एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, विवादित भूमि मामले में एक बड़ा निर्णय सामने आया है। आंदोलनकारियों और सरकार के बीच बनी सहमति के बाद, रीको द्वारा जारी कार्य को फिलहाल रोक दिया गया है। इसके साथ ही, प्रस्तावित जयपुर कूच को भी स्थगित कर दिया गया है, जो इस सहमति का सीधा परिणाम है। यह बताया गया है कि सरकार ने लगभग 800 बीघा भूमि पर चल रहे कार्य को तत्काल प्रभाव से रोकने के आदेश जारी करने पर अपनी सहमति दे दी है। इस निर्णय के तहत, संबंधित क्षेत्र में अब आगे कोई भी निर्माण या विकास कार्य नहीं किया जाएगा। इस मामले के समाधान के लिए एक पाँच सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें साधु-संत, प्रशासन और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। यह समिति पर्यावरण और पर्यटन से जुड़े सभी पहलुओं का विस्तृत अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। समिति की पहली बैठक 10 दिनों के भीतर आयोजित करने का अनुमान है, और पूरी प्रक्रिया में लगभग 15 से 20 दिन लगने की संभावना है। रीको मामले में आगे की कार्रवाई का निर्धारण समिति की रिपोर्ट और साधु-संतों की सहमति के बाद ही किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, आंदोलनकारियों को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात करवाने का भी आश्वासन दिया गया है, जिससे मामले के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में एक और कदम बढ़ेगा।

Isha sharma

Jaipur, Rajasthan•

10 hrs ago

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, विवादित भूमि मामले में एक बड़ा निर्णय सामने आया है। आंदोलनकारियों और सरकार के बीच बनी सहमति के बाद, रीको द्वारा जारी कार्य को फिलहाल रोक दिया गया है। इसके साथ ही, प्रस्तावित जयपुर कूच को भी स्थगित कर दिया गया है, जो इस सहमति का सीधा परिणाम है। यह बताया गया है कि सरकार ने लगभग 800 बीघा भूमि पर चल रहे कार्य को तत्काल प्रभाव से रोकने के आदेश जारी करने पर अपनी सहमति दे दी है। इस निर्णय के तहत, संबंधित क्षेत्र में अब आगे कोई भी निर्माण या विकास कार्य नहीं किया जाएगा। इस मामले के समाधान के लिए एक पाँच सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें साधु-संत, प्रशासन और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। यह समिति पर्यावरण और पर्यटन से जुड़े सभी पहलुओं का विस्तृत अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। समिति की पहली बैठक 10 दिनों के भीतर आयोजित करने का अनुमान है, और पूरी प्रक्रिया में लगभग 15 से 20 दिन लगने की संभावना है। रीको मामले में आगे की कार्रवाई का निर्धारण समिति की रिपोर्ट और साधु-संतों की सहमति के बाद ही किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, आंदोलनकारियों को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात करवाने का भी आश्वासन दिया गया है, जिससे मामले के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में एक और कदम बढ़ेगा।