जमीन पर कब्ज़े का खेल और गेहूं खरीद में धांधली, डीएम तक पहुंची शिकायत #RPRNEWSTV #RPRNEWS मथुरा से इस वक्त दो बड़े मुद्दे सामने आए हैं, जहां एक तरफ सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्ज़े की कोशिश ने स्थानीय लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है, वहीं दूसरी ओर गेहूं खरीद केंद्रों पर किसानों की परेशानी ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।पहला मामला मथुरा ब्लॉक के जचौंदा गांव का है, जहां सरकारी ज़मीन पर कुछ लोगों द्वारा कब्ज़ा करने की कोशिश का आरोप लगाया गया है। इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से शिकायत की है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि इस विवाद में दोनों पक्षों पर राजनीतिक दबाव भी बनाया जा रहा है, लेकिन उन्होंने कोर्ट से स्टे लेकर कब्ज़े की कार्रवाई को फिलहाल रुकवा दिया है। ग्रामीणों ने साफ कहा है कि किसी भी कीमत पर सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा नहीं होने दिया जाएगा।जिलाधिकारी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच और बिना किसी दबाव के कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं दूसरी ओर, गेहूं खरीद केंद्रों पर किसानों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। किसानों का आरोप है कि सरकार द्वारा तय समर्थन मूल्य 2580-2585 रुपये प्रति क्विंटल होने के बावजूद उनकी फसल की खरीद नहीं की जा रही है। खरीद केंद्रों पर उन्हें बार-बार परेशान किया जा रहा है, जिससे वे मजबूर होकर अपना गेहूं आढ़तियों को लगभग 2022 रुपये प्रति क्विंटल के कम दाम पर बेचने को विवश हो रहे हैं।किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि आढ़तिए बाद में इसी गेहूं को सरकारी दर पर बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। इसके अलावा किसानों की मांग है कि बेमौसम बारिश के कारण जो गेहूं पतला या काला पड़ गया है, उसे भी खरीदा जाए, ठीक उसी तरह जैसे हरियाणा में सरकार द्वारा खरीदा जा रहा है। इन दोनों गंभीर मुद्दों को लेकर किसानों और ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा कि प्रशासन इन शिकायतों पर कितनी तेजी और सख्ती से कदम उठाता है। जमीन पर कब्ज़े का खेल और गेहूं खरीद में धांधली, डीएम तक पहुंची शिकायत #RPRNEWSTV #RPRNEWS मथुरा से इस वक्त दो बड़े मुद्दे सामने आए हैं, जहां एक तरफ सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्ज़े की कोशिश ने स्थानीय लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है, वहीं दूसरी ओर गेहूं खरीद केंद्रों पर किसानों की परेशानी ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।पहला मामला मथुरा ब्लॉक के जचौंदा गांव का है, जहां सरकारी ज़मीन पर कुछ लोगों द्वारा कब्ज़ा करने की कोशिश का आरोप लगाया गया है। इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से शिकायत की है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि इस विवाद में दोनों पक्षों पर राजनीतिक दबाव भी बनाया जा रहा है, लेकिन उन्होंने कोर्ट से स्टे लेकर कब्ज़े की कार्रवाई को फिलहाल रुकवा दिया है। ग्रामीणों ने साफ कहा है कि किसी भी कीमत पर सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा नहीं होने दिया जाएगा।जिलाधिकारी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच और बिना किसी दबाव के कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं दूसरी ओर, गेहूं खरीद केंद्रों पर किसानों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। किसानों का आरोप है कि सरकार द्वारा तय समर्थन मूल्य 2580-2585 रुपये प्रति क्विंटल होने के बावजूद उनकी फसल की खरीद नहीं की जा रही है। खरीद केंद्रों पर उन्हें बार-बार परेशान किया जा रहा है, जिससे वे मजबूर होकर अपना गेहूं आढ़तियों को लगभग 2022 रुपये प्रति क्विंटल के कम दाम पर बेचने को विवश हो रहे हैं।किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि आढ़तिए बाद में इसी गेहूं को सरकारी दर पर बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। इसके अलावा किसानों की मांग है कि बेमौसम बारिश के कारण जो गेहूं पतला या काला पड़ गया है, उसे भी खरीदा जाए, ठीक उसी तरह जैसे हरियाणा में सरकार द्वारा खरीदा जा रहा है। इन दोनों गंभीर मुद्दों को लेकर किसानों और ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा कि प्रशासन इन शिकायतों पर कितनी तेजी और सख्ती से कदम उठाता है।

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Insurance Agent Mathura, Uttar Pradesh•

12 hrs ago

जमीन पर कब्ज़े का खेल और गेहूं खरीद में धांधली, डीएम तक पहुंची शिकायत #RPRNEWSTV #RPRNEWS मथुरा से इस वक्त दो बड़े मुद्दे सामने आए हैं, जहां एक तरफ सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्ज़े की कोशिश ने स्थानीय लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है, वहीं दूसरी ओर गेहूं खरीद केंद्रों पर किसानों की परेशानी ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।पहला मामला मथुरा ब्लॉक के जचौंदा गांव का है, जहां सरकारी ज़मीन पर कुछ लोगों द्वारा कब्ज़ा करने की कोशिश का आरोप लगाया गया है। इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से शिकायत की है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि इस विवाद में दोनों पक्षों पर राजनीतिक दबाव भी बनाया जा रहा है, लेकिन उन्होंने कोर्ट से स्टे लेकर कब्ज़े की कार्रवाई को फिलहाल रुकवा दिया है। ग्रामीणों ने साफ कहा है कि किसी भी कीमत पर सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा नहीं होने दिया जाएगा।जिलाधिकारी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच और बिना किसी दबाव के कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं दूसरी ओर, गेहूं खरीद केंद्रों पर किसानों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। किसानों का आरोप है कि सरकार द्वारा तय समर्थन मूल्य 2580-2585 रुपये प्रति क्विंटल होने के बावजूद उनकी फसल की खरीद नहीं की जा रही है। खरीद केंद्रों पर उन्हें बार-बार परेशान किया जा रहा है, जिससे वे मजबूर होकर अपना गेहूं आढ़तियों को लगभग 2022 रुपये प्रति क्विंटल के कम दाम पर बेचने को विवश हो रहे हैं।किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि आढ़तिए बाद में इसी गेहूं को सरकारी दर पर बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। इसके अलावा किसानों की मांग है कि बेमौसम बारिश के कारण जो गेहूं पतला या काला पड़ गया है, उसे भी खरीदा जाए, ठीक उसी तरह जैसे हरियाणा में सरकार द्वारा खरीदा जा रहा है। इन दोनों गंभीर मुद्दों को लेकर किसानों और ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा कि प्रशासन इन शिकायतों पर कितनी तेजी और सख्ती से कदम उठाता है। जमीन पर कब्ज़े का खेल और गेहूं खरीद में धांधली, डीएम तक पहुंची शिकायत #RPRNEWSTV #RPRNEWS मथुरा से इस वक्त दो बड़े मुद्दे सामने आए हैं, जहां एक तरफ सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्ज़े की कोशिश ने स्थानीय लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है, वहीं दूसरी ओर गेहूं खरीद केंद्रों पर किसानों की परेशानी ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।पहला मामला मथुरा ब्लॉक के जचौंदा गांव का है, जहां सरकारी ज़मीन पर कुछ लोगों द्वारा कब्ज़ा करने की कोशिश का आरोप लगाया गया है। इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से शिकायत की है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि इस विवाद में दोनों पक्षों पर राजनीतिक दबाव भी बनाया जा रहा है, लेकिन उन्होंने कोर्ट से स्टे लेकर कब्ज़े की कार्रवाई को फिलहाल रुकवा दिया है। ग्रामीणों ने साफ कहा है कि किसी भी कीमत पर सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा नहीं होने दिया जाएगा।जिलाधिकारी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच और बिना किसी दबाव के कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं दूसरी ओर, गेहूं खरीद केंद्रों पर किसानों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। किसानों का आरोप है कि सरकार द्वारा तय समर्थन मूल्य 2580-2585 रुपये प्रति क्विंटल होने के बावजूद उनकी फसल की खरीद नहीं की जा रही है। खरीद केंद्रों पर उन्हें बार-बार परेशान किया जा रहा है, जिससे वे मजबूर होकर अपना गेहूं आढ़तियों को लगभग 2022 रुपये प्रति क्विंटल के कम दाम पर बेचने को विवश हो रहे हैं।किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि आढ़तिए बाद में इसी गेहूं को सरकारी दर पर बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। इसके अलावा किसानों की मांग है कि बेमौसम बारिश के कारण जो गेहूं पतला या काला पड़ गया है, उसे भी खरीदा जाए, ठीक उसी तरह जैसे हरियाणा में सरकार द्वारा खरीदा जा रहा है। इन दोनों गंभीर मुद्दों को लेकर किसानों और ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा कि प्रशासन इन शिकायतों पर कितनी तेजी और सख्ती से कदम उठाता है।