सैलरी से नहीं मिल रहा हिसाब! 11 साल में खड़ी की 2.20 करोड़ की संपत्ति, फ्लैट से मिले लाखों के गहने और कैश। सैलरी से नहीं मिल रहा हिसाब! 11 साल में खड़ी की 2.20 करोड़ की संपत्ति, फ्लैट से मिले लाखों के गहने और कैश।

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हर घर तिरंगा को लेकर गोगरी में निकाली जागरूकता रैली,शहर में गूंजा देशभक्ति का संदेश। गोगरी एसडीओ संजय कुमार के नेतृत्व में बुधवार की सुबह आठ बजे ‘हर घर तिरंगा’ अभियान को लेकर जागरूकता रैली एवं प्रभात फेरी निकाली गई। रैली गोगरी प्रखंड मुख्यालय से शुरू होकर जमालपुर बाजार, मुश्कीपुर होते हुए गोगरी नगर परिषद क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों का भ्रमण किया। प्रभात फेरी में अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी रघुनंदन आनंद सहित प्रखंड की आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविका, आशा कार्यकर्ता, जीविका दीदियां, स्कूली छात्र-छात्राएं एवं क्षेत्र के बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। इस दौरान लोगों को अपने-अपने घरों पर तिरंगा फहराने और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र के प्रति सम्मान एवं देशभक्ति की भावना को मजबूत करने के लिए जागरूक किया गया। रैली के दौरान लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने आम लोगों से ‘हर घर तिरंगा’ अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की। पूरे नगर क्षेत्र में प्रभात फेरी के दौरान देशभक्ति का माहौल बना रहा।

# प्रेस विज्ञप्ति **समाहरणालय, खगड़िया** **दिनांक : 11 अगस्त, 2026** ## विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिला स्तरीय पंच सम्मेलन आयोजित **खगड़िया, 11 अगस्त 2026।** विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन तथा पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं संबंधित पदाधिकारियों को अधिनियम के प्रावधानों से अवगत कराने के उद्देश्य से मंगलवार को खेल भवन, खगड़िया के प्रांगण में जिला स्तरीय **‘पंच सम्मेलन’** का आयोजन किया गया। सम्मेलन में पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं संबंधित पदाधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला परिषद, खगड़िया की अध्यक्ष श्रीमती कृष्णा कुमारी यादव, निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, खगड़िया एवं प्रभारी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, विकसित भारत-जी राम जी द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। सम्मेलन में विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025 के उद्देश्यों, पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका एवं जिम्मेदारियों, विकसित ग्राम पंचायत योजना (VGPP) के निर्माण एवं अनुमोदन, परिवारों के पंजीकरण तथा ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी करने की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। प्रतिनिधियों को ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यों की योजना तैयार करने, स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन, निगरानी एवं परिसंपत्तियों के रखरखाव, विभिन्न योजनाओं के अभिसरण, कार्यों में पारदर्शिता, शिकायतों के समाधान, सामाजिक जवाबदेही एवं सामाजिक अंकेक्षण सहित अधिनियम के विभिन्न महत्वपूर्ण प्रावधानों से अवगत कराया गया। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि योजना के तहत केंद्र एवं राज्य के बीच फंड शेयरिंग का अनुपात **60:40** है। राज्य सरकारें खेती के बुआई एवं कटाई के महत्वपूर्ण समय के दौरान कुल 60 दिनों की ऐसी अवधि अधिसूचित कर सकेंगी, जिसमें योजना के तहत कार्य नहीं कराया जाएगा। अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन, निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर समितियों के गठन का प्रावधान है। विकास के मानकों के आधार पर ग्राम पंचायतों का तीन श्रेणियों में वर्गीकरण तथा प्रधानमंत्री गतिशक्ति के अनुरूप एकीकृत विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं के निर्माण की जानकारी भी दी गई। साथ ही प्रशासनिक व्यय की सीमा को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत किए जाने के प्रावधान से भी अवगत कराया गया। प्रभारी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, विकसित भारत-जी राम जी द्वारा बताया गया कि **विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025 दिनांक 01 जुलाई 2026 से प्रभावी है।** इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के इच्छुक परिवारों को निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप **125 दिनों के रोजगार की गारंटी** प्रदान करने का प्रावधान है। योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना, टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक तंत्र के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। स्थानीय आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं के अनुरूप ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यों की पहचान, योजना निर्माण तथा स्वीकृत कार्यों का प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वयन किया जाएगा। ग्राम पंचायतों को योजना निर्माण, क्रियान्वयन, निगरानी, परिसंपत्तियों के रखरखाव, पारदर्शिता एवं सामाजिक जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। सम्मेलन के दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों द्वारा अधिनियम एवं योजना से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर प्रश्न पूछे गए, जिनका उत्तर श्री मनीश कुमार, निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, खगड़िया द्वारा दिया गया। जिला परिषद अध्यक्ष सहित सभी प्रखंड प्रमुख, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य एवं मुखियागण ने सम्मेलन को उपयोगी एवं महत्वपूर्ण बताते हुए इसकी सराहना की तथा जिला प्रशासन की टीम के प्रति आभार व्यक्त किया। विस्तृत प्रशिक्षण एवं प्रस्तुतीकरण के दौरान विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त श्री राम अकबाल पंडित, प्रभारी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, विकसित भारत-जी राम जी; श्री रनिश कुमार, जिला वित्त प्रबंधक, डीआरडीए; श्री अमन कुमार सिन्हा, सहायक अंकेक्षक, डीआरडीए; श्री रंजीत कुमार, युवा पेशेवर तथा श्री रवि रंजन, कार्यक्रम पदाधिकारी, विकसित भारत-जी राम जी, प्रखंड बेलदौर द्वारा योजना के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया। सम्मेलन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को अधिनियम के प्रावधानों, उनकी भूमिका एवं दायित्वों के संबंध में जानकारी प्रदान करते हुए योजना के प्रभावी एवं पारदर्शी क्रियान्वयन में जनप्रतिनिधि-प्रशासन समन्वय को और मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया।

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