जूस विक्रेता को तंग करते नगर निगम के कर्मचारी निगम वाले वेंडिंग जोन की व्यवस्था नहीं करते। जोधपुर में निगम का डंडा, फुटपाथी बोले: 'दोहरी मार क्यों?' जोधपुर निगम ने प्रतापनगर में फुटपाथी गन्ना जूस मशीनें और अन्य सामान जब्त किया। निगम इसे राहगीरों की सुविधा बता रहा है, पर दुकानदार किराए और निगम की कार्रवाई की दोहरी मार झेलने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से अस्थायी लाइसेंस और सरकारी अनुमति देने की मांग की है। कार्रवाई: जोधपुर नगर निगम ने प्रतापनगर इलाके में फुटपाथ पर लगी गन्ना जूस मशीनों और अन्य सामानों को जब्त कर लिया है। प्रशासन का तर्कः निगम का कहना है कि यह कदम राहगीरों (पैदल चलने वालों) की सुविधा और फुटपाथ को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए उठाया गया है। दुकानदारों की व्यथाः फुटपाथ कर्मियों का कहना है कि वे 'दोहरी मार' झेल रहे हैं - एक तरफ दुकानों का किराया और दूसरी तरफ निगम की यह कार्रवाई। : मांगः दुकानदारों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि उन्हें काम करने के लिए अस्थायी लाइसेंस और सरकारी अनुमति दी जाए ताकि वे अपनी आजीविका चला सकें।

पानी की समस्या से परेशान ओसियां विधानसभा के लोग….. ख़ाली मटके लेकर महिलाएँ उतरी सड़क पर (मथानिया) पानी की समस्या से परेशान ओसियां विधानसभा के लोग….. ख़ाली मटके लेकर महिलाएँ उतरी सड़क पर (मथानिया)

जोधपुर में किन्नरों के दो गुट आपस में भिड़े, सड़कों पर मचा तांडव *किन्नरों के दो गुट आपस में भिड़े, सड़कों पर मचा तांडव* सोजती गेट पुराने नगर निगम के पीछे किन्नरों के गुट आपस में भिड़े, एक गुट के किन्नरों ने एक दूसरे गुट के किन्नरों को जमकर कर पीटा।

जोधपुर के अंकुर पब्लिक स्कूल में आयोजित निःशुल्क नेत्र जाँच शिविर में 262 मरीजों की आँखें जाँची गईं। इनमें से 22 मरीजों को लेंस प्रत्यारोपण के लिए चुना गया है, जिनका ऑपरेशन सोमवार को जीत मेडिकल कॉलेज में होगा। गायत्री देवी ट्रस्ट और अन्य संस्थाओं द्वारा 200 बच्चों की भी स्वास्थ्य व नेत्र जाँच की गई।

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जोधपुर के शेरगढ़ उप-जिले में ग्रामीणों को बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव का सामना करना पड़ रहा है। कई दिनों से बिजली न होने और पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं, जिससे उनका दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से इन बुनियादी समस्याओं के त्वरित समाधान की मांग की है।

पाली नगर निगम आयुक्त को गिरफ्तार कर सिविल कारावास भेजने की मांग, 14 मई को होगी सुनवाई पाली। जिला न्यायालय पाली द्वारा पारित आदेश की पालना नहीं होने पर वादी विनोद तेजी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक अरोड़ा ने नगर निगम पाली के आयुक्त को गिरफ्तार कर सिविल कारावास भेजने की मांग करते हुए न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया है। साथ ही कुर्क किए गए वाहन, टेबल-कुर्सी एवं अन्य सामान की नीलामी कर उसकी राशि वादी को दिलाने तथा न्यायालय के माध्यम से पट्टा जारी करवाने की मांग भी की गई है। न्यायालय ने नगर निगम को जवाब पेश करने हेतु 14 मई 2026 तक का समय प्रदान करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 14 मई नियत की है। प्रकरण के अनुसार दीवानी मूल वाद संख्या 45/2022 “विनोद तेजी बनाम नगर परिषद पाली” में जिला न्यायाधीश राजेंद्र कुमार ने दिनांक 06 सितंबर 2025 को निर्णय पारित करते हुए नगर निगम पाली को आदेश दिया था कि वह आदेश की तारीख से एक माह के भीतर असरफो रजा कॉलोनी, सोजत रोड, नया गांव पाली स्थित भूखंड संख्या 615 का पट्टा विनोद तेजी के पक्ष में जारी करे। बताया गया कि न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बावजूद नगर निगम द्वारा पट्टा जारी नहीं किया गया। इस पर न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए 07 मई 2026 को नगर निगम पाली के आयुक्त के कार्यालय एवं वाहन को कुर्क करने के आदेश पारित किए थे। आदेश की पालना में उसी दिन आयुक्त का कार्यालय और वाहन कुर्क किए गए तथा आयुक्त को निर्देशित किया गया था कि वे 11 मई 2026 को न्यायालय में उपस्थित होकर कुर्क संपत्ति की विक्रय उद्घोषणा के निबंधनों के संबंध में अपनी बात रखें। इसके बावजूद आयुक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए और न ही पट्टा जारी किया गया। इस पर वादी विनोद तेजी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक अरोड़ा ने आदेश 21 नियम 32 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कहा कि आयुक्त नवीन भारद्वाज जानबूझकर न्यायालय की डिक्री एवं आदेश की पालना नहीं कर रहे हैं तथा न्यायालय की अवहेलना कर रहे हैं। प्रार्थना पत्र में मांग की गई कि आयुक्त नवीन भारद्वाज को गिरफ्तार कर सिविल कारावास भेजा जाए, कुर्क संपत्ति का विक्रय कर उसकी राशि वादी को दिलाई जाए तथा न्यायालय किसी अधिकारी अथवा अधिवक्ता को नियुक्त कर नगर निगम की लागत पर विवादित भूखंड का पट्टा तैयार करवाकर उसका पंजीयन कराते हुए वादी को सुपुर्द करवाए। साथ ही इस कार्य में होने वाला समस्त खर्च कुर्क संपत्ति की नीलामी से वसूल किया जाए। नगर निगम की ओर से न्यायालय में उपस्थित अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र की प्रति प्राप्त कर जवाब प्रस्तुत करने हेतु तीन दिन का समय मांगा, जिस पर न्यायालय ने समय प्रदान करते हुए अगली सुनवाई 14 मई 2026 को तय की है।

पाली नगर निगम आयुक्त को गिरफ्तार कर सिविल कारावास भेजने की मांग, 14 मई को होगी सुनवाई मनोज शर्मा, वॉइस ऑफ मारवाड़ पाली। जिला न्यायालय पाली द्वारा पारित आदेश की पालना नहीं होने पर वादी विनोद तेजी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक अरोड़ा ने नगर निगम पाली के आयुक्त को गिरफ्तार कर सिविल कारावास भेजने की मांग करते हुए न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया है। साथ ही कुर्क किए गए वाहन, टेबल-कुर्सी एवं अन्य सामान की नीलामी कर उसकी राशि वादी को दिलाने तथा न्यायालय के माध्यम से पट्टा जारी करवाने की मांग भी की गई है। न्यायालय ने नगर निगम को जवाब पेश करने हेतु 14 मई 2026 तक का समय प्रदान करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 14 मई नियत की है। प्रकरण के अनुसार दीवानी मूल वाद संख्या 45/2022 “विनोद तेजी बनाम नगर परिषद पाली” में जिला न्यायाधीश राजेंद्र कुमार ने दिनांक 06 सितंबर 2025 को निर्णय पारित करते हुए नगर निगम पाली को आदेश दिया था कि वह आदेश की तारीख से एक माह के भीतर असरफो रजा कॉलोनी, सोजत रोड, नया गांव पाली स्थित भूखंड संख्या 615 का पट्टा विनोद तेजी के पक्ष में जारी करे। बताया गया कि न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बावजूद नगर निगम द्वारा पट्टा जारी नहीं किया गया। इस पर न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए 07 मई 2026 को नगर निगम पाली के आयुक्त के कार्यालय एवं वाहन को कुर्क करने के आदेश पारित किए थे। आदेश की पालना में उसी दिन आयुक्त का कार्यालय और वाहन कुर्क किए गए तथा आयुक्त को निर्देशित किया गया था कि वे 11 मई 2026 को न्यायालय में उपस्थित होकर कुर्क संपत्ति की विक्रय उद्घोषणा के निबंधनों के संबंध में अपनी बात रखें। इसके बावजूद आयुक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए और न ही पट्टा जारी किया गया। इस पर वादी विनोद तेजी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक अरोड़ा ने आदेश 21 नियम 32 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कहा कि आयुक्त नवीन भारद्वाज जानबूझकर न्यायालय की डिक्री एवं आदेश की पालना नहीं कर रहे हैं तथा न्यायालय की अवहेलना कर रहे हैं। प्रार्थना पत्र में मांग की गई कि आयुक्त नवीन भारद्वाज को गिरफ्तार कर सिविल कारावास भेजा जाए, कुर्क संपत्ति का विक्रय कर उसकी राशि वादी को दिलाई जाए तथा न्यायालय किसी अधिकारी अथवा अधिवक्ता को नियुक्त कर नगर निगम की लागत पर विवादित भूखंड का पट्टा तैयार करवाकर उसका पंजीयन कराते हुए वादी को सुपुर्द करवाए। साथ ही इस कार्य में होने वाला समस्त खर्च कुर्क संपत्ति की नीलामी से वसूल किया जाए। नगर निगम की ओर से न्यायालय में उपस्थित अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र की प्रति प्राप्त कर जवाब प्रस्तुत करने हेतु तीन दिन का समय मांगा, जिस पर न्यायालय ने समय प्रदान करते हुए अगली सुनवाई 14 मई 2026 को तय की है।

देव नगर चौराहे पर ट्राफिक जाम आम जनता हो रही है परेशान जोधपुर शहर के देव नगर चौराहे पर आए दिन हो रहा है ट्रैफिक जाम आम जनता हो रही परेशान गर्मी को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस भी नहीं है सिगनलों पर खड़ी ट्रैफिक पुलिस नहीं होने की वजह से आए दिन देवनगर चौराहे पर हो रहा ट्रैफिक जाम आम जनता हो रही परेशान