इंदौर के ग्राम पंचायत देवगुराड़िया में आंगनबाड़ी केंद्र और सामुदायिक शौचालय में पेयजल संकट की खबर सामने आने के बाद सरपंच द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को पंचायत भवन बुलाकर पत्रकारों से दूर रहने की हिदायत देने का नया घटनाक्रम सामने आया है। मीडिया टीम के लौटने के बाद सरपंच ने न केवल महिला कर्मचारी को हिदायत दी, बल्कि उससे पंचायत की बात के अनुरूप बयान भी दिलवाए। दरअसल, पंचायत भवन के पास स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में छोटे बच्चों के लिए पीने के पानी और दैनिक उपयोग के पानी का अभाव पाया गया था। इसके साथ ही वहां के सामुदायिक शौचालय में भी पानी और नियमित साफ-सफाई की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिससे बच्चों, महिलाओं और ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। मीडिया द्वारा इस वास्तविक स्थिति को उजागर करने के बाद पंचायत प्रशासन ने कमियों को सुधारने के बजाय कर्मचारियों के बयान बदलवाने का प्रयास शुरू कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि यदि व्यवस्थाएं संतोषजनक थीं तो मीडिया के सामने अलग स्थिति और बाद में अलग बयान क्यों सामने आए। ग्रामीणों ने इस मामले में जिला प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग से निष्पक्ष जांच की मांग की है। ग्रामीणों की मांग है कि आंगनबाड़ी केंद्र में पेयजल, स्वच्छता और अन्य मूलभूत सुविधाएं तत्काल उपलब्ध कराई जाएं और कर्मचारियों पर बनाए जा रहे अनावश्यक दबाव की भी गंभीरता से जांच की जाए।

राष्ट्रीय भारत न्यूज़ 100

Newspaper publisher Indore, Madhya Pradesh•

4 hrs ago

इंदौर के ग्राम पंचायत देवगुराड़िया में आंगनबाड़ी केंद्र और सामुदायिक शौचालय में पेयजल संकट की खबर सामने आने के बाद सरपंच द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को पंचायत भवन बुलाकर पत्रकारों से दूर रहने की हिदायत देने का नया घटनाक्रम सामने आया है। मीडिया टीम के लौटने के बाद सरपंच ने न केवल महिला कर्मचारी को हिदायत दी, बल्कि उससे पंचायत की बात के अनुरूप बयान भी दिलवाए। दरअसल, पंचायत भवन के पास स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में छोटे बच्चों के लिए पीने के पानी और दैनिक उपयोग के पानी का अभाव पाया गया था। इसके साथ ही वहां के सामुदायिक शौचालय में भी पानी और नियमित साफ-सफाई की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिससे बच्चों, महिलाओं और ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। मीडिया द्वारा इस वास्तविक स्थिति को उजागर करने के बाद पंचायत प्रशासन ने कमियों को सुधारने के बजाय कर्मचारियों के बयान बदलवाने का प्रयास शुरू कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि यदि व्यवस्थाएं संतोषजनक थीं तो मीडिया के सामने अलग स्थिति और बाद में अलग बयान क्यों सामने आए। ग्रामीणों ने इस मामले में जिला प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग से निष्पक्ष जांच की मांग की है। ग्रामीणों की मांग है कि आंगनबाड़ी केंद्र में पेयजल, स्वच्छता और अन्य मूलभूत सुविधाएं तत्काल उपलब्ध कराई जाएं और कर्मचारियों पर बनाए जा रहे अनावश्यक दबाव की भी गंभीरता से जांच की जाए।