दतिया विधानसभा उप निर्वाचन-2026 के दौरान कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुभाग दतिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह निर्णय 10 जुलाई 2026 की रात्रि झांसी-ग्वालियर हाईवे पर हुए चक्का जाम की घटना के बाद लिया गया है, जिससे शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका थी। यह आदेश 10 जुलाई 2026 की रात 9 बजे से तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा। आदेश के तहत अनुभाग दतिया में बिना अनुमति के किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, प्रदर्शन या रैली पर रोक लगा दी गई है। सार्वजनिक स्थानों पर तलवार, चाकू, लाठी, भाला, फरसा या अन्य घातक हथियारों के साथ चलने और प्रदर्शन करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त, सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से भड़काऊ और आपत्तिजनक सामग्री साझा करने के साथ-साथ सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले नारे, पोस्टर और बैनर लगाने पर भी पाबंदी लगाई गई है। साथ ही, पांच या उससे अधिक लोगों के एक साथ एकत्रित होने और बिना अनुमति लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी रोक है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश भारतीय निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों, आदर्श आचार संहिता, संपत्ति विरूपण अधिनियम-1994, मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-1985 और ध्वनि प्रदूषण नियमों के कड़ाई से पालन के लिए जारी किया गया है। यह प्रतिबंध पुलिस, सुरक्षा बलों, होमगार्ड, केंद्रीय सुरक्षा बलों, प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

Surendra sharma

Local News Reporter इंदरगढ़, दतिया, मध्य प्रदेश•

10 hrs ago

दतिया विधानसभा उप निर्वाचन-2026 के दौरान कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुभाग दतिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह निर्णय 10 जुलाई 2026 की रात्रि झांसी-ग्वालियर हाईवे पर हुए चक्का जाम की घटना के बाद लिया गया है, जिससे शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका थी। यह आदेश 10 जुलाई 2026 की रात 9 बजे से तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा। आदेश के तहत अनुभाग दतिया में बिना अनुमति के किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, प्रदर्शन या रैली पर रोक लगा दी गई है। सार्वजनिक स्थानों पर तलवार, चाकू, लाठी, भाला, फरसा या अन्य घातक हथियारों के साथ चलने और प्रदर्शन करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त, सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से भड़काऊ और आपत्तिजनक सामग्री साझा करने के साथ-साथ सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले नारे, पोस्टर और बैनर लगाने पर भी पाबंदी लगाई गई है। साथ ही, पांच या उससे अधिक लोगों के एक साथ एकत्रित होने और बिना अनुमति लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी रोक है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश भारतीय निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों, आदर्श आचार संहिता, संपत्ति विरूपण अधिनियम-1994, मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-1985 और ध्वनि प्रदूषण नियमों के कड़ाई से पालन के लिए जारी किया गया है। यह प्रतिबंध पुलिस, सुरक्षा बलों, होमगार्ड, केंद्रीय सुरक्षा बलों, प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।