देश में पहली पहल! इंदौर नगर निगम लाएगा 1,000 करोड़ का ब्लू बॉन्ड ग्रीन बॉन्ड की सफलता के बाद इंदौर नगर निगम लाएगा 1 हजार करोड़ रुपये का ब्लू बॉन्ड नर्मदा परियोजना को मिलेगी रफ्तार ऐंकर ग्रीन बॉन्ड की सफलता के बाद इंदौर नगर निगम अब शहर की जल परियोजनाओं के लिए नया वित्तीय मॉडल अपनाने जा रहा है।नगर निगम सितंबर माह में करीब 1 हजार करोड़ रुपये जुटाने के लिए ब्लू बॉन्ड जारी करने की तैयारी कर रहा है। महापौर परिषद ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और अगले तीन माह में इसकी सभी औपचारिकताएं पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। ब्लू बॉन्ड जारी होने के बाद इंदौर इस तरह की पहल करने वाला देश का पहला नगरीय निकाय बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। नगर निगम को नर्मदा परियोजना के चौथे चरण के लिए लगभग 1600 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। पहले इस राशि के लिए बैंक से ऋण लेने पर विचार किया गया था, लेकिन अब निवेशकों की भागीदारी से पूंजी जुटाने का निर्णय लिया गया है। ब्लू बॉन्ड के माध्यम से जुटाई जाने वाली राशि से जल आपूर्ति से जुड़ी विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी। योजना के तहत केंद्र सरकार से लगभग 100 करोड़ रुपये की सब्सिडी मिलने की भी संभावना है। निवेशकों को निर्धारित ब्याज दर के अनुसार प्रतिफल दिया जाएगा। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि नगर निगम विकास कार्यों के लिए केवल सरकारी सहायता या बैंक ऋण पर निर्भर रहने के बजाय नागरिकों की पूंजी भागीदारी का मॉडल अपनाना चाहता है। उन्होंने बताया कि ग्रीन बॉन्ड को निवेशकों से अच्छा प्रतिसाद मिला था, जिससे निगम को इस नई पहल का भरोसा मिला है। निगम का लक्ष्य है कि निर्धारित समय में धन जुटाकर नर्मदा परियोजना के चौथे चरण के कार्यों को शीघ्र शुरू किया जा सके। बाइट : पुष्यमित्र भार्गव, मेयर 🎤 एंकर (VO): ग्रीन बॉन्ड की शानदार सफलता के बाद अब इंदौर नगर निगम एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है। शहर की जल परियोजनाओं को गति देने के लिए निगम सितंबर में करीब 1 हजार करोड़ रुपये का ब्लू बॉन्ड जारी करने की तैयारी में है। महापौर परिषद से प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है और अगले तीन महीनों में सभी औपचारिकताएं पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। ब्लू बॉन्ड जारी होने पर इंदौर ऐसा करने वाला देश का पहला नगरीय निकाय बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। इस राशि का उपयोग नर्मदा परियोजना के चौथे चरण के कार्यों में किया जाएगा, जिसके लिए करीब 1600 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। पहले बैंक ऋण पर विचार किया जा रहा था, लेकिन अब निवेशकों की भागीदारी से पूंजी जुटाने का फैसला लिया गया है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार से लगभग 100 करोड़ रुपये की सब्सिडी मिलने की भी संभावना है। निवेशकों को निर्धारित ब्याज दर के अनुसार प्रतिफल मिलेगा। महापौर पुष्यमित्र भार्गव का कहना है कि नगर निगम अब केवल सरकारी सहायता या बैंक ऋण पर निर्भर रहने के बजाय नागरिकों की पूंजी भागीदारी का मॉडल अपना रहा है। ग्रीन बॉन्ड को मिले सकारात्मक प्रतिसाद के बाद ब्लू बॉन्ड से भी अच्छी सफलता की उम्मीद है, जिससे नर्मदा परियोजना के चौथे चरण का काम जल्द शुरू किया जा सकेगा। बाइट: महापौर पुष्यमित्र भार्गव।

SUNDARAM EXPRESS NEWS

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