पंचायत-निकाय चुनावः फर्जी वोटिंग पर पहली बार बीएनएस की नई धाराओं में केस, 1 साल की सजा का प्रावधान 1 जनवरी को 18 वर्ष वाले मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं नाम.. राजस्थान में आगामी नगरपालिका और पंचायत चुनावों में फर्जी मतदान को लेकर एक बड़ा कानूनी बदलाव हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अब चुनावी अपराधों पर आईपीसी नहीं, बल्कि देश के नए कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत कार्रवाई होगी। यह पहली बार है जब प्रदेश के स्थानीय चुनावों में फर्जी वोटर्स पर नकेल कसने के लिए नए क्रिमिनल लॉ का इस्तेमाल किया जाएगा। अब तक चुनावों में फर्जी वोट डालते पकड़े जाने पर पुलिस आईपीसी की धारा 171-डी और 171-एफ के तहत मुकदमा दर्ज करती थी। लेकिन इस बार आयोग ने साफ कर दिया है कि पुलिस की एफआईआर में अब ये पुरानी धाराएं नहीं लिखी जाएंगी। इसके बजाय, अब बीएनएस की धारा 172 और 174 का प्रयोग होगा। गौरतलब है कि इस अपराध पर एक साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। वोटर आईडी के अलावा 11 वैकल्पिक दस्तावेज से भी वोटिंग वोटर आईडी नहीं है तो 11 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दिखाकर वोट डाल सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज, बैंक या डाकघर आदि के दस्तावेज शामिल हैं। मतदाता सूची में नाम जोड़ना, हटाना अब भी संभव निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूचियां अपडेट हो रही हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं की अर्हता 1 जनवरी, 2026 पर तैयार की गई मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने तथा संशोधन के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। लोक सूचना जारी होने की तिथि तक निर्वाचक नामावली को अपडेट किया जा सकता है। जिन व्यक्तियों की आयु 1 जनवरी, 2026 को 18 वर्ष या अधिक है और जिनके नाम मतदाता सूची में नहीं हैं, वे नाम जुड़वा सकते हैं। इसी तरह मृत्यु, स्थायी रूप से स्थानांतरित तथा दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए निर्धारित प्रपत्र में संबंधित कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।

पत्रकार आशीष कोदली

Local News Reporter मावली, उदयपुर, राजस्थान•

2 hrs ago

पंचायत-निकाय चुनावः फर्जी वोटिंग पर पहली बार बीएनएस की नई धाराओं में केस, 1 साल की सजा का प्रावधान 1 जनवरी को 18 वर्ष वाले मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं नाम.. राजस्थान में आगामी नगरपालिका और पंचायत चुनावों में फर्जी मतदान को लेकर एक बड़ा कानूनी बदलाव हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अब चुनावी अपराधों पर आईपीसी नहीं, बल्कि देश के नए कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत कार्रवाई होगी। यह पहली बार है जब प्रदेश के स्थानीय चुनावों में फर्जी वोटर्स पर नकेल कसने के लिए नए क्रिमिनल लॉ का इस्तेमाल किया जाएगा। अब तक चुनावों में फर्जी वोट डालते पकड़े जाने पर पुलिस आईपीसी की धारा 171-डी और 171-एफ के तहत मुकदमा दर्ज करती थी। लेकिन इस बार आयोग ने साफ कर दिया है कि पुलिस की एफआईआर में अब ये पुरानी धाराएं नहीं लिखी जाएंगी। इसके बजाय, अब बीएनएस की धारा 172 और 174 का प्रयोग होगा। गौरतलब है कि इस अपराध पर एक साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। वोटर आईडी के अलावा 11 वैकल्पिक दस्तावेज से भी वोटिंग वोटर आईडी नहीं है तो 11 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दिखाकर वोट डाल सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज, बैंक या डाकघर आदि के दस्तावेज शामिल हैं। मतदाता सूची में नाम जोड़ना, हटाना अब भी संभव निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूचियां अपडेट हो रही हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं की अर्हता 1 जनवरी, 2026 पर तैयार की गई मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने तथा संशोधन के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। लोक सूचना जारी होने की तिथि तक निर्वाचक नामावली को अपडेट किया जा सकता है। जिन व्यक्तियों की आयु 1 जनवरी, 2026 को 18 वर्ष या अधिक है और जिनके नाम मतदाता सूची में नहीं हैं, वे नाम जुड़वा सकते हैं। इसी तरह मृत्यु, स्थायी रूप से स्थानांतरित तथा दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए निर्धारित प्रपत्र में संबंधित कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।