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मध्यप्रदेश पंचायत राज संचालनालय ने आदिवासी क्षेत्रों में कार्यरत पेसा ग्राम सभा मोबिलाइजरों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। RGSA योजना की अवधि समाप्त होने के कारण यह फैसला लिया गया है, जिससे आदिवासी इलाकों में ग्राम सभाओं की जागरूकता और गतिविधियों पर असर पड़ने की आशंका है। यह कदम पेसा कानून के तहत आदिवासी समुदायों के स्वशासन और अधिकारों को मजबूत करने के प्रयासों को प्रभावित कर सकता है।
Arvind Kumar Mishra
मध्यप्रदेश पंचायत राज संचालनालय ने आदिवासी क्षेत्रों में कार्यरत पेसा ग्राम सभा मोबिलाइजरों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। RGSA योजना की अवधि समाप्त होने के कारण यह फैसला लिया गया है, जिससे आदिवासी इलाकों में ग्राम सभाओं की जागरूकता और गतिविधियों पर असर पड़ने की आशंका है। यह कदम पेसा कानून के तहत आदिवासी समुदायों के स्वशासन और अधिकारों को मजबूत करने के प्रयासों को प्रभावित कर सकता है।
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- मध्यप्रदेश पंचायत राज संचालनालय ने आदिवासी क्षेत्रों में कार्यरत पेसा ग्राम सभा मोबिलाइजरों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। RGSA योजना की अवधि समाप्त होने के कारण यह फैसला लिया गया है, जिससे आदिवासी इलाकों में ग्राम सभाओं की जागरूकता और गतिविधियों पर असर पड़ने की आशंका है। यह कदम पेसा कानून के तहत आदिवासी समुदायों के स्वशासन और अधिकारों को मजबूत करने के प्रयासों को प्रभावित कर सकता है।1
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