बस्तर के बकावंड स्थित कोटला पाल गाँव में दो बाइक सवारों का भीषण एक्सीडेंट हो गया। दोनों इतनी गंभीर रूप से घायल हैं कि उनकी जान बचने की उम्मीद बेहद कम है।

बस्तर के बकावंड स्थित कोटला पाल गाँव में दो बाइक सवारों का भीषण एक्सीडेंट हो गया। दोनों इतनी गंभीर रूप से घायल हैं कि उनकी जान बचने की उम्मीद बेहद कम है।

गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए ईस्ट कोस्ट रेलवे ने जगदलपुर से हजरत निजामुद्दीन तक समर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह 'ट्रेन-ऑन-डिमांड' 21 मई को जगदलपुर से रवाना होगी। इससे बस्तर समेत छत्तीसगढ़ के कई इलाकों के यात्रियों को दिल्ली तक सीधी सुविधा मिलेगी।

छत्तीसगढ़ के कोण्डागांव जिले में पिछले 48 घंटों से पेट्रोल और डीजल का गहरा संकट है। शहर से ग्रामीण इलाकों तक, अधिकांश पेट्रोल पंपों पर 'नो स्टॉक' के बोर्ड लगे हैं, जिससे आम जनता और किसान बेहद परेशान हैं।

छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के बड़ेडोंगर और बेलभाटा क्षेत्र में अचानक आए तेज आंधी-तूफान ने भारी तबाही मचाई। तेज हवाओं के कारण विशालकाय पेड़ सड़कों पर गिर गए, जिससे आवागमन बाधित हुआ और एक बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। ग्रामीण खुद रास्ता साफ करने में जुटे हैं और प्रशासन से तत्काल मदद की मांग की है।

Factful Debates YouTube चैनल पर जानिए विश्व में शांति और भाईचारा कैसे स्थापित होगा। 'कलयुग में सतयुग की शुरुआत' भाग-6 में इस गंभीर विषय पर विस्तृत चर्चा की गई है। अधिक जानकारी के लिए यह खास वीडियो ज़रूर देखें।

छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों को एंटी-नक्सल ऑपरेशन में बड़ी सफलता मिली। सर्च अभियान के दौरान नक्सलियों का ₹1 करोड़ नकद, हथियार और अन्य सामग्री का बड़ा डंप बरामद किया गया है। इसे नक्सल नेटवर्क को कमजोर करने की दिशा में एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है।

छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षाबलों ने "माड़ बचाओ अभियान" के तहत ₹1.01 करोड़ नकद, AK-47 और भारी मात्रा में हथियार व विस्फोटक बरामद किए हैं। यह कार्रवाई अबूझमाड़ के जंगलों में नक्सलियों के गुप्त डम्प से की गई, जिससे उनके लॉजिस्टिक और हथियार नेटवर्क को गंभीर नुकसान पहुँचा है। ग्रामीणों के सहयोग से हुई इस बरामदगी ने क्षेत्र में सुरक्षाबलों की पकड़ मजबूत की है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर में खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब किसानों को राशन कार्ड की तर्ज पर फार्मर आईडी दर्ज कराने के बाद ही खाद मिलेगी। इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध बिक्री पर रोक लगेगी और किसानों को खेती के समय खाद की कमी नहीं झेलनी पड़ेगी।