प्रशासन के आदेश पर शुक्रवार, 11 जुलाई 2026 को जब ग्राम राजपुर में भूमि का सीमांकन शुरू हुआ, तो सरकारी निर्माण कार्यों की लापरवाही और उससे ग्रामीण को होने वाले नुकसान की पोल खुल गई। लैलूंगा तहसीलदार के 19 फरवरी 2026 के आदेश के अनुपालन में पटवारी हल्का नंबर 03 और राजस्व विभाग की टीम आवेदक राकेश बेहरा की खसरा नंबर 380/6 (रकबा 0.676 हेक्टेयर) भूमि का सीमांकन करने पहुंची थी। सीमांकन के दौरान यह बात सामने आई कि आवेदक की भूमि का एक बड़ा हिस्सा पहले ही भू-अर्जन प्रक्रिया के तहत छत्तीसगढ़ शासन के नाम दर्ज हो चुका है। वर्तमान में यह भूमि तीन टुकड़ों में विभाजित है, जिसमें पहला हिस्सा 0.368 हेक्टेयर, दूसरा हिस्सा 0.132 हेक्टेयर (लैलूंगा-बाकारुमा मार्ग) और तीसरा हिस्सा 0.308 हेक्टेयर है। इस सीमांकन के दौरान सरकारी काम की सबसे दुखद हकीकत भी सामने आई। आवेदक राकेश बेहरा का वह पक्का श्रमिक आवास, जो भू-अर्जन से पहले उनकी जमीन पर 33 वर्ग मीटर क्षेत्र में बना हुआ था, वह अब सरकारी निर्माण कार्य के कारण मलबे में तब्दील होने की कगार पर पहुंच गया है। आवेदक का आरोप है कि सरकारी सड़क निर्माण कार्य के दौरान बरती गई घोर लापरवाही के कारण उनके इस पक्के मकान की छत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। इतना ही नहीं, निर्माण कार्य के चलते उनके आने-जाने का रास्ता भी पूरी तरह से अवरुद्ध और क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। राजस्व अमले ने मौके पर उपस्थित स्थानीय ग्रामीणों मुकेश, सोमेश कुमार, सिद्धार्थ, शरद, धर्मेंद्र कुमार और तुलसी की मौजूदगी में पंचनामा तैयार कर स्थिति की पुष्टि की है। सभी गवाहों ने इस पंचनामे पर अपने हस्ताक्षर किए हैं। अब यह पंचनामा इस बात का जीता-जागता सबूत बन गया है कि सरकारी निर्माण से निजी संपत्ति को गंभीर नुकसान पहुंचा है। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या पीडब्ल्यूडी और प्रशासन की देखरेख में हुए इस नुकसान के लिए पीड़ित राकेश बेहरा को उनकी क्षतिग्रस्त संपत्ति का उचित मुआवजा मिलेगा, या फिर इस गरीब का आशियाना सरकारी फाइलों में दबकर रह जाएगा?

ANURAG

Local News Reporter Jashpur, Chhattisgarh•

4 hrs ago

प्रशासन के आदेश पर शुक्रवार, 11 जुलाई 2026 को जब ग्राम राजपुर में भूमि का सीमांकन शुरू हुआ, तो सरकारी निर्माण कार्यों की लापरवाही और उससे ग्रामीण को होने वाले नुकसान की पोल खुल गई। लैलूंगा तहसीलदार के 19 फरवरी 2026 के आदेश के अनुपालन में पटवारी हल्का नंबर 03 और राजस्व विभाग की टीम आवेदक राकेश बेहरा की खसरा नंबर 380/6 (रकबा 0.676 हेक्टेयर) भूमि का सीमांकन करने पहुंची थी। सीमांकन के दौरान यह बात सामने आई कि आवेदक की भूमि का एक बड़ा हिस्सा पहले ही भू-अर्जन प्रक्रिया के तहत छत्तीसगढ़ शासन के नाम दर्ज हो चुका है। वर्तमान में यह भूमि तीन टुकड़ों में विभाजित है, जिसमें पहला हिस्सा

0.368 हेक्टेयर, दूसरा हिस्सा 0.132 हेक्टेयर (लैलूंगा-बाकारुमा मार्ग) और तीसरा हिस्सा 0.308 हेक्टेयर है। इस सीमांकन के दौरान सरकारी काम की सबसे दुखद हकीकत भी सामने आई। आवेदक राकेश बेहरा का वह पक्का श्रमिक आवास, जो भू-अर्जन से पहले उनकी जमीन पर 33 वर्ग मीटर क्षेत्र में बना हुआ था, वह अब सरकारी निर्माण कार्य के कारण मलबे में तब्दील होने की कगार पर पहुंच गया है। आवेदक का आरोप है कि सरकारी सड़क निर्माण कार्य के दौरान बरती गई घोर लापरवाही के कारण उनके इस पक्के मकान की छत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। इतना ही नहीं, निर्माण कार्य के चलते उनके आने-जाने का रास्ता भी पूरी तरह से

अवरुद्ध और क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। राजस्व अमले ने मौके पर उपस्थित स्थानीय ग्रामीणों मुकेश, सोमेश कुमार, सिद्धार्थ, शरद, धर्मेंद्र कुमार और तुलसी की मौजूदगी में पंचनामा तैयार कर स्थिति की पुष्टि की है। सभी गवाहों ने इस पंचनामे पर अपने हस्ताक्षर किए हैं। अब यह पंचनामा इस बात का जीता-जागता सबूत बन गया है कि सरकारी निर्माण से निजी संपत्ति को गंभीर नुकसान पहुंचा है। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या पीडब्ल्यूडी और प्रशासन की देखरेख में हुए इस नुकसान के लिए पीड़ित राकेश बेहरा को उनकी क्षतिग्रस्त संपत्ति का उचित मुआवजा मिलेगा, या फिर इस गरीब का आशियाना सरकारी फाइलों में दबकर रह जाएगा?