समाजवादी पक्षाचे भिवंडी पूर्वचे आमदार रईस शेख यांनी राज्याच्या अल्पसंख्याक विकास विभागातील ४०६ रिक्त पदे तातडीने भरण्याची मागणी केली आहे. यासह मार्टी संस्थेच्या कामास गती देण्यापासून भिवंडीतील उर्दू घराचा प्रस्ताव मार्गी लावण्यापर्यंत एकूण १२ प्रलंबित मागण्या त्यांनी राज्याच्या उपमुख्यमंत्री व अल्पसंख्याक विभागाच्या मंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे केल्या आहेत. विभागातील ही पदे अनेक वर्षे रिक्त असल्याने योजना राबवण्यात अडथळा येत असल्याचे आमदार शेख यांनी निदर्शनास आणले आहे. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी अल्पसंख्याक विकास विभागाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर मुस्लीम आमदारांची बोलावलेली ही पहिलीच बैठक आहे. त्यांनी १९७८ क्रमांकांच्या लक्षवेधी सूचनेच्या कार्यवाहीबाबत सोमवारी मुस्लीम आमदारांची बैठक आयोजित केली आहे. या संदर्भात अधिक माहिती देताना आमदार रईस शेख म्हणाले की, विभागातील ४०६ पदे अनेक वर्षांपासून रिक्त आहेत, तसेच अल्पसंख्याक आयुक्तालयातील ३६ आणि जिल्हा कार्यालयातील ८५ नवी पदेही अजून भरलेली नाहीत. त्यांनी अल्पसंख्याक संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेचे (मार्टी) कामकाज सुरळीत करण्यावर, भिवंडीतील उर्दू घराचा प्रलंबित प्रस्ताव मार्गी लावण्यावर आणि लोकराज्य मासिकाची उर्दू आवृत्ती तातडीने सुरू करण्यावर भर दिला. याशिवाय, मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाच्या वतीने दिल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक कर्जाच्या अटी शिथील करण्याची अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली मागणी, उर्दू साहित्य अकादमीच्या अधीक्षक व कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आर्थिक अधिकार देण्याची आणि कार्यालयाच्या नूतनीकरणाची बाब मार्गी लावण्याची मागणीही आमदार शेख यांनी केली. टाटा समाज विज्ञान संस्थेला मुस्लिमांच्या सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणाचे काम देऊनही चार वर्षांपासून कार्यारंभ दिलेला नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. आमदार शेख यांच्या १ जून रोजीच्या वाढदिवसानिमित्त पूर्वनियोजित कार्यक्रमांमुळे ते या बैठकीला उपस्थित राहू शकणार नाहीत. त्यांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना लिहिलेल्या पत्रात दिवंगत अजित पवार यांनी अल्पसंख्याक विकास विभागाला न्याय देण्याचा नेहमीच प्रयत्न केला होता, तरी त्यांची अपुरी राहिलेली कामे आपण मार्गी लावावीत, अशी विनंती केली आहे. या सर्व बाबी मुस्लीम समाजाच्या विकासाशी संबंधित असून त्या तातडीने मार्गी लागणे आवश्यक असल्याचे आमदार शेख यांनी अधोरेखित केले.

Amit Omprakash tiwari

मुंबई, मुंबई, महाराष्ट्र•

12 hrs ago

समाजवादी पक्षाचे भिवंडी पूर्वचे आमदार रईस शेख यांनी राज्याच्या अल्पसंख्याक विकास विभागातील ४०६ रिक्त पदे तातडीने भरण्याची मागणी केली आहे. यासह मार्टी संस्थेच्या कामास गती देण्यापासून भिवंडीतील उर्दू घराचा प्रस्ताव मार्गी लावण्यापर्यंत एकूण १२ प्रलंबित मागण्या त्यांनी राज्याच्या उपमुख्यमंत्री व अल्पसंख्याक विभागाच्या मंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे केल्या आहेत. विभागातील ही पदे अनेक वर्षे रिक्त असल्याने योजना राबवण्यात अडथळा येत असल्याचे आमदार शेख यांनी निदर्शनास आणले आहे. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी अल्पसंख्याक विकास विभागाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर मुस्लीम आमदारांची बोलावलेली ही पहिलीच बैठक आहे. त्यांनी १९७८ क्रमांकांच्या लक्षवेधी सूचनेच्या कार्यवाहीबाबत सोमवारी मुस्लीम आमदारांची बैठक आयोजित केली आहे. या संदर्भात अधिक माहिती देताना आमदार रईस शेख म्हणाले की, विभागातील ४०६ पदे अनेक वर्षांपासून रिक्त आहेत, तसेच अल्पसंख्याक आयुक्तालयातील ३६ आणि जिल्हा कार्यालयातील ८५ नवी पदेही अजून भरलेली नाहीत. त्यांनी अल्पसंख्याक संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेचे (मार्टी) कामकाज सुरळीत करण्यावर, भिवंडीतील उर्दू घराचा प्रलंबित प्रस्ताव मार्गी लावण्यावर आणि लोकराज्य मासिकाची उर्दू आवृत्ती तातडीने सुरू करण्यावर भर दिला. याशिवाय, मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाच्या वतीने दिल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक कर्जाच्या अटी शिथील करण्याची अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली मागणी, उर्दू साहित्य अकादमीच्या अधीक्षक व कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आर्थिक अधिकार देण्याची आणि कार्यालयाच्या नूतनीकरणाची बाब मार्गी लावण्याची मागणीही आमदार शेख यांनी केली. टाटा समाज विज्ञान संस्थेला मुस्लिमांच्या सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणाचे काम देऊनही चार वर्षांपासून कार्यारंभ दिलेला नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. आमदार शेख यांच्या १ जून रोजीच्या वाढदिवसानिमित्त पूर्वनियोजित कार्यक्रमांमुळे ते या बैठकीला उपस्थित राहू शकणार नाहीत. त्यांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना लिहिलेल्या पत्रात दिवंगत अजित पवार यांनी अल्पसंख्याक विकास विभागाला न्याय देण्याचा नेहमीच प्रयत्न केला होता, तरी त्यांची अपुरी राहिलेली कामे आपण मार्गी लावावीत, अशी विनंती केली आहे. या सर्व बाबी मुस्लीम समाजाच्या विकासाशी संबंधित असून त्या तातडीने मार्गी लागणे आवश्यक असल्याचे आमदार शेख यांनी अधोरेखित केले.