उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के जोरवट गांव के पास इरादतगंज–मानिकपुर तीसरी रेलवे लाइन परियोजना के किनारे स्थित सरकारी भूमि से बड़े पैमाने पर अवैध मिट्टी खनन का मामला सामने आया है। जेसीबी से गहरी खुदाई कर लंबी-लंबी खाई बना दी गई है। हरी-भरी सरकारी जमीन को खोदकर बंजर कर दिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह भूमि भारत सरकार द्वारा रेलवे परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई है। इसके पास पीपीसीएल की अधिग्रहित जमीन भी है। कुछ दिन पूर्व रात के अंधेरे में जेसीबी लगाकर हजारों घनफुट मिट्टी खोदकर बेच दी गई। इस अवैध खुदाई से सरकारी संपत्ति को लाखों रुपये का नुकसान होने की आशंका है। साथ ही आगामी रेलवे निर्माण कार्य भी प्रभावित हो सकता है। ग्रामीणों ने इस मामले की शिकायत तहसील प्रशासन से की है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत जोरवट के कुछ व्यक्तियों की इसमें संलिप्तता हो सकती है। हालांकि इस आरोप की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाए।

पुष्पराज सिंह

Local News Reporter इलाहाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश•

5 hrs ago

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के जोरवट गांव के पास इरादतगंज–मानिकपुर तीसरी रेलवे लाइन परियोजना के किनारे स्थित सरकारी भूमि से बड़े पैमाने पर अवैध मिट्टी खनन का मामला सामने आया है। जेसीबी से गहरी खुदाई कर लंबी-लंबी खाई बना दी गई है। हरी-भरी सरकारी जमीन को खोदकर बंजर कर दिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह भूमि भारत सरकार द्वारा रेलवे परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई है। इसके पास पीपीसीएल की अधिग्रहित जमीन भी है। कुछ दिन पूर्व रात के अंधेरे में जेसीबी लगाकर हजारों घनफुट मिट्टी खोदकर बेच दी गई। इस अवैध खुदाई से सरकारी संपत्ति को लाखों रुपये का नुकसान होने की आशंका है। साथ ही आगामी रेलवे निर्माण कार्य भी प्रभावित हो सकता है। ग्रामीणों ने इस मामले की शिकायत तहसील प्रशासन से की है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत जोरवट के कुछ व्यक्तियों की इसमें संलिप्तता हो सकती है। हालांकि इस आरोप की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाए।