भभुआ स्थित जिला परिषद कैमूर कार्यालय में विकास योजनाओं के संचालन, वित्तीय व्यय और प्रशासनिक कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर अनियमितताओं और संभावित भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं। इस संबंध में जिला पदाधिकारी कैमूर को एक विस्तृत आवेदन सौंपा गया है, जिसमें पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने के साथ-साथ जिला परिषद की विशेष बैठक बुलाने की भी मांग की गई है। आवेदन में आरोप लगाया गया है कि जिला परिषद में योजनाओं के चयन और क्रियान्वयन में पारदर्शिता का अभाव है। कई महत्वपूर्ण विकास योजनाओं को पूरक (सप्लीमेंट्री) सूची में डालकर उनकी जगह ऐसी योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है, जिनमें वित्तीय गड़बड़ी की संभावना अधिक है। स्ट्रीट लाइट (हाई मोस्ट लाइट) लगाने और मिट्टी कार्य जैसी योजनाओं में मनमाने तरीके से काम कराए जाने का भी आरोप है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि 15वीं और षष्ठम वित्त आयोग की राशि का उद्देश्य जिले का समग्र विकास करना है, लेकिन इसके बावजूद कुछ चुनिंदा कार्यों को प्राथमिकता देकर सरकारी धन के दुरुपयोग की आशंका जताई गई है। इसके अतिरिक्त, नियमानुसार प्रत्येक तीन माह में अनिवार्य रूप से होने वाली जिला परिषद की सामान्य बैठकें पिछले छह माह से लेकर एक वर्ष तक नहीं बुलाई गई हैं, जिससे विकास कार्यों की समीक्षा और संभावित अनियमितताओं पर चर्चा बाधित हो रही है। इस मामले को लेकर मुखर हुए जिला परिषद सदस्यों में विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल, अखिलेश कुमार चौरसिया, राजकुमार सिंह, बुल्लू राम, शत्रुंजय कुमार सिंह उर्फ छोटन सिंह, गीता देवी, समदेइया देवी, उपाध्यक्ष प्रतिनिधि अश्विनी कुमार चौबे उर्फ झबलू चौबे और जिप प्रतिनिधि भोला बिंद प्रमुख रूप से शामिल हैं। इन सदस्यों ने बिहार पंचायती राज अधिनियम-2006 की धारा 72 (1) के तहत विशेष बैठक बुलाने की भी मांग की है। उन्होंने जिला प्रशासन से निष्पक्ष जांच, वित्तीय अनियमितताओं की समीक्षा और जिला परिषद की नियमित बैठक सुनिश्चित कराने की मांग की है, ताकि विकास योजनाओं का लाभ सभी क्षेत्रों में समान रूप से पहुंच सके और पारदर्शिता बनी रहे।

Satyam Kumar Upadhyay

Local News Reporter Bhabua, Patna•

12 hrs ago

भभुआ स्थित जिला परिषद कैमूर कार्यालय में विकास योजनाओं के संचालन, वित्तीय व्यय और प्रशासनिक कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर अनियमितताओं और संभावित भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं। इस संबंध में जिला पदाधिकारी कैमूर को एक विस्तृत आवेदन सौंपा गया है, जिसमें पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने के साथ-साथ जिला परिषद की विशेष बैठक बुलाने की भी मांग की गई है। आवेदन में आरोप लगाया गया है कि जिला परिषद में योजनाओं के चयन और क्रियान्वयन में पारदर्शिता का अभाव है। कई महत्वपूर्ण विकास योजनाओं को पूरक (सप्लीमेंट्री) सूची में डालकर उनकी जगह ऐसी योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है, जिनमें वित्तीय गड़बड़ी की संभावना अधिक है। स्ट्रीट लाइट (हाई मोस्ट लाइट) लगाने और मिट्टी कार्य जैसी योजनाओं में मनमाने तरीके से काम कराए जाने का भी आरोप है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि 15वीं और षष्ठम वित्त आयोग की राशि का उद्देश्य जिले का समग्र विकास करना है, लेकिन इसके बावजूद कुछ चुनिंदा कार्यों को प्राथमिकता देकर सरकारी

धन के दुरुपयोग की आशंका जताई गई है। इसके अतिरिक्त, नियमानुसार प्रत्येक तीन माह में अनिवार्य रूप से होने वाली जिला परिषद की सामान्य बैठकें पिछले छह माह से लेकर एक वर्ष तक नहीं बुलाई गई हैं, जिससे विकास कार्यों की समीक्षा और संभावित अनियमितताओं पर चर्चा बाधित हो रही है। इस मामले को लेकर मुखर हुए जिला परिषद सदस्यों में विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल, अखिलेश कुमार चौरसिया, राजकुमार सिंह, बुल्लू राम, शत्रुंजय कुमार सिंह उर्फ छोटन सिंह, गीता देवी, समदेइया देवी, उपाध्यक्ष प्रतिनिधि अश्विनी कुमार चौबे उर्फ झबलू चौबे और जिप प्रतिनिधि भोला बिंद प्रमुख रूप से शामिल हैं। इन सदस्यों ने बिहार पंचायती राज अधिनियम-2006 की धारा 72 (1) के तहत विशेष बैठक बुलाने की भी मांग की है। उन्होंने जिला प्रशासन से निष्पक्ष जांच, वित्तीय अनियमितताओं की समीक्षा और जिला परिषद की नियमित बैठक सुनिश्चित कराने की मांग की है, ताकि विकास योजनाओं का लाभ सभी क्षेत्रों में समान रूप से पहुंच सके और पारदर्शिता बनी रहे।