बिलासपुर में शनिवार से ई-पंजीकरण व्यवस्था के विरोध में वकीलों, स्टांप वेंडरों और डीड राइटरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। इस दौरान सभी ने अपने चैंबर बंद रखे और तहसील कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया। सुबह तहसील कार्यालय पहुंचे अधिवक्ता, स्टांप विक्रेता, दस्तावेज लेखक, मुंशी और टाइपकर्ता एसडीएम कार्यालय के बाहर एकत्र होकर धरना पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने उत्तर प्रदेश में 'ऑनलाइन दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण नियमावली-2024' के तहत लाई गई इस ई-पंजीकरण व्यवस्था को अलोकतांत्रिक और जनविरोधी बताया, आरोप लगाया कि सरकार निजी हाथों में खेल रही है। वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि बयनामा, इकरारनामा और रहननामा जैसे दस्तावेजों के पंजीकरण से वकीलों समेत लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, और नई व्यवस्था उनके तथा उनके परिवारों के जीवन पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव डालेगी। उन्होंने नए पंजीकरण कानून को किसी भी कीमत पर स्वीकार न करने की बात दोहराई। आंदोलनकारियों ने सरकार से इस नई पंजीकरण व्यवस्था को तत्काल निरस्त करने और कानून को तुरंत वापस लेने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो प्रदेश भर में सड़कों पर उतरकर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बार अध्यक्ष राजेंद्र सक्सेना और सचिव राकेश शर्मा, साथ ही लायर्स अध्यक्ष अरविंद गुप्ता और सचिव प्रवेश चौहान ने बताया कि उन्होंने मंगलवार को भी धरना-प्रदर्शन के जरिए अपना विरोध दर्ज कराया था, लेकिन सरकार द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने के बाद अब यह अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की गई है।

कामरान खांन कम्मु

बिलासपुर, रामपुर, उत्तर प्रदेश•

11 hrs ago

बिलासपुर में शनिवार से ई-पंजीकरण व्यवस्था के विरोध में वकीलों, स्टांप वेंडरों और डीड राइटरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। इस दौरान सभी ने अपने चैंबर बंद रखे और तहसील कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया। सुबह तहसील कार्यालय पहुंचे अधिवक्ता, स्टांप विक्रेता, दस्तावेज लेखक, मुंशी और टाइपकर्ता एसडीएम कार्यालय के बाहर एकत्र होकर धरना पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने

उत्तर प्रदेश में 'ऑनलाइन दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण नियमावली-2024' के तहत लाई गई इस ई-पंजीकरण व्यवस्था को अलोकतांत्रिक और जनविरोधी बताया, आरोप लगाया कि सरकार निजी हाथों में खेल रही है। वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि बयनामा, इकरारनामा और रहननामा जैसे दस्तावेजों के पंजीकरण से वकीलों समेत लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, और नई व्यवस्था उनके तथा उनके परिवारों के

जीवन पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव डालेगी। उन्होंने नए पंजीकरण कानून को किसी भी कीमत पर स्वीकार न करने की बात दोहराई। आंदोलनकारियों ने सरकार से इस नई पंजीकरण व्यवस्था को तत्काल निरस्त करने और कानून को तुरंत वापस लेने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो प्रदेश भर में सड़कों पर उतरकर

एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बार अध्यक्ष राजेंद्र सक्सेना और सचिव राकेश शर्मा, साथ ही लायर्स अध्यक्ष अरविंद गुप्ता और सचिव प्रवेश चौहान ने बताया कि उन्होंने मंगलवार को भी धरना-प्रदर्शन के जरिए अपना विरोध दर्ज कराया था, लेकिन सरकार द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने के बाद अब यह अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की गई है।