*प्रेस विज्ञप्ति* *वीबी-जी राम जी अधिनियम ग्रामीण रोजगार के लिए ऐतिहासिक कदम : दारा सिंह* *🏡 वीबी-जी राम जी अधिनियम से ग्रामीणों को 125 दिनों का गारंटी रोजगार : दारा सिंह चौहान* *📜✨ विकसित भारत–जी राम जी कानून से ग्रामीण रोजगार को नई मजबूती* *⏱️💰 अब काम न मिलने पर स्वतः बेरोजगारी भत्ता, मजदूरी में देरी पर मुआवजा* *🌱🤝 ग्राम सभा तय करेगी काम, वीबी-जी राम जी से गांवों का तेज़ विकास* *गोण्डा 10 जनवरी 2026* - उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं कारागार विभाग के मंत्री तथा जनपद के प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने “विकसित भारत – रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025” को ग्रामीण भारत के लिए ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम बताया। वह शनिवार को सर्किट हाउस के सभागार में इस अधिनियम से संबंधित आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। मंत्री ने कहा कि संसद द्वारा हाल ही में पारित यह अधिनियम ग्रामीण परिवारों की आजीविका को मजबूत आधार देगा। इसके तहत अब ग्रामीणों को 100 के स्थान पर 125 दिनों का गारंटी रोजगार मिलेगा, जो मेहनतकश समाज के लिए बड़ा बदलाव है। उन्होंने बताया कि नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता का अधिकार वास्तव में कानूनी अधिकार बन गया है। अब यदि काम मांगने पर कार्य नहीं मिलता, तो बेरोजगारी भत्ता स्वतः देय होगा। वहीं, मजदूरी भुगतान में देरी होने पर प्रत्येक विलंबित दिन का मुआवजा मजदूरी के साथ दिया जाएगा, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। अब योजना निर्माण की स्वतंत्रता ग्राम स्तर पर होगी। ग्राम सभा में ही कार्यों का चयन किया जाएगा और ग्राम पंचायत अपनी विकसित ग्राम पंचायत योजना तैयार करेगी। कोई भी कार्य ऊपर से नहीं थोपा जाएगा। अधिनियम के तहत कार्यों को चार प्रमुख श्रेणियों है। *जल सुरक्षा व संरक्षण* *ग्रामीण अवसंरचना* *आजीविका संवर्धन* *जलवायु परिवर्तन व प्रतिकूल मौसम से निपटने वाले कार्य* में विभाजित किया गया है, जिससे सतत विकास और स्थायी आजीविका को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि सभी विभागों के कार्य विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक पर एकत्र होंगे, जिससे दोहराव रुकेगा, विभागीय समन्वय बढ़ेगा और भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण होगा। साथ ही, कृषि मजदूरी समन्वय के तहत बुवाई व कटाई के समय कुल 60 दिनों की अवधि में इस अधिनियम के कार्य नहीं कराए जाएंगे, ताकि कृषि कार्य प्रभावित न हों। उन्होंने स्पष्ट किया कि मनरेगा के अंतर्गत चल रहे सभी कार्य सुरक्षित हैं, कोई काम नहीं रुकेगा। वीबी-जी राम जी लागू होने के बाद नए प्रावधानों के अनुसार अतिरिक्त कार्य शुरू होंगे, जिससे रोजगार के अवसर और बढ़ेंगे।अंत में उन्होंने कहा कि अधिनियम के पूर्ण रूप से लागू होने पर ग्रामीणों को 125 दिनों का रोजगार और बढ़ी हुई मजदूरी दरों का लाभ मिलेगा। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि इस योजना से संबंधित जानकारी केवल सरकारी स्रोतों या पंचायत कार्यालय से ही प्राप्त करें। प्रेस वार्ता के दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे। *मजदूरों को कैसे मिलेगा योजना का लाभ* इस योजना से ग्रामीण मजदूरों को भी फायदा मिलने वाला है। इसके तहत 100 के बजाय 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं से यह सुनिश्चित होगा कि मजदूरों को बेहतर रोजगार विकल्प उपलब्ध हो सकेंगे। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए भुगतान में बायोमेट्रिक और आधार से वेरिफिकेशन को अनिवार्य रखा जाएगा। अगर किसी मजदूर को 125 दिन तक काम नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाली अच्छी सड़कों, वॉटर बॉडी और अन्य सुविधाओं का लाभ मजदूरों को भी मिलेगा।
*प्रेस विज्ञप्ति* *वीबी-जी राम जी अधिनियम ग्रामीण रोजगार के लिए ऐतिहासिक कदम : दारा सिंह* *🏡 वीबी-जी राम जी अधिनियम से ग्रामीणों को 125 दिनों का गारंटी रोजगार : दारा सिंह चौहान* *📜✨ विकसित भारत–जी राम जी कानून से ग्रामीण रोजगार को नई मजबूती* *⏱️💰 अब काम न मिलने पर स्वतः बेरोजगारी भत्ता, मजदूरी में देरी पर मुआवजा* *🌱🤝 ग्राम सभा तय करेगी काम, वीबी-जी राम जी से गांवों का तेज़ विकास* *गोण्डा 10 जनवरी 2026* - उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं कारागार विभाग के मंत्री तथा जनपद के प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने “विकसित भारत – रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025” को ग्रामीण भारत के लिए ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम बताया। वह शनिवार को सर्किट हाउस के सभागार में इस अधिनियम से संबंधित आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। मंत्री ने कहा कि संसद द्वारा हाल ही में पारित यह अधिनियम ग्रामीण परिवारों की आजीविका को मजबूत आधार देगा। इसके तहत अब ग्रामीणों को 100 के स्थान पर 125 दिनों का गारंटी रोजगार मिलेगा, जो मेहनतकश समाज के लिए बड़ा बदलाव है। उन्होंने बताया कि नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता का अधिकार वास्तव में कानूनी अधिकार बन गया है। अब यदि काम मांगने पर कार्य नहीं मिलता, तो बेरोजगारी भत्ता स्वतः देय होगा। वहीं, मजदूरी भुगतान में देरी होने पर प्रत्येक विलंबित दिन का मुआवजा मजदूरी के साथ दिया जाएगा, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। अब योजना निर्माण की स्वतंत्रता ग्राम स्तर पर होगी। ग्राम सभा में ही कार्यों का चयन किया जाएगा और ग्राम पंचायत अपनी विकसित ग्राम पंचायत योजना तैयार करेगी। कोई भी कार्य ऊपर से नहीं थोपा जाएगा। अधिनियम के तहत कार्यों को चार प्रमुख श्रेणियों
है। *जल सुरक्षा व संरक्षण* *ग्रामीण अवसंरचना* *आजीविका संवर्धन* *जलवायु परिवर्तन व प्रतिकूल मौसम से निपटने वाले कार्य* में विभाजित किया गया है, जिससे सतत विकास और स्थायी आजीविका को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि सभी विभागों के कार्य विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक पर एकत्र होंगे, जिससे दोहराव रुकेगा, विभागीय समन्वय बढ़ेगा और भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण होगा। साथ ही, कृषि मजदूरी समन्वय के तहत बुवाई व कटाई के समय कुल 60 दिनों की अवधि में इस अधिनियम के कार्य नहीं कराए जाएंगे, ताकि कृषि कार्य प्रभावित न हों। उन्होंने स्पष्ट किया कि मनरेगा के अंतर्गत चल रहे सभी कार्य सुरक्षित हैं, कोई काम नहीं रुकेगा। वीबी-जी राम जी लागू होने के बाद नए प्रावधानों के अनुसार अतिरिक्त कार्य शुरू होंगे, जिससे रोजगार के अवसर और बढ़ेंगे।अंत में उन्होंने कहा कि अधिनियम के पूर्ण रूप से लागू होने पर ग्रामीणों को 125 दिनों का रोजगार और बढ़ी हुई मजदूरी दरों का लाभ मिलेगा। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि इस योजना से संबंधित जानकारी केवल सरकारी स्रोतों या पंचायत कार्यालय से ही प्राप्त करें। प्रेस वार्ता के दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे। *मजदूरों को कैसे मिलेगा योजना का लाभ* इस योजना से ग्रामीण मजदूरों को भी फायदा मिलने वाला है। इसके तहत 100 के बजाय 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं से यह सुनिश्चित होगा कि मजदूरों को बेहतर रोजगार विकल्प उपलब्ध हो सकेंगे। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए भुगतान में बायोमेट्रिक और आधार से वेरिफिकेशन को अनिवार्य रखा जाएगा। अगर किसी मजदूर को 125 दिन तक काम नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाली अच्छी सड़कों, वॉटर बॉडी और अन्य सुविधाओं का लाभ मजदूरों को भी मिलेगा।
- राम मंदिर की सुरक्षा में चूक। कश्मीरी व्यक्ति ने पड़ी नमाज पुलिस ने किया गिरफ्तार1Brijesh Kumar Singh
- केशव नन्द मिश्रा कटरा विधानसभा क्षेत्र दत्त नगर कर्नल गंज हलदर मऊ ब्लाक जिला गोंडा यूपी उत्तर प्रदेश हम लोग अपने खेतों में ग्राम प्रधान दत्त नगर सरहद तक कच्चा रास्ता बनाया गया 1962 चकबंदी हुआ था तब से लेकर अभी तक रास्ता मांगते हुए बुजुर्ग लोगों स्वर्ग चले गए लेकिन रास्ता ज्वाइन नहीं होने देते हैं ग्राम समाज जमीन ना हवा परसोरा पड़ता है कब्जा हटाया नहीं गया 1साल से ऊपर कारवाई नहीं किया गया है जांच कराया गया था लेकिन लेख पाल कानून गो रिश्वत खाकर जांच ग़लत किया गया है और आगे सड़क 20-25 मीटर दूरी पर सड़क हैं उस में हम लोग कहते हैं कि सरकारी भूमि पर भूमिया लोग जमीन कब्जा करके बैठे हुए हैं लेख पाल कानून गो नक्शा लेकर जांच करते हुए हैं हम लोग कहते हैं कि चेक मार्ग चौहद्दी से नाप कराया जाए गा मौके डीएम साहब जांच करने वालेअधिकारी आते नहीं है लखनऊ सेटीम भेजा जाए सरकारी भूमि ग्राम समाज जमीन खाली कराया गया तब रास्ता निकले गा 1076पर शिकायत दर्ज कराई गई मौके डीएम साहब जांच करने वालेअधिकारी नहीं आते हैं नक्शा लेकर जांच क्यों करते हैं चेक मार्ग चौहद्दी से नाप क्यों नहीं कर या जा रहा है4केशव नन्द मिश्रा कटरा विधानसभा क्षेत्र दत्त नगर कर्नल गंज हलदर मऊ ब्लाक जिला गोंडा यूपी उत्तर प्रदेश
- दिल्ली के विधायक अजय महावर जी अपने क्षेत्र को विकास कार्यों से आम जनता को हौसला बढ़ते हुए लाभ दे रहे हैं1Aaj Subah Times
- यहाँ वीडियो मेरे संज्ञान में आया है,इसमें जो प्रधान आमिर है उसने समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता के विरोध में अपने निजी स्वार्थ के कारण भाजपा में आया था की हम हिंदुओं का सम्मान करेंगे व अगले वर्ष दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन भी करेंगे! लेकिन इस वीडियो के माध्यम से इसकी संकीर्ण मानसिकता और हिंदू विरोधी होने का प्रमाण मिलता है, मेरा व मेरी पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है और मैंने अपने किसी भी कार्यकर्ताओं को इसके पास नहीं भेजा है,ऐसे आस्तीन के सांपों से हम सबको और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को सावधान एवं सजग रहने की आवश्यकता है, प्रशासन से अपील करता हूँ की इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए हिंदू विरोधी और धार्मिक उन्माद फैलाने वालो के ख़िलाफ़ सख़्त कार्यवाही की जाए MYogiAdityanath Balrampur Police UP Police1Janta ki awaz 647
- महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत महिलाओं व बालिकाओं को पुलिस टीम द्वारा किया गया जागरूक1Journalist Manoj Shukla
- Pramod Kumar Goswami. 10/01/20261Pramod Kumar Goswami
- काली मंदिर चौराहे के समीप गंदगी का अंबार, व्यापारियों ने लगाया सफाई कर्मी के न आने का आरोप। खबर अयोध्या जिले के विकासखंड तारुन अंतर्गत ग्राम सभा हुसैनपुर के ननसा बाजार काली मंदिर की है। जहां पर काली मंदिर से सटा पडेलवा मार्ग दूरी 20 मीटर। बताते चलें कि बाजार वासियों में कुछ चाट, चाय , समोसा आदि के व्यापारियों द्वारा मलबा फेंककर गंदगी का विशाल अंबार एकत्रित कर दिए है। उससे निकल रही दुर्गन्ध से स्थानीय व्यापारियों सहित मंदिर में आने जाने वाले श्रद्धालुओं में रोष व्यक्त करते हैं। वहीं कुछ व्यापारियों ने आरोप लगाते हुए बताया कि इससे संबंधित सफाई कर्मी नहीं आता, जिसकी वजह से इस समस्या से सभी को दो चार होना पड़ रहा है। इस संबंध में हमने B. D. O. तारुन से संपर्क कर मामले से अवगत कराया तो उन्होंने कहा कि टाउन क्षेत्र नहीं है मार्केट। फिर भी अविलंब इसे हटवाकर साफ कर दिया जाएगा। परंतु अभी तक परिणाम शून्य ही है। रिपोर्टर दुर्गा सिंह1Durga Singh
- *प्रेस विज्ञप्ति* *वीबी-जी राम जी अधिनियम ग्रामीण रोजगार के लिए ऐतिहासिक कदम : दारा सिंह* *🏡 वीबी-जी राम जी अधिनियम से ग्रामीणों को 125 दिनों का गारंटी रोजगार : दारा सिंह चौहान* *📜✨ विकसित भारत–जी राम जी कानून से ग्रामीण रोजगार को नई मजबूती* *⏱️💰 अब काम न मिलने पर स्वतः बेरोजगारी भत्ता, मजदूरी में देरी पर मुआवजा* *🌱🤝 ग्राम सभा तय करेगी काम, वीबी-जी राम जी से गांवों का तेज़ विकास* *गोण्डा 10 जनवरी 2026* - उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं कारागार विभाग के मंत्री तथा जनपद के प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने “विकसित भारत – रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025” को ग्रामीण भारत के लिए ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम बताया। वह शनिवार को सर्किट हाउस के सभागार में इस अधिनियम से संबंधित आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। मंत्री ने कहा कि संसद द्वारा हाल ही में पारित यह अधिनियम ग्रामीण परिवारों की आजीविका को मजबूत आधार देगा। इसके तहत अब ग्रामीणों को 100 के स्थान पर 125 दिनों का गारंटी रोजगार मिलेगा, जो मेहनतकश समाज के लिए बड़ा बदलाव है। उन्होंने बताया कि नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता का अधिकार वास्तव में कानूनी अधिकार बन गया है। अब यदि काम मांगने पर कार्य नहीं मिलता, तो बेरोजगारी भत्ता स्वतः देय होगा। वहीं, मजदूरी भुगतान में देरी होने पर प्रत्येक विलंबित दिन का मुआवजा मजदूरी के साथ दिया जाएगा, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। अब योजना निर्माण की स्वतंत्रता ग्राम स्तर पर होगी। ग्राम सभा में ही कार्यों का चयन किया जाएगा और ग्राम पंचायत अपनी विकसित ग्राम पंचायत योजना तैयार करेगी। कोई भी कार्य ऊपर से नहीं थोपा जाएगा। अधिनियम के तहत कार्यों को चार प्रमुख श्रेणियों है। *जल सुरक्षा व संरक्षण* *ग्रामीण अवसंरचना* *आजीविका संवर्धन* *जलवायु परिवर्तन व प्रतिकूल मौसम से निपटने वाले कार्य* में विभाजित किया गया है, जिससे सतत विकास और स्थायी आजीविका को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि सभी विभागों के कार्य विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक पर एकत्र होंगे, जिससे दोहराव रुकेगा, विभागीय समन्वय बढ़ेगा और भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण होगा। साथ ही, कृषि मजदूरी समन्वय के तहत बुवाई व कटाई के समय कुल 60 दिनों की अवधि में इस अधिनियम के कार्य नहीं कराए जाएंगे, ताकि कृषि कार्य प्रभावित न हों। उन्होंने स्पष्ट किया कि मनरेगा के अंतर्गत चल रहे सभी कार्य सुरक्षित हैं, कोई काम नहीं रुकेगा। वीबी-जी राम जी लागू होने के बाद नए प्रावधानों के अनुसार अतिरिक्त कार्य शुरू होंगे, जिससे रोजगार के अवसर और बढ़ेंगे।अंत में उन्होंने कहा कि अधिनियम के पूर्ण रूप से लागू होने पर ग्रामीणों को 125 दिनों का रोजगार और बढ़ी हुई मजदूरी दरों का लाभ मिलेगा। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि इस योजना से संबंधित जानकारी केवल सरकारी स्रोतों या पंचायत कार्यालय से ही प्राप्त करें। प्रेस वार्ता के दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे। *मजदूरों को कैसे मिलेगा योजना का लाभ* इस योजना से ग्रामीण मजदूरों को भी फायदा मिलने वाला है। इसके तहत 100 के बजाय 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं से यह सुनिश्चित होगा कि मजदूरों को बेहतर रोजगार विकल्प उपलब्ध हो सकेंगे। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए भुगतान में बायोमेट्रिक और आधार से वेरिफिकेशन को अनिवार्य रखा जाएगा। अगर किसी मजदूर को 125 दिन तक काम नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाली अच्छी सड़कों, वॉटर बॉडी और अन्य सुविधाओं का लाभ मजदूरों को भी मिलेगा।2Brijesh Kumar Singh
