सुल्तानपुर जनपद के खैराबाद निवासी 85 वर्षीय वृद्धा अमरुलनशा ने जिला प्रशासन पर एक बड़ी धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि मंडी सचिव रवींद्र वर्मा और मो. शफीक ने मिलकर उनके प्रोपराइटरशिप लाइसेंस में अवैध रूप से पार्टनर जोड़कर फर्जीवाड़ा किया है। यह लाइसेंस उनके दिवंगत पति अब्दुल रसीद के नाम पर सब्जी मंडी में था, जो उनकी मृत्यु के बाद अमरुलनशा के नाम पर स्थानांतरित हो गया था। पीड़िता के अनुसार, मंडी सचिव रवींद्र वर्मा ने मो. शफीक को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से एक फर्जी पार्टनरशिप डीड तैयार की और उस पर खुद हस्ताक्षर व मुहर लगाकर उसे प्रमाणित कर दिया। इस फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब 18 जून, 2026 को उन्हें माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन के लिए मंडी परिसर बुलाया गया। उच्च न्यायालय ने 01 अप्रैल, 2026 को ही मौके पर जाकर अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया था, जिसके लिए अधिकारियों की एक टीम भी गठित की गई थी। उपजिलाधिकारी सदर, सुल्तानपुर ने एक पत्र जारी कर स्पष्ट किया कि न्यायालय के आदेश के बावजूद अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है, जिसे उन्होंने 'अत्यंत खेदजनक' बताया। प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को पुनः निर्देशित किया है कि वे तीन दिनों के भीतर उच्च न्यायालय के आदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें। अमरुलनशा ने जिलाधिकारी से मांग की है कि 14 सितंबर, 2021 की फर्जी पार्टनरशिप डीड को तत्काल रद्द किया जाए और दोषी अधिकारियों व व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि उनका लाइसेंस सुरक्षित रह सके।

विनय कुमार कनौजिया पत्रकार

Dancer प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

सुल्तानपुर जनपद के खैराबाद निवासी 85 वर्षीय वृद्धा अमरुलनशा ने जिला प्रशासन पर एक बड़ी धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि मंडी सचिव रवींद्र वर्मा और मो. शफीक ने मिलकर उनके प्रोपराइटरशिप लाइसेंस में अवैध रूप से पार्टनर जोड़कर फर्जीवाड़ा किया है। यह लाइसेंस उनके दिवंगत पति अब्दुल रसीद के नाम पर सब्जी मंडी में था, जो उनकी मृत्यु के बाद अमरुलनशा के नाम पर स्थानांतरित हो गया था। पीड़िता के अनुसार, मंडी सचिव रवींद्र वर्मा ने मो. शफीक को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से एक फर्जी पार्टनरशिप डीड तैयार की और उस पर खुद हस्ताक्षर व मुहर लगाकर उसे प्रमाणित कर दिया। इस फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब 18 जून, 2026 को उन्हें माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन के लिए मंडी परिसर बुलाया गया। उच्च न्यायालय ने 01 अप्रैल, 2026 को ही मौके पर जाकर अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया था, जिसके लिए अधिकारियों की एक टीम भी गठित की गई थी। उपजिलाधिकारी सदर, सुल्तानपुर ने एक पत्र जारी कर स्पष्ट किया कि न्यायालय के आदेश के बावजूद अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है, जिसे उन्होंने 'अत्यंत खेदजनक' बताया। प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को पुनः निर्देशित किया है कि वे तीन दिनों के भीतर उच्च न्यायालय के आदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें। अमरुलनशा ने जिलाधिकारी से मांग की है कि 14 सितंबर, 2021 की फर्जी पार्टनरशिप डीड को तत्काल रद्द किया जाए और दोषी अधिकारियों व व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि उनका लाइसेंस सुरक्षित रह सके।