झारखंड के गुमला जिले के डुमरी प्रखंड की उदनि पंचायत के अंतर्गत स्थित हसुवा टोली गांव आजादी के दशकों बाद भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में आज तक बिजली, शुद्ध पेयजल, पक्की सड़क और पुलिया जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं, जिससे उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि प्रखंड मुख्यालय से अत्यधिक दूरी और सुदूर पठारी क्षेत्र में स्थित होने के कारण उनका गांव लगातार प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार रहा है। उनके अनुसार, पूर्व में प्रखंड विकास पदाधिकारी दो बार गांव पहुंचे थे और समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दिया था, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई, जिससे ग्रामीणों को लगता है कि उनके अधिकारों की अनदेखी की जा रही है। बरसात के दिनों में गांव की स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि गांव के समीप बहने वाली नदी पर पुल न होने के कारण जलस्तर बढ़ने पर आवागमन पूरी तरह बाधित हो जाता है। पेयजल संकट इतना गहरा है कि कई बार लोगों को घरों की छत से टपकने वाले बारिश के पानी को छानकर पीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसके अलावा, गांव में न तो आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है और न ही बाल विकास से जुड़ी अन्य योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव छोटे बच्चों के पोषण और प्रारंभिक शिक्षा पर पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन पर उदासीनता का आरोप लगाते हुए कहा है कि इसी वजह से गांव के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं और सरकारी योजनाओं से वंचित हैं। हसुवा टोली के ग्रामीणों ने जिला प्रशासन, उपायुक्त और प्रखंड विकास पदाधिकारी से गांव की समस्याओं का स्थायी समाधान करने की मांग की है, जिसमें शुद्ध पेयजल व्यवस्था, विद्युतीकरण, सड़क निर्माण और नदी पर पुलिया निर्माण शामिल है। इस दौरान अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाने वालों में मोनिका लकड़ा, इग्नेशियुष लकड़ा, सरिता बैंग, फ्रांसिस्का लकड़ा, कुंवर गिद्ध, अशोक लकड़ा, निर्मल लकड़ा, यूजीन लकड़ा, गुलाबी, सुशील लकड़ा और रॉबिन लकड़ा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

6 hrs ago

चैनपुर अपडेट

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झारखंड के गुमला जिले के डुमरी प्रखंड की उदनि पंचायत के अंतर्गत स्थित हसुवा टोली गांव आजादी के दशकों बाद भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में आज तक बिजली, शुद्ध पेयजल, पक्की सड़क और पुलिया जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं, जिससे उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि प्रखंड मुख्यालय से अत्यधिक दूरी और सुदूर पठारी क्षेत्र में स्थित होने के कारण उनका गांव लगातार प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार रहा है। उनके अनुसार, पूर्व में प्रखंड विकास पदाधिकारी दो बार गांव पहुंचे थे और समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दिया था, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई, जिससे ग्रामीणों को लगता है कि उनके अधिकारों की अनदेखी की जा रही है। बरसात के दिनों में गांव की स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि गांव के समीप बहने वाली नदी पर पुल न होने के कारण जलस्तर बढ़ने पर आवागमन पूरी तरह बाधित हो जाता है। पेयजल संकट इतना गहरा है कि कई बार लोगों को घरों की छत से टपकने वाले बारिश के पानी को छानकर पीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसके अलावा, गांव में न तो आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है और न ही बाल विकास से जुड़ी अन्य योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव छोटे बच्चों के पोषण और प्रारंभिक शिक्षा पर पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन पर उदासीनता का आरोप लगाते हुए कहा है कि इसी वजह से गांव के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं और सरकारी योजनाओं से वंचित हैं। हसुवा टोली के ग्रामीणों ने जिला प्रशासन, उपायुक्त और प्रखंड विकास पदाधिकारी से गांव की समस्याओं का स्थायी समाधान करने की मांग की है, जिसमें शुद्ध पेयजल व्यवस्था, विद्युतीकरण, सड़क निर्माण और नदी पर पुलिया निर्माण शामिल है। इस दौरान अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाने वालों में मोनिका लकड़ा, इग्नेशियुष लकड़ा, सरिता बैंग, फ्रांसिस्का लकड़ा, कुंवर गिद्ध, अशोक लकड़ा, निर्मल लकड़ा, यूजीन लकड़ा, गुलाबी, सुशील लकड़ा और रॉबिन लकड़ा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

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