मध्य प्रदेश शासन द्वारा पिछड़ा वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 'मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना' संचालित की जा रही है। इस योजना के माध्यम से पात्र युवाओं को अपना उद्योग, सेवा व्यवसाय या खुदरा व्यापार स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। योजना के अंतर्गत, उद्योग इकाइयों की स्थापना के लिए ₹1 लाख से ₹50 लाख तक और सेवा तथा खुदरा व्यापार के लिए ₹1 लाख से ₹25 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसमें बैंक ऋण के साथ-साथ शासन द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार मार्जिन मनी और ब्याज अनुदान का लाभ भी दिया जाता है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य पिछड़ा वर्ग के शिक्षित एवं बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना तथा उन्हें रोजगार सृजनकर्ता के रूप में विकसित करना है। इसके तहत लघु उद्योग, निर्माण इकाइयां, सेवा केंद्र, कंप्यूटर एवं आईटी सेवाएं, ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग, डेयरी, किराना व्यवसाय, रेडीमेड वस्त्र व्यापार सहित विभिन्न प्रकार के व्यवसाय स्थापित किए जा सकते हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी और पिछड़ा वर्ग का सदस्य होना अनिवार्य है। आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसे शासन द्वारा निर्धारित अन्य पात्रता शर्तों को भी पूरा करना होगा। जिला पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने पात्र युवक-युवतियों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है। इच्छुक आवेदक निर्धारित दस्तावेजों के साथ संबंधित विभाग या अधिकृत पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यह योजना युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे वे अपना व्यवसाय स्थापित कर आर्थिक उन्नति के साथ-साथ अन्य लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर सृजित कर सकेंगे।

Betal Singh gaur

मऊ, भिंड, मध्य प्रदेश•

23 hrs ago

मध्य प्रदेश शासन द्वारा पिछड़ा वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 'मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना' संचालित की जा रही है। इस योजना के माध्यम से पात्र युवाओं को अपना उद्योग, सेवा व्यवसाय या खुदरा व्यापार स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। योजना के अंतर्गत, उद्योग इकाइयों की स्थापना के लिए ₹1 लाख से ₹50 लाख तक और सेवा तथा खुदरा व्यापार के लिए ₹1 लाख से ₹25 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसमें बैंक ऋण के साथ-साथ शासन द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार मार्जिन मनी और ब्याज अनुदान का लाभ भी दिया जाता है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य पिछड़ा वर्ग के शिक्षित एवं बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना तथा उन्हें रोजगार सृजनकर्ता के रूप में विकसित करना है। इसके तहत लघु उद्योग, निर्माण इकाइयां, सेवा केंद्र, कंप्यूटर एवं आईटी सेवाएं, ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग, डेयरी, किराना व्यवसाय, रेडीमेड वस्त्र व्यापार सहित विभिन्न प्रकार के व्यवसाय स्थापित किए जा सकते हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी और पिछड़ा वर्ग का सदस्य होना अनिवार्य है। आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसे शासन द्वारा निर्धारित अन्य पात्रता शर्तों को भी पूरा करना होगा। जिला पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने पात्र युवक-युवतियों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है। इच्छुक आवेदक निर्धारित दस्तावेजों के साथ संबंधित विभाग या अधिकृत पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यह योजना युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे वे अपना व्यवसाय स्थापित कर आर्थिक उन्नति के साथ-साथ अन्य लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर सृजित कर सकेंगे।