जालौन कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला चौधरयाना निवासी रमेश चौधरी ने स्थानीय भूमाफियाओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री समेत आला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। रमेश चौधरी का कहना है कि वर्ष 2011 में उनकी पत्नी सरोज गुप्ता के नाम से मोहल्ला बालम भट्ट में खरीदी गई 16×26 फीट की दुकान के सामने वाली सार्वजनिक भूमि पर जिला पंचायत सदस्य पुष्पेंद्र सेंगर और हरीकृष्ण गुप्ता अवैध निर्माण कर रहे हैं। पीड़ित के अनुसार, इस अवैध निर्माण के कारण उनकी दुकान तक आने-जाने का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है। रमेश चौधरी ने अपनी शिकायत में दावा किया है कि आरोपियों ने दुकान का रास्ता खोलने और कारोबार जारी रखने की एवज में उनसे 20 लाख रुपये की रंगदारी की मांग की है। रंगदारी देने से इनकार करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई, उनके साथ मारपीट की गई और अंततः दुकान के शटर पर ताला डालकर उनका व्यापार पूरी तरह ठप कर दिया गया। पीड़ित का आरोप है कि उन्होंने स्थानीय पुलिस को नामजद तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई मामला दर्ज नहीं किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ-साथ जिलाधिकारी, डीआईजी, एसडीएम और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को पत्र भेजकर एफआईआर दर्ज करने, अवैध निर्माण हटवाने, दुकान का ताला खुलवाने और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की है।

Harsh Samvad

Newspaper publisher उरई, जालौन, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

जालौन कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला चौधरयाना निवासी रमेश चौधरी ने स्थानीय भूमाफियाओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री समेत आला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। रमेश चौधरी का कहना है कि वर्ष 2011 में उनकी पत्नी सरोज गुप्ता के नाम से मोहल्ला बालम भट्ट में खरीदी गई 16×26 फीट की दुकान के सामने वाली सार्वजनिक भूमि पर जिला पंचायत सदस्य पुष्पेंद्र सेंगर और हरीकृष्ण गुप्ता अवैध निर्माण कर रहे हैं। पीड़ित के अनुसार, इस अवैध निर्माण के कारण उनकी दुकान तक आने-जाने का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है। रमेश चौधरी ने अपनी शिकायत में दावा किया है कि आरोपियों ने दुकान का रास्ता खोलने और कारोबार जारी रखने की एवज में उनसे 20 लाख रुपये की रंगदारी की मांग की है। रंगदारी देने से इनकार करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई, उनके साथ मारपीट की गई और अंततः दुकान के शटर पर ताला डालकर उनका व्यापार पूरी तरह ठप कर दिया गया। पीड़ित का आरोप है कि उन्होंने स्थानीय पुलिस को नामजद तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई मामला दर्ज नहीं किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ-साथ जिलाधिकारी, डीआईजी, एसडीएम और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को पत्र भेजकर एफआईआर दर्ज करने, अवैध निर्माण हटवाने, दुकान का ताला खुलवाने और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की है।