जालौन DM ने तहसील कोंच का निरीक्षण कर, लंबित वादों व राजस्व वसूली पर दिया जोर!!.. जालौन में प्रशासनिक व्यवस्थाओं को चुस्त-दुरुस्त और जनहितैषी बनाने की कवायद के तहत जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने गुरुवार को तहसील कौंच एवं नगर पालिका परिषद उरई का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को लंबित वादों के शीघ्र निस्तारण, राजस्व वसूली में तेजी लाने और नगर की बुनियादी सुविधाओं में सुधार के सख्त निर्देश दिए। जिलाधिकारी सबसे पहले तहसील कौंच पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न पटलों का बारीकी से मुआयना किया। उन्होंने पत्रावलियों के रख-रखाव, अभिलेखों की स्थिति और रिकॉर्ड संधारण व्यवस्था को परखा। सर्विस बुक और जीपीएफ पासबुक के अवलोकन के दौरान कुछ विसंगतियां पाए जाने पर उन्होंने नायब तहसीलदार को तत्काल सुधार के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान डीएम ने जनसुनवाई की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने संपूर्ण समाधान दिवस पर प्राप्त शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण पर बल दिया। इसी कड़ी में उन्होंने शिकायत पंजिका में दर्ज चार शिकायतकर्ताओं से स्वयं दूरभाष पर संपर्क कर उनकी समस्या के निस्तारण की वास्तविक स्थिति जानी, जिसमें सभी ने संतुष्टि जताई। तहसील न्यायालय में लंबित वादों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने तीन वर्ष एवं पांच वर्ष से अधिक पुराने प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने आरसीसीएमएस पोर्टल पर लंबित मामलों का त्वरित निपटारा करने और रियल टाइम खतौनी पोर्टल पर अभिलेखों को अद्यतन रखने पर जोर दिया। राजस्व वसूली को लेकर डीएम ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने 10 सबसे बड़े बकायेदारों की सूची तलब करते हुए उनकी संपत्तियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजस्व वसूली शासन की प्राथमिकता है और इसमें शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खतौनी कक्ष, लिपिक कार्यालय और संग्रह अमीन कार्यालय के निरीक्षण के दौरान उन्होंने रिकॉर्ड सुव्यवस्थित रखने और लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने की बात कही। तहसील का निरीक्षण समाप्त करने के बाद जिलाधिकारी नगर पालिका परिषद उरई पहुंचे। यहां उन्होंने नगर क्षेत्र की व्यवस्थाओं की समीक्षा की और सभी वार्डों के सभासदों के साथ संवाद किया। सभासदों ने खराब सड़कों, स्ट्रीट लाइट की कमी और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं से डीएम को अवगत कराया। इस पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनहित के कार्यों में लापरवाही न बरती जाए और अंधेरे वाले क्षेत्रों में शीघ्र स्ट्रीट लाइटें ठीक कराई जाएं। डीएम ने नगर विकास कार्यों को गति देने के लिए पालिका की आय बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने गृहकर, दुकानाता, लाइसेंस फीस, ई-रिक्शा/ऑटो लाइसेंस शुल्क, विज्ञापन शुल्क और पार्किंग शुल्क की दरों की समीक्षा कर आवश्यकतानुसार वृद्धि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे पालिका के संसाधन बढ़ेंगे और नागरिकों को बेहतर सड़क एवं प्रकाश जैसी सुविधाएं दी जा सकेंगी। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी ज्योति सिंह, उप जिलाधिकारी बिरेन्द्र गुप्ता, अधिशासी अधिकारी राम अचल कुरील सहित विभिन्न वार्डों के सभासद और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

Harsh Samvad

Newspaper publisher उरई, जालौन, उत्तर प्रदेश•

9 hrs ago

जालौन DM ने तहसील कोंच का निरीक्षण कर, लंबित वादों व राजस्व वसूली पर दिया जोर!!.. जालौन में प्रशासनिक व्यवस्थाओं को चुस्त-दुरुस्त और जनहितैषी बनाने की कवायद के तहत जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने गुरुवार को तहसील कौंच एवं नगर पालिका परिषद उरई का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को लंबित वादों के शीघ्र निस्तारण, राजस्व वसूली में तेजी लाने और नगर की बुनियादी सुविधाओं में सुधार के सख्त निर्देश दिए। जिलाधिकारी सबसे पहले तहसील कौंच पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न पटलों का बारीकी से मुआयना किया। उन्होंने पत्रावलियों के रख-रखाव, अभिलेखों की स्थिति और रिकॉर्ड संधारण व्यवस्था को परखा। सर्विस बुक और जीपीएफ पासबुक के अवलोकन के दौरान कुछ विसंगतियां पाए जाने पर उन्होंने नायब तहसीलदार को तत्काल सुधार के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान डीएम ने जनसुनवाई की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने संपूर्ण समाधान दिवस पर प्राप्त शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण पर बल दिया। इसी कड़ी में उन्होंने शिकायत पंजिका में दर्ज चार शिकायतकर्ताओं से स्वयं दूरभाष पर संपर्क कर उनकी समस्या के निस्तारण की वास्तविक स्थिति जानी, जिसमें सभी ने संतुष्टि जताई। तहसील न्यायालय में लंबित वादों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने तीन वर्ष एवं पांच वर्ष से अधिक पुराने प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने आरसीसीएमएस पोर्टल पर लंबित मामलों का त्वरित निपटारा करने और रियल टाइम खतौनी पोर्टल पर अभिलेखों को अद्यतन रखने पर जोर दिया। राजस्व वसूली को लेकर डीएम ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने 10 सबसे बड़े बकायेदारों की सूची तलब करते हुए उनकी संपत्तियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजस्व वसूली शासन की प्राथमिकता है और इसमें शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खतौनी कक्ष, लिपिक कार्यालय और संग्रह अमीन कार्यालय के निरीक्षण के दौरान उन्होंने रिकॉर्ड सुव्यवस्थित रखने और लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने की बात कही। तहसील का निरीक्षण समाप्त करने के बाद जिलाधिकारी नगर पालिका परिषद उरई पहुंचे। यहां उन्होंने नगर क्षेत्र की व्यवस्थाओं की समीक्षा की और सभी वार्डों के सभासदों के साथ संवाद किया। सभासदों ने खराब सड़कों, स्ट्रीट लाइट की कमी और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं से डीएम को अवगत कराया। इस पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनहित के कार्यों में लापरवाही न बरती जाए और अंधेरे वाले क्षेत्रों में शीघ्र स्ट्रीट लाइटें ठीक कराई जाएं। डीएम ने नगर विकास कार्यों को गति देने के लिए पालिका की आय बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने गृहकर, दुकानाता, लाइसेंस फीस, ई-रिक्शा/ऑटो लाइसेंस शुल्क, विज्ञापन शुल्क और पार्किंग शुल्क की दरों की समीक्षा कर आवश्यकतानुसार वृद्धि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे पालिका के संसाधन बढ़ेंगे और नागरिकों को बेहतर सड़क एवं प्रकाश जैसी सुविधाएं दी जा सकेंगी। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी ज्योति सिंह, उप जिलाधिकारी बिरेन्द्र गुप्ता, अधिशासी अधिकारी राम अचल कुरील सहित विभिन्न वार्डों के सभासद और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।