राया में प्रीपेड बिजली मीटर पर बवाल, बिजली घर पर हंगामा कर CM के नाम सौंपा ज्ञापन #RPRNEWS #rprnewstv कस्बा राया में प्रीपेड बिजली मीटर व्यवस्था को लेकर लोगों का गुस्सा खुलकर सामने आ गया। क्षेत्रीय लोगों ने बिजली घर पहुंचकर जमकर विद्युत विभाग के खिलाफ नारेबाजी की और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। लोगों का आरोप है कि प्रीपेड मीटर लगाए जाने के बाद उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उपभोक्ताओं का कहना है कि मीटरों में अस्पष्ट कटौती हो रही है, जिससे वास्तविक बिजली खपत का सही अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया है। इसके अलावा, बैलेंस खत्म होते ही तुरंत बिजली काट दी जाती है, जिससे आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने यह भी बताया कि बार-बार रिचार्ज कराना गरीब और मध्यम वर्ग के लिए आर्थिक बोझ बनता जा रहा है। कई उपभोक्ताओं ने बिना सहमति मीटर लगाए जाने और तकनीकी खामियों की भी शिकायत की। उनका कहना है कि रिचार्ज में थोड़ी देरी होने पर भी अनावश्यक कटौती कर दी जाती है। क्षेत्रवासियों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस पूरी व्यवस्था की जांच कराई जाए, बिना सहमति मीटर लगाने पर रोक लगाई जाए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और गरीब उपभोक्ताओं को राहत दी जाए।

RPR NEWS TV

Insurance Agent Mathura, Uttar Pradesh•

11 hrs ago

राया में प्रीपेड बिजली मीटर पर बवाल, बिजली घर पर हंगामा कर CM के नाम सौंपा ज्ञापन #RPRNEWS #rprnewstv कस्बा राया में प्रीपेड बिजली मीटर व्यवस्था को लेकर लोगों का गुस्सा खुलकर सामने आ गया। क्षेत्रीय लोगों ने बिजली घर पहुंचकर जमकर विद्युत विभाग के खिलाफ नारेबाजी की और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। लोगों का आरोप है कि प्रीपेड मीटर लगाए जाने के बाद उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उपभोक्ताओं का कहना है कि मीटरों में अस्पष्ट कटौती हो रही है, जिससे वास्तविक बिजली खपत का सही अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया है। इसके अलावा, बैलेंस खत्म होते ही तुरंत बिजली काट दी जाती है, जिससे आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने यह भी बताया कि बार-बार रिचार्ज कराना गरीब और मध्यम वर्ग के लिए आर्थिक बोझ बनता जा रहा है। कई उपभोक्ताओं ने बिना सहमति मीटर लगाए जाने और तकनीकी खामियों की भी शिकायत की। उनका कहना है कि रिचार्ज में थोड़ी देरी होने पर भी अनावश्यक कटौती कर दी जाती है। क्षेत्रवासियों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस पूरी व्यवस्था की जांच कराई जाए, बिना सहमति मीटर लगाने पर रोक लगाई जाए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और गरीब उपभोक्ताओं को राहत दी जाए।