हैं कि सरकारी भूमि पर भूमिया लोग जमीन कब्जा करके बैठे हुए हैं लेख पाल कानून गो नक्शा लेकर जांच करते हुए हैं हम लोग कहते हैं कि चेक मार्ग चौहद्दी से नाप कराया जाए गा मौके डीएम साहब जांच करने वालेअधिकारी आते नहीं है लखनऊ सेटीम भेजा जाए सरकारी भूमि ग्राम समाज जमीन खाली कराया गया तब रास्ता निकले गा 1076पर शिकायत दर्ज कराई गई मौके डीएम साहब जांच करने वालेअधिकारी नहीं आते हैं नक्शा लेकर जांच क्यों करते हैं चेक मार्ग चौहद्दी से नाप क्यों नहीं कर या जा रहा है

राम मंदिर की सुरक्षा में चूक। कश्मीरी व्यक्ति ने पड़ी नमाज पुलिस ने किया गिरफ्तार

*प्रेस विज्ञप्ति* *वीबी-जी राम जी अधिनियम ग्रामीण रोजगार के लिए ऐतिहासिक कदम : दारा सिंह* *🏡 वीबी-जी राम जी अधिनियम से ग्रामीणों को 125 दिनों का गारंटी रोजगार : दारा सिंह चौहान* *📜✨ विकसित भारत–जी राम जी कानून से ग्रामीण रोजगार को नई मजबूती* *⏱️💰 अब काम न मिलने पर स्वतः बेरोजगारी भत्ता, मजदूरी में देरी पर मुआवजा* *🌱🤝 ग्राम सभा तय करेगी काम, वीबी-जी राम जी से गांवों का तेज़ विकास* *गोण्डा 10 जनवरी 2026* - उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं कारागार विभाग के मंत्री तथा जनपद के प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने “विकसित भारत – रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025” को ग्रामीण भारत के लिए ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम बताया। वह शनिवार को सर्किट हाउस के सभागार में इस अधिनियम से संबंधित आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। मंत्री ने कहा कि संसद द्वारा हाल ही में पारित यह अधिनियम ग्रामीण परिवारों की आजीविका को मजबूत आधार देगा। इसके तहत अब ग्रामीणों को 100 के स्थान पर 125 दिनों का गारंटी रोजगार मिलेगा, जो मेहनतकश समाज के लिए बड़ा बदलाव है। उन्होंने बताया कि नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता का अधिकार वास्तव में कानूनी अधिकार बन गया है। अब यदि काम मांगने पर कार्य नहीं मिलता, तो बेरोजगारी भत्ता स्वतः देय होगा। वहीं, मजदूरी भुगतान में देरी होने पर प्रत्येक विलंबित दिन का मुआवजा मजदूरी के साथ दिया जाएगा, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। अब योजना निर्माण की स्वतंत्रता ग्राम स्तर पर होगी। ग्राम सभा में ही कार्यों का चयन किया जाएगा और ग्राम पंचायत अपनी विकसित ग्राम पंचायत योजना तैयार करेगी। कोई भी कार्य ऊपर से नहीं थोपा जाएगा। अधिनियम के तहत कार्यों को चार प्रमुख श्रेणियों है। *जल सुरक्षा व संरक्षण* *ग्रामीण अवसंरचना* *आजीविका संवर्धन* *जलवायु परिवर्तन व प्रतिकूल मौसम से निपटने वाले कार्य* में विभाजित किया गया है, जिससे सतत विकास और स्थायी आजीविका को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि सभी विभागों के कार्य विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक पर एकत्र होंगे, जिससे दोहराव रुकेगा, विभागीय समन्वय बढ़ेगा और भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण होगा। साथ ही, कृषि मजदूरी समन्वय के तहत बुवाई व कटाई के समय कुल 60 दिनों की अवधि में इस अधिनियम के कार्य नहीं कराए जाएंगे, ताकि कृषि कार्य प्रभावित न हों। उन्होंने स्पष्ट किया कि मनरेगा के अंतर्गत चल रहे सभी कार्य सुरक्षित हैं, कोई काम नहीं रुकेगा। वीबी-जी राम जी लागू होने के बाद नए प्रावधानों के अनुसार अतिरिक्त कार्य शुरू होंगे, जिससे रोजगार के अवसर और बढ़ेंगे।अंत में उन्होंने कहा कि अधिनियम के पूर्ण रूप से लागू होने पर ग्रामीणों को 125 दिनों का रोजगार और बढ़ी हुई मजदूरी दरों का लाभ मिलेगा। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि इस योजना से संबंधित जानकारी केवल सरकारी स्रोतों या पंचायत कार्यालय से ही प्राप्त करें। प्रेस वार्ता के दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे। *मजदूरों को कैसे मिलेगा योजना का लाभ* इस योजना से ग्रामीण मजदूरों को भी फायदा मिलने वाला है। इसके तहत 100 के बजाय 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं से यह सुनिश्चित होगा कि मजदूरों को बेहतर रोजगार विकल्प उपलब्ध हो सकेंगे। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए भुगतान में बायोमेट्रिक और आधार से वेरिफिकेशन को अनिवार्य रखा जाएगा। अगर किसी मजदूर को 125 दिन तक काम नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाली अच्छी सड़कों, वॉटर बॉडी और अन्य सुविधाओं का लाभ मजदूरों को भी मिलेगा।