झारखंड पीपुल्स पार्टी (झापीपा) के केंद्रीय सचिव अशोक अग्रवाल 'आजाद' ने एक प्रेस बयान जारी कर डुमरी अनुमंडल में एसडीएम, बीडीओ और एलआरडीसी जैसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों के महीनों से रिक्त रहने पर राज्य सरकार और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने बताया कि ये सभी पद फिलहाल प्रभार में चल रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार इन पर स्थायी पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए कोई पहल नहीं कर रही है। अग्रवाल ने आरोप लगाया कि क्षेत्र के निर्वाचित जनप्रतिनिधि भी इस गंभीर मुद्दे पर चुप हैं। उनके अनुसार, इस स्थिति का सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है, जो अपने जरूरी कार्यों के लिए महीनों तक कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। इससे समय की बर्बादी के साथ-साथ आर्थिक नुकसान भी हो रहा है, खासकर किसानों, मजदूरों और मध्यम वर्गीय परिवारों को। अशोक अग्रवाल ने यह भी रेखांकित किया कि महत्वपूर्ण पदों के रिक्त रहने से जमीन विवादों का समाधान नहीं हो पा रहा है, नई उलझनें पैदा हो रही हैं और भू-माफिया बेरोकटोक जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। झापीपा नेता ने कहा कि विधायक और सांसद जैसे जनप्रतिनिधि अनुभवी होने के बावजूद प्रशासन के सामने नतमस्तक प्रतीत होते हैं। उन्होंने इस बात पर भी हैरानी जताई कि हाल ही में 14 प्रशासनिक अधिकारियों का स्थानांतरण-पदस्थापन हुआ, फिर भी डुमरी अनुमंडल में ये महत्वपूर्ण पद रिक्त ही रह गए। अग्रवाल ने प्रदेश सरकार से जनहित में इन अधिकारियों की अविलंब पदस्थापना करने की मांग की है।

Ajay Kumar Rajak

Local News Reporter डुमरी, गिरिडीह, झारखंड•

20 hrs ago

झारखंड पीपुल्स पार्टी (झापीपा) के केंद्रीय सचिव अशोक अग्रवाल 'आजाद' ने एक प्रेस बयान जारी कर डुमरी अनुमंडल में एसडीएम, बीडीओ और एलआरडीसी जैसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों के महीनों से रिक्त रहने पर राज्य सरकार और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने बताया कि ये सभी पद फिलहाल प्रभार में चल रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार इन पर स्थायी पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए कोई पहल नहीं कर रही है। अग्रवाल ने आरोप लगाया कि क्षेत्र के निर्वाचित जनप्रतिनिधि भी इस गंभीर मुद्दे पर चुप हैं। उनके अनुसार, इस स्थिति का सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है, जो अपने जरूरी कार्यों के लिए महीनों तक कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। इससे समय की बर्बादी के साथ-साथ आर्थिक नुकसान भी हो रहा है, खासकर किसानों, मजदूरों और मध्यम वर्गीय परिवारों को। अशोक अग्रवाल ने यह भी रेखांकित किया कि महत्वपूर्ण पदों के रिक्त रहने से जमीन विवादों का समाधान नहीं हो पा रहा है, नई उलझनें पैदा हो रही हैं और भू-माफिया बेरोकटोक जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। झापीपा नेता ने कहा कि विधायक और सांसद जैसे जनप्रतिनिधि अनुभवी होने के बावजूद प्रशासन के सामने नतमस्तक प्रतीत होते हैं। उन्होंने इस बात पर भी हैरानी जताई कि हाल ही में 14 प्रशासनिक अधिकारियों का स्थानांतरण-पदस्थापन हुआ, फिर भी डुमरी अनुमंडल में ये महत्वपूर्ण पद रिक्त ही रह गए। अग्रवाल ने प्रदेश सरकार से जनहित में इन अधिकारियों की अविलंब पदस्थापना करने की मांग की है।