कैमूर/बिहार, दिघार पंचायत के सहयोग शिविर में डीएम ने सुनीं ग्रामीणों की समस्याएं, 80 आवेदनों में 30 का मौके पर निष्पादन पेयजल, सड़क, बिजली, सोलर लाइट, खेल मैदान और सामुदायिक भवन समेत मूलभूत सुविधाओं की उठी मांग; शेष 50 मामलों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश कैमूर। अधौरा प्रखंड अंतर्गत दिघार पंचायत में मंगलवार को आयोजित सहयोग शिविर में जिला पदाधिकारी, कैमूर कुमार अनुराग ने पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याएं सीधे सुनीं और संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को उनके त्वरित एवं समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए। जन संवाद के दौरान ग्रामीणों ने क्षेत्र में सड़क निर्माण एवं मरम्मत, सोलर लाइट, नल-जल योजना, विद्युत आपूर्ति, डिग्री कॉलेज, आंगनबाड़ी भवन, खेल मैदान, सामुदायिक भवन सहित विभिन्न मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं एवं मांगों को जिला पदाधिकारी के समक्ष रखा। बता दें कि ग्रामीणों ने वार्ड संख्या 5 एवं 7 में सामुदायिक भवन निर्माण के साथ-साथ जल संरक्षण से संबंधित योजनाओं की भी मांग रखी। जन संवाद के दौरान कुल 80 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 30 आवेदनों का मौके पर ही निष्पादन कर दिया गया, जबकि शेष 50 मामलों को यथाशीघ्र नियमानुसार निष्पादित करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया। पेयजल समस्या पर जिला पदाधिकारी ने दिखाई गंभीरता वही जन संवाद के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल से संबंधित समस्या का मामला सामने आने पर जिला पदाधिकारी ने इसे गंभीरता से लिया। उन्होंने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) के संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करते हुए पेयजल समस्या का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। वही उन्होंने स्पष्ट कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता एवं जलापूर्ति से संबंधित शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाए। आवश्यकता पड़ने पर स्थल निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति की जांच करते हुए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। खेल मैदान के लिए सरकारी जमीन चिह्नित करने का निर्देश आपको बता दें कि जन संवाद के दौरान क्षेत्र में खेल मैदान की आवश्यकता की मांग भी ग्रामीणों द्वारा रखी गई। जिला पदाधिकारी ने संबंधित अंचलाधिकारी को निर्देश दिया कि क्षेत्र में खेल मैदान के लिए उपयुक्त सरकारी भूमि को चिह्नित किया जाए तथा आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि युवाओं एवं बच्चों को खेलकूद के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएं। जल संरक्षण योजनाओं को प्राथमिकता वही जिला पदाधिकारी ने VBGRAMG के तहत जल संरक्षण से संबंधित योजनाओं को चिह्नित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन से जुड़ी योजनाओं का चयन स्थानीय आवश्यकता और उपयोगिता के आधार पर किया जाए। प्राथमिकता वाले स्थलों को चिह्नित कर योजनाओं का प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा गया। वन भूमि के कारण लंबित विकास कार्यों पर होगी समन्वय बैठक बता दें कि जन संवाद में सड़क समेत विभिन्न विकास कार्यों के वन भूमि से जुड़े मामलों के कारण लंबित रहने की समस्या भी सामने आई। इस पर जिला पदाधिकारी ने कहा कि वन भूमि से संबंधित मामलों के समाधान के लिए आगामी समन्वय बैठक में वन क्षेत्र के संबंधित पदाधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की जाएगी। वही उन्होंने संबंधित अधिकारियों को वन भूमि से जुड़े विकास कार्यों की सूची एवं लंबित मामलों की अद्यतन जानकारी तैयार रखने का निर्देश दिया, ताकि समन्वय बैठक में मामलों का प्रभावी ढंग से समाधान कराया जा सके। प्रखंड एवं अंचल कार्यालय का भी किया निरीक्षण वही जन संवाद के बाद जिला पदाधिकारी ने प्रखंड एवं अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान विभिन्न पंजियों, अभिलेखों एवं लंबित मामलों की स्थिति की समीक्षा की गई। निरीक्षण के क्रम में अधिकारियों एवं कर्मियों को लंबित मामलों के समयबद्ध निष्पादन को लेकर कई आवश्यक निर्देश दिए गए। RTPS के 20 आवेदन मिले लंबित आपको बताते हुए चलें कि अंचल कार्यालय में RTPS से संबंधित कुल 20 आवेदन लंबित पाए गए। जिला पदाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मियों को निर्देश दिया कि RTPS आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित किया जाए तथा अनावश्यक रूप से किसी भी आवेदन को लंबित नहीं रखा जाए। अतिक्रमण मामलों को लेकर डीएम नाराज बता दें कि निरीक्षण के दौरान अतिक्रमण से संबंधित एक वाद लंबित पाया गया। जिला पदाधिकारी ने अंचलाधिकारी को अतिक्रमण संबंधी पंजी को अद्यतन रखने तथा लंबित मामले का नियमानुसार अविलंब निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। वही उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण से जुड़े मामलों में नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए और किसी भी मामले को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाए। पंजी को अद्यतन करते हुए सभी अतिक्रमण वादों के निष्पादन की कार्रवाई सुनिश्चित कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया गया। 18 भूमि विवाद लंबित, पंजी अद्यतन नहीं मिलने पर जताई नाराजगी वही अंचल में भूमि विवाद से संबंधित कुल 18 मामले लंबित पाए गए। निरीक्षण के दौरान संबंधित पंजी भी अद्यतन नहीं मिली। इस पर जिला पदाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए पंजी को तत्काल अद्यतन करने का निर्देश दिया। वही उन्होंने कहा कि भूमि विवाद से जुड़े मामलों में संबंधित पक्षकारों की सुनवाई, अभिलेखों की जांच एवं नियमानुसार कार्रवाई करते हुए मामलों का समयबद्ध निष्पादन किया जाए। सरकारी भूमि का तैयार होगा लैंड बैंक वही जिला पदाधिकारी ने सभी संबंधित कर्मचारियों को अपने-अपने क्षेत्र में उपलब्ध सरकारी भूमि का लैंड बैंक तैयार करने का निर्देश दिया। इसमें सरकारी भूमि का पूरा विवरण एवं उसकी वर्तमान स्थिति दर्ज करने को कहा गया। वही उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि का अद्यतन एवं व्यवस्थित रिकॉर्ड उपलब्ध रहने से विकास योजनाओं के लिए जमीन चिह्नित करने के साथ-साथ सरकारी भूमि की सुरक्षा में भी सुविधा होगी। 175 घरेलू शौचालय के आवेदन लंबित वही निरीक्षण के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि व्यक्तिगत घरेलू शौचालय से संबंधित लगभग 175 आवेदन लंबित हैं, जिनके निष्पादन की प्रक्रिया चल रही है। जिला पदाधिकारी ने लंबित आवेदनों की जांच एवं आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर पात्र लाभुकों को नियमानुसार शीघ्र लाभ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। 11 पंचायतों की योजनाएं कायाकल्प अभियान में होंगी प्राथमिकता आपको बताते हुए चलें कि प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि प्रखंड स्तर से 11 पंचायतों में प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं को चिह्नित किया गया है। इन योजनाओं को कायाकल्प अभियान के तहत क्रियान्वित कराया जाएगा। वही जिला पदाधिकारी ने चिह्नित योजनाओं का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा पंचायतों में मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। बंद सामुदायिक शौचालयों को शीघ्र चालू कराने का निर्देश वही निरीक्षण के दौरान बंद पड़े सामुदायिक शौचालयों का मामला भी सामने आया। जिला पदाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को सभी बंद पड़े सामुदायिक शौचालयों को शीघ्र चालू कराने का निर्देश दिया। बता दें कि उन्होंने कहा कि निर्मित सामुदायिक शौचालयों का उपयोग सुनिश्चित होना चाहिए। इसके लिए साफ-सफाई, रख-रखाव एवं नियमित संचालन की समुचित व्यवस्था की जाए। वही जिला पदाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि जन संवाद एवं कार्यालय निरीक्षण के दौरान सामने आए मामलों को गंभीरता से लेते हुए समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं नियमानुसार निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि आमजनों की समस्याओं का त्वरित समाधान तथा सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

Satyam Kumar Upadhyay

Local News Reporter Bhabua, Kaimur (Bhabua)•

10 hrs ago

कैमूर/बिहार, दिघार पंचायत के सहयोग शिविर में डीएम ने सुनीं ग्रामीणों की समस्याएं, 80 आवेदनों में 30 का मौके पर निष्पादन पेयजल, सड़क, बिजली, सोलर लाइट, खेल मैदान और सामुदायिक भवन समेत मूलभूत सुविधाओं की उठी मांग; शेष 50 मामलों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश कैमूर। अधौरा प्रखंड अंतर्गत दिघार पंचायत में मंगलवार को आयोजित सहयोग शिविर में जिला पदाधिकारी, कैमूर कुमार अनुराग ने पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याएं सीधे सुनीं और संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को उनके त्वरित एवं समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए। जन संवाद के दौरान ग्रामीणों ने क्षेत्र में सड़क निर्माण एवं मरम्मत, सोलर लाइट, नल-जल योजना, विद्युत आपूर्ति, डिग्री कॉलेज, आंगनबाड़ी भवन, खेल मैदान, सामुदायिक भवन सहित विभिन्न मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं एवं मांगों को जिला पदाधिकारी के समक्ष रखा। बता दें कि ग्रामीणों ने वार्ड संख्या 5 एवं 7 में सामुदायिक भवन निर्माण के साथ-साथ जल संरक्षण से संबंधित योजनाओं की भी मांग रखी। जन संवाद के दौरान कुल 80 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 30 आवेदनों का मौके पर ही निष्पादन कर दिया गया, जबकि शेष 50 मामलों को यथाशीघ्र नियमानुसार निष्पादित करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया। पेयजल समस्या पर जिला पदाधिकारी ने दिखाई गंभीरता वही जन संवाद के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल से संबंधित समस्या का मामला सामने आने पर जिला पदाधिकारी ने इसे गंभीरता से लिया। उन्होंने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) के संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करते हुए पेयजल समस्या का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। वही उन्होंने स्पष्ट कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता एवं जलापूर्ति से संबंधित शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाए। आवश्यकता पड़ने पर स्थल निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति की जांच करते हुए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। खेल मैदान के लिए

सरकारी जमीन चिह्नित करने का निर्देश आपको बता दें कि जन संवाद के दौरान क्षेत्र में खेल मैदान की आवश्यकता की मांग भी ग्रामीणों द्वारा रखी गई। जिला पदाधिकारी ने संबंधित अंचलाधिकारी को निर्देश दिया कि क्षेत्र में खेल मैदान के लिए उपयुक्त सरकारी भूमि को चिह्नित किया जाए तथा आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि युवाओं एवं बच्चों को खेलकूद के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएं। जल संरक्षण योजनाओं को प्राथमिकता वही जिला पदाधिकारी ने VBGRAMG के तहत जल संरक्षण से संबंधित योजनाओं को चिह्नित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन से जुड़ी योजनाओं का चयन स्थानीय आवश्यकता और उपयोगिता के आधार पर किया जाए। प्राथमिकता वाले स्थलों को चिह्नित कर योजनाओं का प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा गया। वन भूमि के कारण लंबित विकास कार्यों पर होगी समन्वय बैठक बता दें कि जन संवाद में सड़क समेत विभिन्न विकास कार्यों के वन भूमि से जुड़े मामलों के कारण लंबित रहने की समस्या भी सामने आई। इस पर जिला पदाधिकारी ने कहा कि वन भूमि से संबंधित मामलों के समाधान के लिए आगामी समन्वय बैठक में वन क्षेत्र के संबंधित पदाधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की जाएगी। वही उन्होंने संबंधित अधिकारियों को वन भूमि से जुड़े विकास कार्यों की सूची एवं लंबित मामलों की अद्यतन जानकारी तैयार रखने का निर्देश दिया, ताकि समन्वय बैठक में मामलों का प्रभावी ढंग से समाधान कराया जा सके। प्रखंड एवं अंचल कार्यालय का भी किया निरीक्षण वही जन संवाद के बाद जिला पदाधिकारी ने प्रखंड एवं अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान विभिन्न पंजियों, अभिलेखों एवं लंबित मामलों की स्थिति की समीक्षा की गई। निरीक्षण के क्रम में अधिकारियों एवं

कर्मियों को लंबित मामलों के समयबद्ध निष्पादन को लेकर कई आवश्यक निर्देश दिए गए। RTPS के 20 आवेदन मिले लंबित आपको बताते हुए चलें कि अंचल कार्यालय में RTPS से संबंधित कुल 20 आवेदन लंबित पाए गए। जिला पदाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मियों को निर्देश दिया कि RTPS आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित किया जाए तथा अनावश्यक रूप से किसी भी आवेदन को लंबित नहीं रखा जाए। अतिक्रमण मामलों को लेकर डीएम नाराज बता दें कि निरीक्षण के दौरान अतिक्रमण से संबंधित एक वाद लंबित पाया गया। जिला पदाधिकारी ने अंचलाधिकारी को अतिक्रमण संबंधी पंजी को अद्यतन रखने तथा लंबित मामले का नियमानुसार अविलंब निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। वही उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण से जुड़े मामलों में नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए और किसी भी मामले को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाए। पंजी को अद्यतन करते हुए सभी अतिक्रमण वादों के निष्पादन की कार्रवाई सुनिश्चित कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया गया। 18 भूमि विवाद लंबित, पंजी अद्यतन नहीं मिलने पर जताई नाराजगी वही अंचल में भूमि विवाद से संबंधित कुल 18 मामले लंबित पाए गए। निरीक्षण के दौरान संबंधित पंजी भी अद्यतन नहीं मिली। इस पर जिला पदाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए पंजी को तत्काल अद्यतन करने का निर्देश दिया। वही उन्होंने कहा कि भूमि विवाद से जुड़े मामलों में संबंधित पक्षकारों की सुनवाई, अभिलेखों की जांच एवं नियमानुसार कार्रवाई करते हुए मामलों का समयबद्ध निष्पादन किया जाए। सरकारी भूमि का तैयार होगा लैंड बैंक वही जिला पदाधिकारी ने सभी संबंधित कर्मचारियों को अपने-अपने क्षेत्र में उपलब्ध सरकारी भूमि का लैंड बैंक तैयार करने का निर्देश दिया। इसमें सरकारी भूमि का पूरा विवरण एवं उसकी वर्तमान स्थिति दर्ज करने को कहा गया। वही उन्होंने

कहा कि सरकारी भूमि का अद्यतन एवं व्यवस्थित रिकॉर्ड उपलब्ध रहने से विकास योजनाओं के लिए जमीन चिह्नित करने के साथ-साथ सरकारी भूमि की सुरक्षा में भी सुविधा होगी। 175 घरेलू शौचालय के आवेदन लंबित वही निरीक्षण के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि व्यक्तिगत घरेलू शौचालय से संबंधित लगभग 175 आवेदन लंबित हैं, जिनके निष्पादन की प्रक्रिया चल रही है। जिला पदाधिकारी ने लंबित आवेदनों की जांच एवं आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर पात्र लाभुकों को नियमानुसार शीघ्र लाभ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। 11 पंचायतों की योजनाएं कायाकल्प अभियान में होंगी प्राथमिकता आपको बताते हुए चलें कि प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि प्रखंड स्तर से 11 पंचायतों में प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं को चिह्नित किया गया है। इन योजनाओं को कायाकल्प अभियान के तहत क्रियान्वित कराया जाएगा। वही जिला पदाधिकारी ने चिह्नित योजनाओं का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा पंचायतों में मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। बंद सामुदायिक शौचालयों को शीघ्र चालू कराने का निर्देश वही निरीक्षण के दौरान बंद पड़े सामुदायिक शौचालयों का मामला भी सामने आया। जिला पदाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को सभी बंद पड़े सामुदायिक शौचालयों को शीघ्र चालू कराने का निर्देश दिया। बता दें कि उन्होंने कहा कि निर्मित सामुदायिक शौचालयों का उपयोग सुनिश्चित होना चाहिए। इसके लिए साफ-सफाई, रख-रखाव एवं नियमित संचालन की समुचित व्यवस्था की जाए। वही जिला पदाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि जन संवाद एवं कार्यालय निरीक्षण के दौरान सामने आए मामलों को गंभीरता से लेते हुए समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं नियमानुसार निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि आमजनों की समस्याओं का त्वरित समाधान तथा सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।