मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पर 'ट्रांसफर इंडस्ट्री' को लेकर सबसे बड़ा राजनीतिक हमला बोला है। हाल ही में मीडिया में सामने आए एक स्टिंग ऑपरेशन में कथित तबादला सौदों के खुलासे के बाद, पटवारी ने मुख्यमंत्री को खुला पत्र लिखकर सरकार की कार्यप्रणाली और पूरे प्रशासनिक ढांचे की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पीसीसी चीफ ने आरोप लगाया कि जिस मुद्दे को भाजपा अब तक विपक्ष का राजनीतिक आरोप कहकर खारिज करती रही, वही अब मीडिया के कैमरों के माध्यम से उजागर हो चुका है। प्रदेश कांग्रेस प्रमुख ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि लोकतंत्र में सरकारें कानून से और प्रशासन नियमों से चलता है, जबकि तबादले आवश्यकता के आधार पर होते हैं। लेकिन, उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार में पदस्थापनाएं योग्यता के बजाय बोली से तय होती हैं, फाइलें नियमों के बजाय 'रेट-लिस्ट' से चलती हैं, और तबादले प्रशासनिक आदेश न रहकर 'व्यापारिक अनुबंध' में बदल गए हैं। पटवारी ने कहा कि जब उन्होंने पहले इस कथित ट्रांसफर इंडस्ट्री का मुद्दा उठाया था, तो भाजपा नेताओं ने इसे राजनीति करार दिया था, लेकिन अब मीडिया स्टिंग ने इन आरोपों को नई विश्वसनीयता दी है और जनता के मन में कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पटवारी ने स्टिंग ऑपरेशन के कथित दावों का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि एक नर्स के तबादले की कीमत पांच लाख रुपये और एक एसडीओ के तबादले की कीमत पंद्रह लाख रुपये बताई जा रही है, तो यह केवल भ्रष्टाचार का मामला नहीं, बल्कि शासन व्यवस्था पर एक गहरा प्रश्नचिह्न है। उन्होंने तीखे सवाल उठाते हुए पूछा कि मध्य प्रदेश में सरकार चल रही है या नीलामी, फाइल चल रही है या बोली, और प्रशासन काम कर रहा है या कारोबार। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जब पदस्थापनाओं को लेकर ऐसी चर्चाएं सार्वजनिक होती हैं, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था और प्रशासनिक निष्पक्षता पर जनता का विश्वास सबसे अधिक प्रभावित होता है। अपने पत्र में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री सचिवालय में लगातार हुए तबादलों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री के ढाई वर्ष के कार्यकाल में सचिवालय में लगभग 35 से 40 अधिकारियों के तबादले हुए हैं, जिसमें औसतन एक अधिकारी को केवल 23 से 26 दिनों का ही स्थायित्व मिला। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इतनी तेजी से तो मौसम नहीं बदलते, जितनी तेजी से सरकार में जिम्मेदार अधिकारी बदल दिए जाते हैं। पटवारी ने प्रश्न किया कि क्या ये तबादले प्रशासनिक आवश्यकता के कारण हुए या किसी अदृश्य 'रेट कार्ड' के अनुसार लिए गए फैसले थे। कांग्रेस अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से तीन सीधे प्रश्न पूछे हैं: पहला, क्या मध्य प्रदेश में ट्रांसफर इंडस्ट्री चल रही है? दूसरा, यदि नहीं चल रही है तो स्टिंग ऑपरेशन में सामने आए दावों की न्यायिक जांच कब कराई जाएगी? और तीसरा, यदि चल रही है तो उसका वास्तविक संचालक कौन है? पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री अक्सर विभिन्न मुद्दों पर बयान देते हैं, इसलिए प्रदेश की जनता इस बार इन तीन प्रश्नों पर उनका स्पष्ट उत्तर सुनना चाहती है। जीतू पटवारी ने चिंता व्यक्त की कि मध्य प्रदेश की पहचान अब निवेश, रोजगार, शिक्षा और विकास से कम तथा ट्रांसफर इंडस्ट्री की चर्चाओं से अधिक होने लगी है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस प्रकरण पर पर्दा डालने के बजाय निष्पक्ष जांच कराने और जनता को यह बताने का आग्रह किया है कि क्या राज्य में शासन चल रहा है या तबादलों का कॉर्पोरेट कारोबार। कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि वह इस मुद्दे को जनआंदोलन का रूप देकर सरकार से जवाब मांगने का अभियान चलाएगी।

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हुजूर, भोपाल, मध्य प्रदेश•

3 hrs ago

मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पर 'ट्रांसफर इंडस्ट्री' को लेकर सबसे बड़ा राजनीतिक हमला बोला है। हाल ही में मीडिया में सामने आए एक स्टिंग ऑपरेशन में कथित तबादला सौदों के खुलासे के बाद, पटवारी ने मुख्यमंत्री को खुला पत्र लिखकर सरकार की कार्यप्रणाली और पूरे प्रशासनिक ढांचे की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पीसीसी चीफ ने आरोप लगाया कि जिस मुद्दे को भाजपा अब तक विपक्ष का राजनीतिक आरोप कहकर खारिज करती रही, वही अब मीडिया के कैमरों के माध्यम से उजागर हो चुका है। प्रदेश कांग्रेस प्रमुख ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि लोकतंत्र में सरकारें कानून से और प्रशासन नियमों से चलता है, जबकि तबादले आवश्यकता के आधार पर होते हैं। लेकिन, उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार में पदस्थापनाएं योग्यता के बजाय बोली से तय होती हैं, फाइलें नियमों के बजाय 'रेट-लिस्ट' से चलती हैं, और तबादले प्रशासनिक आदेश न रहकर 'व्यापारिक अनुबंध' में बदल गए हैं। पटवारी ने कहा कि जब उन्होंने पहले इस कथित ट्रांसफर इंडस्ट्री का मुद्दा उठाया था, तो भाजपा नेताओं ने इसे राजनीति करार दिया था, लेकिन अब मीडिया स्टिंग ने इन आरोपों को नई विश्वसनीयता दी है और जनता के मन में कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पटवारी ने स्टिंग ऑपरेशन के कथित दावों का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि एक नर्स के तबादले की कीमत पांच लाख रुपये और एक एसडीओ के तबादले की कीमत पंद्रह लाख रुपये बताई जा रही है, तो यह केवल भ्रष्टाचार का मामला नहीं, बल्कि शासन व्यवस्था पर एक गहरा प्रश्नचिह्न है। उन्होंने तीखे सवाल उठाते हुए पूछा कि मध्य प्रदेश में सरकार चल रही है या नीलामी, फाइल चल रही है या बोली, और प्रशासन काम कर रहा है या कारोबार। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जब पदस्थापनाओं को लेकर ऐसी चर्चाएं सार्वजनिक होती हैं, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था और प्रशासनिक निष्पक्षता पर जनता का विश्वास सबसे अधिक प्रभावित होता है। अपने पत्र में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री सचिवालय में लगातार हुए तबादलों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री के ढाई वर्ष के कार्यकाल में सचिवालय में लगभग 35 से 40 अधिकारियों के तबादले हुए हैं, जिसमें औसतन एक अधिकारी को केवल 23 से 26 दिनों का ही स्थायित्व मिला। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इतनी तेजी से तो मौसम नहीं बदलते, जितनी तेजी से सरकार में जिम्मेदार अधिकारी बदल दिए जाते हैं। पटवारी ने प्रश्न किया कि क्या ये तबादले प्रशासनिक आवश्यकता के कारण हुए या किसी अदृश्य 'रेट कार्ड' के अनुसार लिए गए फैसले थे। कांग्रेस अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से तीन सीधे प्रश्न पूछे हैं: पहला, क्या मध्य प्रदेश में ट्रांसफर इंडस्ट्री चल रही है? दूसरा, यदि नहीं चल रही है तो स्टिंग ऑपरेशन में सामने आए दावों की न्यायिक जांच कब कराई जाएगी? और तीसरा, यदि चल रही है तो उसका वास्तविक संचालक कौन है? पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री अक्सर विभिन्न मुद्दों पर बयान देते हैं, इसलिए प्रदेश की जनता इस बार इन तीन प्रश्नों पर उनका स्पष्ट उत्तर सुनना चाहती है। जीतू पटवारी ने चिंता व्यक्त की कि मध्य प्रदेश की पहचान अब निवेश, रोजगार, शिक्षा और विकास से कम तथा ट्रांसफर इंडस्ट्री की चर्चाओं से अधिक होने लगी है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस प्रकरण पर पर्दा डालने के बजाय निष्पक्ष जांच कराने और जनता को यह बताने का आग्रह किया है कि क्या राज्य में शासन चल रहा है या तबादलों का कॉर्पोरेट कारोबार। कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि वह इस मुद्दे को जनआंदोलन का रूप देकर सरकार से जवाब मांगने का अभियान चलाएगी।