वर्तमान सर्किल रेट पर मुआवजा दिलाने की मांग तेज, किसानों ने जिलाधिकारी से लगाई गुहार महरौनी (ललितपुर)। सिंचाई विभाग द्वारा भौंरट बांध परियोजना के अंतर्गत अधिग्रहित की गई भूमि के मुआवजे को लेकर ग्राम पंचायत छपरट के किसानों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। किसानों ने जिलाधिकारी से न्यायोचित मुआवजा दिलाने की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र सौंपा है। प्रार्थीगणों ने बताया कि वे ग्राम पंचायत छपरट, विकास खंड महरौनी, तहसील महरौनी, जनपद ललितपुर के निवासी हैं, जिनकी भूमि सिंचाई विभाग द्वारा भौंरट बांध परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई है। उनका आरोप है कि भूमि का मुआवजा वर्ष 2014 के सर्किल रेट के आधार पर निर्धारित किया गया था, जबकि वर्तमान समय में सर्किल रेट एवं बाजार मूल्य में भारी वृद्धि हो चुकी है। किसानों के अनुसार, वर्तमान में उनकी भूमि की कीमत लगभग 15 से 20 लाख रुपये प्रति एकड़ तक आंकी जा रही है, जबकि उन्हें मात्र लगभग 9 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जा रहा है, जो कि अत्यंत कम एवं अन्यायपूर्ण है। प्रार्थीगणों ने यह भी मांग की है कि उनकी कृषि भूमि, आवासीय भूमि, पेड़-पौधों एवं ट्यूबवेल आदि का मूल्यांकन भी वर्तमान दरों के अनुसार किया जाए, ताकि उन्हें वास्तविक और उचित मुआवजा मिल सके। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि शीघ्र ही उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गई, तो वे जनहित में आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।

पत्रकार रामजी तिवारी मड़ावरा

Media house ललितपुर, ललितपुर, उत्तर प्रदेश•

5 hrs ago

वर्तमान सर्किल रेट पर मुआवजा दिलाने की मांग तेज, किसानों ने जिलाधिकारी से लगाई गुहार महरौनी (ललितपुर)। सिंचाई विभाग द्वारा भौंरट बांध परियोजना के अंतर्गत अधिग्रहित की गई भूमि के मुआवजे को लेकर ग्राम पंचायत छपरट के किसानों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। किसानों ने जिलाधिकारी से न्यायोचित मुआवजा दिलाने की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र सौंपा है। प्रार्थीगणों ने बताया कि वे ग्राम पंचायत छपरट, विकास खंड महरौनी, तहसील महरौनी, जनपद ललितपुर के निवासी हैं, जिनकी भूमि सिंचाई विभाग द्वारा भौंरट बांध परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई है। उनका आरोप है कि भूमि का मुआवजा वर्ष 2014 के सर्किल रेट के आधार पर निर्धारित किया गया था, जबकि वर्तमान समय में सर्किल रेट एवं बाजार मूल्य में भारी वृद्धि हो चुकी है। किसानों के अनुसार, वर्तमान में उनकी भूमि की कीमत लगभग 15 से 20 लाख रुपये प्रति एकड़ तक आंकी जा रही है, जबकि उन्हें मात्र लगभग 9 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जा रहा है, जो कि अत्यंत कम एवं अन्यायपूर्ण है। प्रार्थीगणों ने यह भी मांग की है कि उनकी कृषि भूमि, आवासीय भूमि, पेड़-पौधों एवं ट्यूबवेल आदि का मूल्यांकन भी वर्तमान दरों के अनुसार किया जाए, ताकि उन्हें वास्तविक और उचित मुआवजा मिल सके। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि शीघ्र ही उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गई, तो वे जनहित में आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।