पाली नगर निगम आयुक्त को गिरफ्तार कर सिविल कारावास भेजने की मांग, 14 मई को होगी सुनवाई मनोज शर्मा, वॉइस ऑफ मारवाड़ पाली। जिला न्यायालय पाली द्वारा पारित आदेश की पालना नहीं होने पर वादी विनोद तेजी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक अरोड़ा ने नगर निगम पाली के आयुक्त को गिरफ्तार कर सिविल कारावास भेजने की मांग करते हुए न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया है। साथ ही कुर्क किए गए वाहन, टेबल-कुर्सी एवं अन्य सामान की नीलामी कर उसकी राशि वादी को दिलाने तथा न्यायालय के माध्यम से पट्टा जारी करवाने की मांग भी की गई है। न्यायालय ने नगर निगम को जवाब पेश करने हेतु 14 मई 2026 तक का समय प्रदान करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 14 मई नियत की है। प्रकरण के अनुसार दीवानी मूल वाद संख्या 45/2022 “विनोद तेजी बनाम नगर परिषद पाली” में जिला न्यायाधीश राजेंद्र कुमार ने दिनांक 06 सितंबर 2025 को निर्णय पारित करते हुए नगर निगम पाली को आदेश दिया था कि वह आदेश की तारीख से एक माह के भीतर असरफो रजा कॉलोनी, सोजत रोड, नया गांव पाली स्थित भूखंड संख्या 615 का पट्टा विनोद तेजी के पक्ष में जारी करे। बताया गया कि न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बावजूद नगर निगम द्वारा पट्टा जारी नहीं किया गया। इस पर न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए 07 मई 2026 को नगर निगम पाली के आयुक्त के कार्यालय एवं वाहन को कुर्क करने के आदेश पारित किए थे। आदेश की पालना में उसी दिन आयुक्त का कार्यालय और वाहन कुर्क किए गए तथा आयुक्त को निर्देशित किया गया था कि वे 11 मई 2026 को न्यायालय में उपस्थित होकर कुर्क संपत्ति की विक्रय उद्घोषणा के निबंधनों के संबंध में अपनी बात रखें। इसके बावजूद आयुक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए और न ही पट्टा जारी किया गया। इस पर वादी विनोद तेजी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक अरोड़ा ने आदेश 21 नियम 32 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कहा कि आयुक्त नवीन भारद्वाज जानबूझकर न्यायालय की डिक्री एवं आदेश की पालना नहीं कर रहे हैं तथा न्यायालय की अवहेलना कर रहे हैं। प्रार्थना पत्र में मांग की गई कि आयुक्त नवीन भारद्वाज को गिरफ्तार कर सिविल कारावास भेजा जाए, कुर्क संपत्ति का विक्रय कर उसकी राशि वादी को दिलाई जाए तथा न्यायालय किसी अधिकारी अथवा अधिवक्ता को नियुक्त कर नगर निगम की लागत पर विवादित भूखंड का पट्टा तैयार करवाकर उसका पंजीयन कराते हुए वादी को सुपुर्द करवाए। साथ ही इस कार्य में होने वाला समस्त खर्च कुर्क संपत्ति की नीलामी से वसूल किया जाए। नगर निगम की ओर से न्यायालय में उपस्थित अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र की प्रति प्राप्त कर जवाब प्रस्तुत करने हेतु तीन दिन का समय मांगा, जिस पर न्यायालय ने समय प्रदान करते हुए अगली सुनवाई 14 मई 2026 को तय की है।
पाली नगर निगम आयुक्त को गिरफ्तार कर सिविल कारावास भेजने की मांग, 14 मई को होगी सुनवाई मनोज शर्मा, वॉइस ऑफ मारवाड़ पाली। जिला न्यायालय पाली द्वारा पारित आदेश की पालना नहीं होने पर वादी विनोद तेजी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक अरोड़ा ने नगर निगम पाली के आयुक्त को गिरफ्तार कर सिविल कारावास भेजने की मांग करते हुए न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया है। साथ ही कुर्क किए गए वाहन, टेबल-कुर्सी एवं अन्य सामान की नीलामी कर उसकी राशि वादी को दिलाने तथा न्यायालय के माध्यम से पट्टा जारी करवाने की मांग भी की गई है। न्यायालय ने नगर निगम को जवाब पेश करने हेतु 14 मई 2026 तक का समय प्रदान करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 14 मई नियत की है। प्रकरण के अनुसार दीवानी मूल वाद संख्या 45/2022 “विनोद तेजी बनाम नगर परिषद पाली” में जिला न्यायाधीश राजेंद्र कुमार ने दिनांक 06 सितंबर 2025 को निर्णय पारित करते हुए नगर निगम पाली को आदेश दिया था कि वह आदेश की तारीख से एक माह के भीतर असरफो रजा कॉलोनी, सोजत रोड, नया गांव पाली स्थित भूखंड संख्या 615 का पट्टा विनोद तेजी के पक्ष में जारी करे। बताया गया कि न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बावजूद नगर निगम द्वारा पट्टा जारी नहीं किया गया। इस पर न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए 07 मई 2026 को नगर निगम पाली के आयुक्त के कार्यालय एवं वाहन को कुर्क करने के आदेश पारित किए थे। आदेश की पालना में उसी दिन आयुक्त का कार्यालय और वाहन कुर्क किए गए तथा आयुक्त को निर्देशित किया गया था कि वे 11 मई 2026 को न्यायालय में उपस्थित होकर कुर्क संपत्ति की विक्रय उद्घोषणा के निबंधनों के संबंध में अपनी बात रखें। इसके बावजूद आयुक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए और न ही पट्टा जारी किया गया। इस पर वादी विनोद तेजी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक अरोड़ा ने आदेश 21 नियम 32 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कहा कि आयुक्त नवीन भारद्वाज जानबूझकर न्यायालय की डिक्री एवं आदेश की पालना नहीं कर रहे हैं तथा न्यायालय की अवहेलना कर रहे हैं। प्रार्थना पत्र में मांग की गई कि आयुक्त नवीन भारद्वाज को गिरफ्तार कर सिविल कारावास भेजा जाए, कुर्क संपत्ति का विक्रय कर उसकी राशि वादी को दिलाई जाए तथा न्यायालय किसी अधिकारी अथवा अधिवक्ता को नियुक्त कर नगर निगम की लागत पर विवादित भूखंड का पट्टा तैयार करवाकर उसका पंजीयन कराते हुए वादी को सुपुर्द करवाए। साथ ही इस कार्य में होने वाला समस्त खर्च कुर्क संपत्ति की नीलामी से वसूल किया जाए। नगर निगम की ओर से न्यायालय में उपस्थित अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र की प्रति प्राप्त कर जवाब प्रस्तुत करने हेतु तीन दिन का समय मांगा, जिस पर न्यायालय ने समय प्रदान करते हुए अगली सुनवाई 14 मई 2026 को तय की है।
- *सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर पाली के सोमनाथ मंदिर में आरती का आयोजन मनोज शर्मा, वॉइस ऑफ मारवाड़ पाली, 11 मई। शासन सचिव, कला, साहित्य संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, जयपुर सोमनाथ मंदिर पर प्रथम आक्रमण के 1000 वर्ष तथा मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शहर के सोमनाथ मंदिर में आज शिव भगवान का अभिषेक व आरती का आयोजन किया गया। जिसमें कला एवं संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार और कला साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग तथा देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वावधान में जिला स्तर पर विभिन्न विभागों की सहभागिता से राज्य के शिवालयों में विशेष पूजा अर्चना की गयी । इस अवसर पर सोमनाथ मंिदर में अभिषेक व आरती का आयोजन किया गया। इस दौरान गुजरात के सोमनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित हुए सोमनाथ अमृत महोत्सव में वीसी के माध्यम से जुड़े और लाइव कार्य्रकम दिखाया गया। इस अवसर पर जिला कलक्टर डॉ रवीन्द्र गोस्वामी, अतिरिक्त जिला कलक्टर ओम प्रभा, साीईओ जिला परिषद मुकेश चौधरी, पूर्व सभापति महेन्द्र बोहरा, देवस्थान विभाग, नगर निगम, सूचना प्रौधोगिकी विभाग के अधिकारी कर्मचारी, सुनील भंडारी, त्रिलोक चौधरी सहित मंदिर के प्रमुख पुजारी सहित आमजन मौजूद रहे।1मनोज शर्मा
- जिला कलक्टर ने गत सप्ताह के कामों की समीक्षा कर प्रगति लाने के निर्देश विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं, पंच गौरव, जनगणना आदि की समीक्षा की पाली,ब्यूरो चीफ मनीष राठौड़। जिला कलक्टर पाली की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में जिला कलक्टर ने सांख्यिकी, पंच गौरव, विभिन्न फलैगशिप योजनाओं की बजट घोषणाओं 2025-2026-2027, सम्पर्क 181 व सम्पर्क पोर्टल प्रकरणो के निस्तारण की, स्वजनगणना आदि की समीक्षा कर प्रगति लाने के निर्दैश दिये। बैठक में जिला कलक्टर ने गर्मी के समय में पानी पीएचईडी समर कटिजेन्सी प्लान, बिजली की स्थिति के बारे में जानकारी ली। साथ ही चिकित्सा विभाग को मौसमी बीमारियों व बांगड चिकित्सालय के बारे में आवश्यक निर्देश दिये। उन्होंने शिक्षा विभाग को स्वजनगणना के लिये, बाल गोपाल दूध योजना, सार्वजनिक निर्माण विभाग को संबधित कामों के लिये व आईसीडीएस विभाग में प्रधानमंत्री मातृत्व योजना, जर्जर भवनों बारे में व नगर निगम के कार्याे, डिस्काम संबधी कार्य व अन्य व्यवस्थाओं के बारे में निर्दैश दिये। उन्होंने जल संसाधन विभाग में बांधों की स्थिति व योजनाओं प्रगति की लाडो प्रोत्साहन योजना, नगर निगम में पीएम स्वनिधि, वन विभाग में हरियालो राजस्थान के लिये पौधरोपण के लिये, कृषि बागवानी विभाग के कामों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिये। इसी प्रकार बैठक में सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, पालनहार, कृषि उपज मंडी, पेंशन सत्यापन, उधोग केन्द्र की विश्वकर्मा रसद विभाग मे एनएफएसए, एलपीजी, आदि की समीक्षा कर निर्देश दिये। साथ ही सैन्ट्रल कापरेटिव बैक लिमि. को विभिन्न गत सालो के कामो व वर्तमान प्रगति, बजट घोषणााओं, डेयरी, पशुपालन मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, बीमा पालिसी, निराश्रित पशुओं को हटाने के बारे में व नगर निगम यूआईटी के कामों की समीक्षा कर आवश्यक निर्दैश दिये। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीलिंग ओम प्रभा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुकेश चौधरी अन्य सभी विभागो के अधिकारी मौजूद रहे।4Manish Rathore
- अंतिम बार अपने घर पहुंचे भाई यार देवेंद्र शिवपुरा! हजारों आंखों को रुलाया? मचा कोहराम उनके मासूम बच्चे और परिजनों का हुआ रो -रोकर बुरा हाल।1जगदीश माली पत्रका र
- पाली जिले के जेतपुरा गांव के मुख्य तालाब में एक नाग और नागिन को एक साथ नृत्य करते देखा गया। इस हैरतअंगेज़ नज़ारे को देखने के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी।2Madansa Parmar
- पाली के मारवाड़ जंक्शन स्थित गाँव सफलता में भाजपा का ग्राम रथ अभियान पहुंचा। इस दौरान जनता ने भाजपा सरकार के कार्यकर्ताओं और कार्यशैली के प्रति अपार उत्साह व खुशी का प्रदर्शन किया।1भरत बाबू लाल सोनी
- पाली के नाडोल में स्थित सियाराम गेस्ट हाउस और स्विमिंग पूल अब एक प्रमुख आकर्षण बन गया है। यह आसपास के क्षेत्र में बच्चों, युवाओं और परिवारों के लिए एक मनमोहक व सुरक्षित मनोरंजन स्थल है, जहाँ शादियाँ और समारोह भी सफलतापूर्वक आयोजित किए जाते हैं।4Umed Joya
- पानी की बर्बादी पर वाटर बॉक्स मोन जोधपुर*एक तरफ शहर में पानी किल्लत क्लोजर दे परेशान पानी के तरसती जनता वही दूसरी तरफ पिछले कई दिनों से सिवांची गेट मसाला मार्केट के पास बाबा नाड़ी में सड़क पर व्यर्थ बहता पानी जिसपे किसी की नजर नहीं जलदाय विभाग को समय रहते इसका निवारण नहीं करना चाहिए।1Jitendra dave
- पाली नगर निगम आयुक्त को गिरफ्तार कर सिविल कारावास भेजने की मांग, 14 मई को होगी सुनवाई पाली। जिला न्यायालय पाली द्वारा पारित आदेश की पालना नहीं होने पर वादी विनोद तेजी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक अरोड़ा ने नगर निगम पाली के आयुक्त को गिरफ्तार कर सिविल कारावास भेजने की मांग करते हुए न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया है। साथ ही कुर्क किए गए वाहन, टेबल-कुर्सी एवं अन्य सामान की नीलामी कर उसकी राशि वादी को दिलाने तथा न्यायालय के माध्यम से पट्टा जारी करवाने की मांग भी की गई है। न्यायालय ने नगर निगम को जवाब पेश करने हेतु 14 मई 2026 तक का समय प्रदान करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 14 मई नियत की है। प्रकरण के अनुसार दीवानी मूल वाद संख्या 45/2022 “विनोद तेजी बनाम नगर परिषद पाली” में जिला न्यायाधीश राजेंद्र कुमार ने दिनांक 06 सितंबर 2025 को निर्णय पारित करते हुए नगर निगम पाली को आदेश दिया था कि वह आदेश की तारीख से एक माह के भीतर असरफो रजा कॉलोनी, सोजत रोड, नया गांव पाली स्थित भूखंड संख्या 615 का पट्टा विनोद तेजी के पक्ष में जारी करे। बताया गया कि न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बावजूद नगर निगम द्वारा पट्टा जारी नहीं किया गया। इस पर न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए 07 मई 2026 को नगर निगम पाली के आयुक्त के कार्यालय एवं वाहन को कुर्क करने के आदेश पारित किए थे। आदेश की पालना में उसी दिन आयुक्त का कार्यालय और वाहन कुर्क किए गए तथा आयुक्त को निर्देशित किया गया था कि वे 11 मई 2026 को न्यायालय में उपस्थित होकर कुर्क संपत्ति की विक्रय उद्घोषणा के निबंधनों के संबंध में अपनी बात रखें। इसके बावजूद आयुक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए और न ही पट्टा जारी किया गया। इस पर वादी विनोद तेजी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक अरोड़ा ने आदेश 21 नियम 32 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कहा कि आयुक्त नवीन भारद्वाज जानबूझकर न्यायालय की डिक्री एवं आदेश की पालना नहीं कर रहे हैं तथा न्यायालय की अवहेलना कर रहे हैं। प्रार्थना पत्र में मांग की गई कि आयुक्त नवीन भारद्वाज को गिरफ्तार कर सिविल कारावास भेजा जाए, कुर्क संपत्ति का विक्रय कर उसकी राशि वादी को दिलाई जाए तथा न्यायालय किसी अधिकारी अथवा अधिवक्ता को नियुक्त कर नगर निगम की लागत पर विवादित भूखंड का पट्टा तैयार करवाकर उसका पंजीयन कराते हुए वादी को सुपुर्द करवाए। साथ ही इस कार्य में होने वाला समस्त खर्च कुर्क संपत्ति की नीलामी से वसूल किया जाए। नगर निगम की ओर से न्यायालय में उपस्थित अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र की प्रति प्राप्त कर जवाब प्रस्तुत करने हेतु तीन दिन का समय मांगा, जिस पर न्यायालय ने समय प्रदान करते हुए अगली सुनवाई 14 मई 2026 को तय की है।1Manish Rathore
