शासकीय चरनोई भूमि विवाद: जनसुनवाई में बुजुर्ग ने लगाई न्याय की गुहार, आत्मदाह की चेतावनी से मचा हड़कंप सब-हेडिंग: राजस्व अधिकारियों की कार्रवाई के बावजूद पीड़ित का आरोप—न्याय नहीं मिला तो उठाऊंगा आत्मघाती कदम समाचार विवरण: छतरपुर जिले की तहसील चंदला अंतर्गत ग्राम बछौन स्थित शासकीय चरनोई भूमि विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है। सोमवार को आयोजित जनसुनवाई के दौरान एक बुजुर्ग व्यक्ति ने स्वयं को न्याय से वंचित बताते हुए आत्महत्या की चेतावनी दे दी, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। मामला ग्राम बछौन स्थित खसरा नंबर 1216/2, 1216/3, 1216/4 एवं 1216/5 से संबंधित है। इन खसरों का कुल रकबा क्रमशः 1.222, 0.400, 0.400, 0.400, 0.331 एवं 0.348 हेक्टेयर है, जो राजस्व अभिलेखों में मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज शासकीय एवं चरनोई भूमि है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त भूमि पर उमादेवी पत्नी श्री रामसजीवन रुपौलिहा, निवासी ग्राम बछौन द्वारा शासन को गुमराह कर बिना वैधानिक प्रक्रिया के अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया गया था। इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी, लवकुशनगर द्वारा 30 दिसंबर 2022 को तथा अपर कलेक्टर, छतरपुर द्वारा 21 जून 2024 को आदेश पारित कर भूमि को पुनः मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज करने एवं अवैध कब्जा हटाने के निर्देश दिए गए थे। उक्त आदेशों के पालन में नायब तहसीलदार मंडल बछौन द्वारा 29 नवंबर 2024 को आदेश जारी कर अवैध कब्जा हटाने एवं ₹10,000 के जुर्माने की कार्रवाई की गई। इसके तहत 18 जनवरी 2025 को राजस्व अमला एवं पुलिस बल की मौजूदगी में मौके पर पहुंचकर फसल नष्ट की गई तथा भूमि पर शासन द्वारा पुनः कब्जा ले लिया गया, जो वर्तमान में शासन के अधीन बताई जा रही है। इसके बावजूद जनसुनवाई में पहुंचे बुजुर्ग व्यक्ति ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए स्वयं को न्याय से वंचित बताया और भावुक होकर अपने शरीर पर पेट्रोल डाल लिया। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल हस्तक्षेप किया और समझाइश देकर स्थिति को नियंत्रित किया। घटना के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप की स्थिति बन गई। अधिकारियों ने मामले की पुनः जांच कराने तथा सभी संबंधित पक्षों को सुनवाई का आश्वासन दिया राजस्व अधिकारियों की कार्रवाई के बावजूद पीड़ित का आरोप—न्याय नहीं मिला तो उठाऊंगा आत्मघाती कदम समाचार विवरण: छतरपुर जिले की तहसील चंदला अंतर्गत ग्राम बछौन स्थित शासकीय चरनोई भूमि विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है। सोमवार को आयोजित जनसुनवाई के दौरान एक बुजुर्ग व्यक्ति ने स्वयं को न्याय से वंचित बताते हुए आत्महत्या की चेतावनी दे दी, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। मामला ग्राम बछौन स्थित खसरा नंबर 1216/2, 1216/3, 1216/4 एवं 1216/5 से संबंधित है। इन खसरों का कुल रकबा क्रमशः 1.222, 0.400, 0.400, 0.400, 0.331 एवं 0.348 हेक्टेयर है, जो राजस्व अभिलेखों में मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज शासकीय एवं चरनोई भूमि है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त भूमि पर उमादेवी पत्नी श्री रामसजीवन रुपौलिहा, निवासी ग्राम बछौन द्वारा शासन को गुमराह कर बिना वैधानिक प्रक्रिया के अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया गया था। इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी, लवकुशनगर द्वारा 30 दिसंबर 2022 को तथा अपर कलेक्टर, छतरपुर द्वारा 21 जून 2024 को आदेश पारित कर भूमि को पुनः मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज करने एवं अवैध कब्जा हटाने के निर्देश दिए गए थे। उक्त आदेशों के पालन में नायब तहसीलदार मंडल बछौन द्वारा 29 नवंबर 2024 को आदेश जारी कर अवैध कब्जा हटाने एवं ₹10,000 के जुर्माने की कार्रवाई की गई। इसके तहत 18 जनवरी 2025 को राजस्व अमला एवं पुलिस बल की मौजूदगी में मौके पर पहुंचकर फसल नष्ट की गई तथा भूमि पर शासन द्वारा पुनः कब्जा ले लिया गया, जो वर्तमान में शासन के अधीन बताई जा रही है। इसके बावजूद जनसुनवाई में पहुंचे बुजुर्ग व्यक्ति ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए स्वयं को न्याय से वंचित बताया और भावुक होकर अपने शरीर पर पेट्रोल डाल लिया। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल हस्तक्षेप किया और समझाइश देकर स्थिति को नियंत्रित किया। घटना के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप की स्थिति बन गई। अधिकारियों ने मामले की पुनः जांच कराने तथा सभी संबंधित पक्षों को सुनवाई का आश्वासन दिया है।

पत्रकार पुष्पेंद्र तिवारी

Social Media Manager लौंडी, छतरपुर, मध्य प्रदेश•

4 hrs ago

शासकीय चरनोई भूमि विवाद: जनसुनवाई में बुजुर्ग ने लगाई न्याय की गुहार, आत्मदाह की चेतावनी से मचा हड़कंप सब-हेडिंग: राजस्व अधिकारियों की कार्रवाई के बावजूद पीड़ित का आरोप—न्याय नहीं मिला तो उठाऊंगा आत्मघाती कदम समाचार विवरण: छतरपुर जिले की तहसील चंदला अंतर्गत ग्राम बछौन स्थित शासकीय चरनोई भूमि विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है। सोमवार को आयोजित जनसुनवाई के दौरान एक बुजुर्ग व्यक्ति ने स्वयं को न्याय से वंचित बताते हुए आत्महत्या की चेतावनी दे दी, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। मामला ग्राम बछौन स्थित खसरा नंबर 1216/2, 1216/3, 1216/4 एवं 1216/5 से संबंधित है। इन खसरों का कुल रकबा क्रमशः 1.222, 0.400, 0.400, 0.400, 0.331 एवं 0.348 हेक्टेयर है, जो राजस्व अभिलेखों में मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज शासकीय एवं चरनोई भूमि है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त भूमि पर उमादेवी पत्नी श्री रामसजीवन रुपौलिहा, निवासी ग्राम बछौन द्वारा शासन को गुमराह कर बिना वैधानिक प्रक्रिया के अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया गया था। इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी, लवकुशनगर द्वारा 30 दिसंबर 2022 को तथा अपर कलेक्टर, छतरपुर द्वारा 21 जून 2024 को आदेश पारित कर भूमि को पुनः मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज करने एवं अवैध कब्जा हटाने के निर्देश दिए गए थे। उक्त आदेशों के पालन में नायब तहसीलदार मंडल बछौन द्वारा 29 नवंबर 2024 को आदेश जारी कर अवैध कब्जा हटाने एवं ₹10,000 के जुर्माने की कार्रवाई की गई। इसके तहत 18 जनवरी 2025 को राजस्व अमला एवं पुलिस बल की मौजूदगी में मौके पर पहुंचकर फसल नष्ट की गई तथा भूमि पर शासन द्वारा पुनः कब्जा ले लिया गया, जो वर्तमान में शासन के अधीन बताई जा रही है। इसके बावजूद जनसुनवाई में पहुंचे बुजुर्ग व्यक्ति ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए स्वयं को न्याय से वंचित बताया और भावुक होकर अपने शरीर पर पेट्रोल डाल लिया। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल हस्तक्षेप किया और समझाइश देकर स्थिति को नियंत्रित किया। घटना के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप की स्थिति बन गई। अधिकारियों ने मामले की पुनः जांच कराने तथा सभी संबंधित पक्षों को सुनवाई का आश्वासन दिया राजस्व अधिकारियों की कार्रवाई के बावजूद पीड़ित का आरोप—न्याय नहीं मिला तो उठाऊंगा आत्मघाती कदम समाचार विवरण: छतरपुर जिले की तहसील चंदला अंतर्गत ग्राम बछौन स्थित शासकीय चरनोई भूमि विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है। सोमवार को आयोजित जनसुनवाई के दौरान एक बुजुर्ग व्यक्ति ने स्वयं को न्याय से वंचित बताते हुए आत्महत्या की चेतावनी दे दी, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। मामला ग्राम बछौन स्थित खसरा नंबर 1216/2, 1216/3, 1216/4 एवं 1216/5 से संबंधित है। इन खसरों का कुल रकबा क्रमशः 1.222, 0.400, 0.400, 0.400, 0.331 एवं 0.348 हेक्टेयर है, जो राजस्व अभिलेखों में मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज शासकीय एवं चरनोई भूमि है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त भूमि पर उमादेवी पत्नी श्री रामसजीवन रुपौलिहा, निवासी ग्राम बछौन द्वारा शासन को गुमराह कर बिना वैधानिक प्रक्रिया के अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया गया था। इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी, लवकुशनगर द्वारा 30 दिसंबर 2022 को तथा अपर कलेक्टर, छतरपुर द्वारा 21 जून 2024 को आदेश पारित कर भूमि को पुनः मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज करने एवं अवैध कब्जा हटाने के निर्देश दिए गए थे। उक्त आदेशों के पालन में नायब तहसीलदार मंडल बछौन द्वारा 29 नवंबर 2024 को आदेश जारी कर अवैध कब्जा हटाने एवं ₹10,000 के जुर्माने की कार्रवाई की गई। इसके तहत 18 जनवरी 2025 को राजस्व अमला एवं पुलिस बल की मौजूदगी में मौके पर पहुंचकर फसल नष्ट की गई तथा भूमि पर शासन द्वारा पुनः कब्जा ले लिया गया, जो वर्तमान में शासन के अधीन बताई जा रही है। इसके बावजूद जनसुनवाई में पहुंचे बुजुर्ग व्यक्ति ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए स्वयं को न्याय से वंचित बताया और भावुक होकर अपने शरीर पर पेट्रोल डाल लिया। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल हस्तक्षेप किया और समझाइश देकर स्थिति को नियंत्रित किया। घटना के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप की स्थिति बन गई। अधिकारियों ने मामले की पुनः जांच कराने तथा सभी संबंधित पक्षों को सुनवाई का आश्वासन दिया है।