टेढ़ी में भू-अभिलेख घोटाले का खुलासा: आदिवासियों की जमीन में दस्तावेजी हेरफेर, सपा जिलाध्यक्ष डॉ. खान ने की FIR की मांग कटनी। जिले के ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत ग्राम टेढ़ी, पटवारी हल्का नंबर 66 में शासकीय अभिलेखों में कथित छेड़छाड़ का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि संबंधित हल्का पटवारी द्वारा सरकारी दस्तावेजों में हेरफेर कर आदिवासियों की भूमि के रिकॉर्ड में अनियमित बदलाव किए गए। मामले की शिकायत समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉ. खान द्वारा कलेक्टर महोदय एवं ग्रामीण तहसीलदार श्री तिवारी से की गई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि राजस्व अभिलेखों में की गई छेड़छाड़ न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि आदिवासी समुदाय के अधिकारों पर सीधा प्रहार है। शिकायत के बाद प्रारंभिक जांच में अनियमितताओं की पुष्टि होने पर संबंधित हल्का पटवारी को निलंबित कर दिया गया है। हालांकि, जिला प्रशासन की इस कार्रवाई को सपा ने अधूरा बताया है। डॉ. खान ने कहा कि केवल निलंबन पर्याप्त नहीं है, बल्कि दोषियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 467 (महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जालसाजी) और 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी) के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो पार्टी जनआंदोलन के लिए बाध्य होगी। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इस संवेदनशील मामले में आगे क्या कदम उठाता है और आदिवासी समुदाय को न्याय दिलाने के लिए क्या ठोस कार्रवाई करता है।

Balkishan Namdev

Electrician कटनी (मुरवारा), कटनी, मध्य प्रदेश•

7 hrs ago

टेढ़ी में भू-अभिलेख घोटाले का खुलासा: आदिवासियों की जमीन में दस्तावेजी हेरफेर, सपा जिलाध्यक्ष डॉ. खान ने की FIR की मांग कटनी। जिले के ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत ग्राम टेढ़ी, पटवारी हल्का नंबर 66 में शासकीय अभिलेखों में कथित छेड़छाड़ का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि संबंधित हल्का पटवारी द्वारा सरकारी दस्तावेजों में हेरफेर कर आदिवासियों की भूमि के रिकॉर्ड में अनियमित बदलाव किए गए। मामले की शिकायत समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉ. खान द्वारा कलेक्टर महोदय एवं ग्रामीण तहसीलदार श्री तिवारी से की गई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि राजस्व अभिलेखों में की गई छेड़छाड़ न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि आदिवासी समुदाय के अधिकारों पर सीधा प्रहार है। शिकायत के बाद प्रारंभिक जांच में अनियमितताओं की पुष्टि होने पर संबंधित हल्का पटवारी को निलंबित कर दिया गया है। हालांकि, जिला प्रशासन की इस कार्रवाई को सपा ने अधूरा बताया है। डॉ. खान ने कहा कि केवल निलंबन पर्याप्त नहीं है, बल्कि दोषियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 467 (महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जालसाजी) और 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी) के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो पार्टी जनआंदोलन के लिए बाध्य होगी। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इस संवेदनशील मामले में आगे क्या कदम उठाता है और आदिवासी समुदाय को न्याय दिलाने के लिए क्या ठोस कार्रवाई करता है।