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अनार जीत दास पेंटर
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- Darbhanga में बाईपास बवाल! अलाइनमेंट बदलकर बिल्डरों को बचाने का आरोप, किसानों का फूटा गुस्सा! देखिए #DarbhangaNews #darbhangamithila #darbhangadiaries #NewsUpdate #BigUpdate #BJPNEWS #Darbhangapolice #dmdarbhanga #fourlanehighway #roadprojects #roadconstruction #landscaping #Expressway #BiharGovernment #NitishKumarCM #NitishKumar #ModiGovernment #BJPGovernment #BJP4IND BJP Bihar Nitish Kumar Narendra Modi Sanjay Saraogi Samrat Choudhary1
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- दरभंगा में शोभन बाईपास सड़क चौड़ीकरण को लेकर बवाल, किसानों ने लगाया अलाइनमेंट बदलकर बिल्डरों को बचाने का आरोप दरभंगा - जिले के शोभन–एकमी बाईपास सड़क चौड़ीकरण और मजबूतीकरण को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। पथ निर्माण विभाग द्वारा सड़क चौड़ीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण का सर्वे पूरा कर लिया गया है, लेकिन ग्रामीणों और किसानों का आरोप है कि इस प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं की जा रही हैं और कुछ खास बिल्डरों को लाभ पहुंचाने के लिए सड़क का अलाइनमेंट बदला जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि शोभन–एकमी बाईपास कोरी डोर सड़क निर्माण के दौरान शोभन चौक स्थित अट्टालिका भवनों को बचाने के उद्देश्य से पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा जानबूझकर अलाइनमेंट में बदलाव किया जा रहा है। जबकि पूर्व में घोषणा की गई थी कि मौजूदा बाईपास सड़क को ही सीधा रखते हुए चौड़ा और मजबूत किया जाएगा। अलाइनमेंट बदलने से सैकड़ों छोटे किसानों की उपजाऊ कृषि भूमि सड़क निर्माण की भेंट चढ़ जाएगी। ग्रामीणों के अनुसार, सड़क की दिशा बदलने से शोभन से लगभग तीन किलोमीटर दूर कंसी चौक से होकर वाहनों को घूमकर दरभंगा और सीतामढ़ी (मकिया रोड) जाना पड़ेगा, जिससे यातायात की गंभीर समस्या उत्पन्न होगी। साथ ही दो चौकों का निर्माण करीब 200 फीट की दूरी पर हो जाएगा, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ेगी और सोलिस गेट बंद हो जाने से एनएच-27 के दोनों ओर जलजमाव की स्थिति पैदा हो सकती है। इसका सीधा असर किसानों की खेती पर पड़ेगा। ग्रामीणों का आरोप है कि दरभंगा जिला प्रशासन और पथ निर्माण विभाग कुछ अवैध रूप से निर्मित बिल्डिंगों को बचाने के लिए आम किसानों के हितों की अनदेखी कर रहे हैं। जबकि बिहार सरकार द्वारा भेजी गई सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट टीम (पटना) ने सर्वे के दौरान स्पष्ट निर्देश दिया था कि केवल सीधा बाईपास सड़क का ही चौड़ीकरण और मजबूतीकरण किया जाएगा। उस बैठक में अंचलाधिकारी, भू-अर्जन अमीन समेत कई जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे। अब ग्रामीणों का कहना है कि सोशल इम्पैक्ट टीम की रिपोर्ट को दरकिनार कर किसानों को धोखा देने की साजिश रची जा रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से घरों के विस्थापन पर रोक लगाने और उपजाऊ कृषि भूमि को अधिग्रहण से बाहर रखने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि जल्द उचित कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।1
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