शहर के प्रमुख गल्ला व्यापारी महाबीर शरण पहाड़िया की जमानत अर्जी खारिज, अभी और दिनों जेल में ही कटेगी रातें, 2.29 करोड़ की हुई थी हेराफेरी जिले में जीएसटी के तहत हुए करोड़ों रुपये के फर्जीवाड़े के मामले में मुख्य आरोपी और प्रमुख गल्ला व्यापारी महाबीर शरण पहाड़िया को कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) पारुल जैन ने महाबीर शरण पहाड़िया और उनके तीन अन्य सह-आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट के इस सख्त रुख के बाद सभी आरोपियों को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। ​कोतवाली पुलिस के अनुसार आरोपी महाबीर शरण पहाड़िया और उसके साथियों पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी और बोगस फर्मों के जरिए कूटरचित दस्तावेज तैयार किए। इन दस्तावेजों के आधार पर न केवल GST रजिस्ट्रेशन हासिल किया गया बल्कि करोड़ों रुपये का गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करके सरकारी राजस्व को दो करोड़ उनतीस लाख पचास हजार रुपये की चपत लगाई गई। ​सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता शिवचंद्र भूषण तिवारी ने जमानत का कड़ा विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि आरोपियों के पास से फर्जी रजिस्टर, टैक्स इनवॉइस, फर्जी बिल और अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं, जो सीधे तौर पर उनकी संलिप्तता और करोड़ों के गबन को साबित करते हैं। ​वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता गोपाल बाजपेयी ने अपने मुवक्किलों को निर्दोष बताते हुए व्यक्तिगत स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर जमानत देने की गुहार लगाई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) पारुल जैन ने सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। ​निचली अदालत से जमानत न मिलने के बाद अब आरोपी पक्ष इस आदेश को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट) की शरण ले रहा है। फिलहाल इस मामले की विवेचना अपराध शाखा (क्राइम ब्रांच) द्वारा की जा रही है।

P Chaturvedi

रिपोर्टर औरैया, औरैया, उत्तर प्रदेश•

23 hrs ago

शहर के प्रमुख गल्ला व्यापारी महाबीर शरण पहाड़िया की जमानत अर्जी खारिज, अभी और दिनों जेल में ही कटेगी रातें, 2.29 करोड़ की हुई थी हेराफेरी जिले में जीएसटी के तहत हुए करोड़ों रुपये के फर्जीवाड़े के मामले में मुख्य आरोपी और प्रमुख गल्ला व्यापारी महाबीर शरण पहाड़िया को कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) पारुल जैन ने महाबीर शरण पहाड़िया और उनके तीन अन्य सह-आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट के इस सख्त रुख के बाद सभी आरोपियों को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। ​कोतवाली पुलिस के अनुसार आरोपी महाबीर शरण पहाड़िया और उसके साथियों पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी और बोगस फर्मों के जरिए कूटरचित दस्तावेज तैयार किए। इन दस्तावेजों के आधार पर न केवल GST रजिस्ट्रेशन हासिल किया गया बल्कि करोड़ों रुपये का गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करके सरकारी राजस्व को दो करोड़ उनतीस लाख पचास हजार रुपये की चपत लगाई गई। ​सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता शिवचंद्र भूषण तिवारी ने जमानत का कड़ा विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि आरोपियों के पास से फर्जी रजिस्टर, टैक्स इनवॉइस, फर्जी बिल और अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं, जो सीधे तौर पर उनकी संलिप्तता और करोड़ों के गबन को साबित करते हैं। ​वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता गोपाल बाजपेयी ने अपने मुवक्किलों को निर्दोष बताते हुए व्यक्तिगत स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर जमानत देने की गुहार लगाई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) पारुल जैन ने सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। ​निचली अदालत से जमानत न मिलने के बाद अब आरोपी पक्ष इस आदेश को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट) की शरण ले रहा है। फिलहाल इस मामले की विवेचना अपराध शाखा (क्राइम ब्रांच) द्वारा की जा रही है।