हातोद में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने पहुंचा प्रशासन, महिला पुलिस बल नहीं मिलने से बीच में रुकी कार्रवाई *एसडीएम विनोद राठौर के निर्देश पर चला अभियान, तहसीलदार गोविंद ठाकुर ने दिया दो से तीन दिन में दोबारा कार्रवाई का आश्वासन* *रिपोर्टर राजेश विश्वकर्मा* इंदौर, मध्यप्रदेश। हातोद क्षेत्र में शासकीय भूमि पर किए गए कथित अवैध कब्जे को हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम की कार्रवाई उस समय अधूरी रह गई, जब मौके पर महिला पुलिस बल उपलब्ध नहीं हो पाया। प्रशासन द्वारा शुरू की गई इस कार्रवाई ने पूरे क्षेत्र में चर्चाओं का माहौल बना दिया है। एक ओर प्रशासन सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की बात कर रहा है, वहीं दूसरी ओर पुलिस बल की कमी के कारण कार्रवाई बीच में रुकने से कई सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के अनुसार, एसडीएम विनोद राठौर के निर्देश पर तहसीलदार गोविंद ठाकुर राजस्व अमले के साथ हातोद क्षेत्र में पहुंचे थे। प्रशासन का दावा है कि संबंधित भूमि शासकीय है और उस पर महेश चौकसे द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा था। इसी शिकायत और दस्तावेजी जांच के आधार पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। मौके पर जेसीबी और राजस्व विभाग की टीम ने निर्माणाधीन हिस्से को हटाना प्रारंभ किया। कार्रवाई के दौरान कुछ हिस्से को तोड़ा भी गया, लेकिन स्थिति संवेदनशील होने और महिला पुलिस बल उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रशासन को अभियान बीच में रोकना पड़ा। अधिकारियों का कहना था कि मौके पर महिलाओं की मौजूदगी और संभावित विरोध को देखते हुए महिला पुलिस बल आवश्यक था। तहसीलदार ने दिया आश्वासन, पूरा मकान तोड़कर मलबा भी हटाया जाएगा कार्रवाई रुकने के बाद तहसीलदार गोविंद ठाकुर ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह अभियान अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि आगामी दो से तीन दिनों के भीतर महिला पुलिस बल की व्यवस्था कर दोबारा संयुक्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि शेष निर्माणाधीन मकान को पूरी तरह हटाया जाएगा, मलबा साफ कराया जाएगा और संबंधित भूमि अस्पताल प्रबंधन को सौंप दी जाएगी। तहसीलदार ने यह भी कहा कि प्रशासन शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं करेगा और नियमों के तहत पूरी कार्रवाई की जाएगी। राजस्व विभाग के अधिकारियों के अनुसार, संबंधित जमीन सार्वजनिक उपयोग और अस्पताल प्रबंधन से जुड़ी बताई जा रही है, इसलिए उसे अतिक्रमण मुक्त कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। थाना प्रभारी संगीता सोलंकी ने बताया क्यों नहीं पहुंच पाई महिला पुलिस इस पूरे मामले में जब मीडिया द्वारा थाना प्रभारी संगीता सोलंकी से सवाल किया गया कि कार्रवाई के दौरान महिला आरक्षक उपलब्ध क्यों नहीं करवाई गई, तब उन्होंने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि थाना हातोद में वर्तमान समय में महिला पुलिस बल उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि तहसील प्रशासन द्वारा दो दिन पहले सूचना दी जाती, तो अन्य थानों से महिला आरक्षकों की व्यवस्था की जा सकती थी। थाना प्रभारी के अनुसार अचानक कार्रवाई की सूचना मिलने के कारण पुलिस विभाग पर्याप्त महिला बल उपलब्ध नहीं करा सका। उन्होंने यह भी कहा कि आगामी कार्रवाई के लिए आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा ताकि प्रशासनिक अभियान शांतिपूर्ण ढंग से पूरा हो सके। {{ क्षेत्र में उठ रहे कई सवाल }} इस घटनाक्रम के बाद पूरे क्षेत्र में कई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि प्रशासन पहले से समन्वय बनाकर कार्रवाई करता तो अभियान अधूरा नहीं रुकता। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि सरकारी भूमि पर कब्जे के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जरूरी है और इसे पूरी सख्ती के साथ अंजाम तक पहुंचाया जाना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि— 1. क्या एसडीएम विनोद राठौर प्रशासनिक सख्ती दिखाते हुए अतिक्रमणधारी महेश चौकसे पर पूरी कार्रवाई करवा पाएंगे? 2. क्या तहसीलदार गोविंद ठाकुर अपने आश्वासन के अनुसार दो से तीन दिनों में शेष निर्माण हटवा पाएंगे? 3. क्या थाना प्रभारी संगीता सोलंकी आगामी कार्रवाई के लिए महिला पुलिस बल उपलब्ध करवा पाएंगी? 4. और क्या प्रशासन सरकारी भूमि को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कर अस्पताल प्रबंधन को सौंप पाएगा? {{ प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी नजरें }} फिलहाल यह मामला हातोद क्षेत्र में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। प्रशासन की अगली कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों, अस्पताल प्रबंधन और आसपास के रहवासियों की निगाहें टिकी हुई हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन अपने दावों के अनुसार तय समय सीमा में दोबारा अभियान चलाकर सरकारी भूमि को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कर पाता है या नहीं।

राष्ट्रीय भारत न्यूज़ 100

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1 hr ago

हातोद में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने पहुंचा प्रशासन, महिला पुलिस बल नहीं मिलने से बीच में रुकी कार्रवाई *एसडीएम विनोद राठौर के निर्देश पर चला अभियान, तहसीलदार गोविंद ठाकुर ने दिया दो से तीन दिन में दोबारा कार्रवाई का आश्वासन* *रिपोर्टर राजेश विश्वकर्मा* इंदौर, मध्यप्रदेश। हातोद क्षेत्र में शासकीय भूमि पर किए गए कथित अवैध कब्जे को हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम की कार्रवाई उस समय अधूरी रह गई, जब मौके पर महिला पुलिस बल उपलब्ध नहीं हो पाया। प्रशासन द्वारा शुरू की गई इस कार्रवाई ने पूरे क्षेत्र में चर्चाओं का माहौल बना दिया है। एक ओर प्रशासन सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की बात कर रहा है, वहीं दूसरी ओर पुलिस बल की कमी के कारण कार्रवाई बीच में रुकने से कई सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के अनुसार, एसडीएम विनोद राठौर के निर्देश पर तहसीलदार गोविंद ठाकुर राजस्व अमले के साथ हातोद क्षेत्र में पहुंचे थे। प्रशासन का दावा है कि संबंधित भूमि शासकीय है और उस पर महेश चौकसे द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा था। इसी शिकायत और दस्तावेजी जांच के आधार पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। मौके पर जेसीबी और राजस्व विभाग की टीम ने निर्माणाधीन हिस्से को हटाना प्रारंभ किया। कार्रवाई के दौरान कुछ हिस्से को तोड़ा भी गया, लेकिन स्थिति संवेदनशील होने और महिला पुलिस बल उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रशासन को अभियान बीच में रोकना पड़ा। अधिकारियों का कहना था कि मौके पर महिलाओं की मौजूदगी और संभावित विरोध को देखते हुए महिला पुलिस बल आवश्यक था। तहसीलदार ने दिया आश्वासन, पूरा मकान तोड़कर मलबा भी हटाया जाएगा कार्रवाई रुकने के बाद तहसीलदार गोविंद ठाकुर ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह अभियान अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि आगामी दो से तीन दिनों के भीतर महिला पुलिस बल की व्यवस्था कर दोबारा संयुक्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि शेष निर्माणाधीन मकान को पूरी तरह हटाया जाएगा, मलबा साफ कराया जाएगा और संबंधित भूमि अस्पताल प्रबंधन को सौंप दी जाएगी। तहसीलदार ने यह भी कहा कि प्रशासन शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं करेगा और नियमों के तहत पूरी कार्रवाई की जाएगी। राजस्व विभाग के अधिकारियों के अनुसार, संबंधित जमीन सार्वजनिक उपयोग और अस्पताल प्रबंधन से जुड़ी बताई जा रही है, इसलिए उसे अतिक्रमण मुक्त कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। थाना प्रभारी संगीता सोलंकी ने बताया क्यों नहीं पहुंच पाई महिला पुलिस इस पूरे मामले में जब मीडिया द्वारा थाना प्रभारी संगीता सोलंकी से सवाल किया गया कि कार्रवाई के दौरान महिला आरक्षक उपलब्ध क्यों नहीं करवाई गई, तब उन्होंने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि थाना हातोद में वर्तमान समय में महिला पुलिस बल उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि तहसील प्रशासन द्वारा दो दिन पहले सूचना दी जाती, तो अन्य थानों से महिला आरक्षकों की व्यवस्था की जा सकती थी। थाना प्रभारी के अनुसार अचानक कार्रवाई की सूचना मिलने के कारण पुलिस विभाग पर्याप्त महिला बल उपलब्ध नहीं करा सका। उन्होंने यह भी कहा कि आगामी कार्रवाई के लिए आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा ताकि प्रशासनिक अभियान शांतिपूर्ण ढंग से पूरा हो सके। {{ क्षेत्र में उठ रहे कई सवाल }} इस घटनाक्रम के बाद पूरे क्षेत्र में कई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि प्रशासन पहले से समन्वय बनाकर कार्रवाई करता तो अभियान अधूरा नहीं रुकता। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि सरकारी भूमि पर कब्जे के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जरूरी है और इसे पूरी सख्ती के साथ अंजाम तक पहुंचाया जाना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि— 1. क्या एसडीएम विनोद राठौर प्रशासनिक सख्ती दिखाते हुए अतिक्रमणधारी महेश चौकसे पर पूरी कार्रवाई करवा पाएंगे? 2. क्या तहसीलदार गोविंद ठाकुर अपने आश्वासन के अनुसार दो से तीन दिनों में शेष निर्माण हटवा पाएंगे? 3. क्या थाना प्रभारी संगीता सोलंकी आगामी कार्रवाई के लिए महिला पुलिस बल उपलब्ध करवा पाएंगी? 4. और क्या प्रशासन सरकारी भूमि को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कर अस्पताल प्रबंधन को सौंप पाएगा? {{ प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी नजरें }} फिलहाल यह मामला हातोद क्षेत्र में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। प्रशासन की अगली कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों, अस्पताल प्रबंधन और आसपास के रहवासियों की निगाहें टिकी हुई हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन अपने दावों के अनुसार तय समय सीमा में दोबारा अभियान चलाकर सरकारी भूमि को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कर पाता है या नहीं।