गॅस टंचाईच्या अफवांना पूर्णविराम! राज्य सरकार अ‍ॅक्शन मोडमध्ये; पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी नियंत्रण कक्ष सुरू गॅस टंचाईच्या अफवांना पूर्णविराम! राज्य सरकार अ‍ॅक्शन मोडमध्ये; पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी नियंत्रण कक्ष सुरू मुंबई, दि.१२ : इराण-इस्राईल युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर गॅस टंचाईच्या चर्चांना जोर आला असताना महाराष्ट्र शासनाने घरगुती व व्यावसायिक एलपीजी पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी राज्यभर विशेष उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत राज्य, विभाग, जिल्हा व तालुका स्तरावर नियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात येत असून जिल्हास्तरीय विशेष समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्यात घरगुती गॅसचा कोणताही तुटवडा नसून गेल्या सहा महिन्यांच्या तुलनेत अधिक प्रमाणात सिलेंडर उपलब्ध असल्याची माहिती शासनाने दिली आहे. रुग्णालये, शासकीय वसतिगृहे, शाळा-महाविद्यालय मेस, मध्यान्ह भोजन योजना व आश्रमशाळांना एलपीजी पुरवठा प्राधान्याने केला जाणार आहे. गॅस पुरवठ्याबाबत अफवा पसरवणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशारा देत नागरिकांनी समाजमाध्यमांवरील खोट्या बातम्यांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे. गॅस बुकिंग अॅपमधील तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासह तक्रार निवारणासाठी व्हॉट्सअॅप सुविधाही उपलब्ध केली जाणार आहे. दरम्यान, राज्यातील एलपीजी उत्पादन ९,००० मेट्रिक टनांवरून ११,००० मेट्रिक टनांपर्यंत वाढविण्यात आल्याने पुरेसा साठा उपलब्ध असून नागरिकांनी घबराट न बाळगण्याचे आवाहन शासनाने केले आहे. 👇🏻व्यंग चित्र

Sachin kadukar

Photographer Shegaon, Buldhana•

on 13 March

गॅस टंचाईच्या अफवांना पूर्णविराम! राज्य सरकार अ‍ॅक्शन मोडमध्ये; पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी नियंत्रण कक्ष सुरू गॅस टंचाईच्या अफवांना पूर्णविराम! राज्य सरकार अ‍ॅक्शन मोडमध्ये; पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी नियंत्रण कक्ष सुरू मुंबई, दि.१२ : इराण-इस्राईल युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर गॅस टंचाईच्या चर्चांना जोर आला असताना महाराष्ट्र शासनाने घरगुती व व्यावसायिक एलपीजी पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी राज्यभर विशेष उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत राज्य, विभाग, जिल्हा व तालुका स्तरावर नियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात येत असून जिल्हास्तरीय विशेष समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्यात घरगुती गॅसचा कोणताही तुटवडा नसून गेल्या सहा महिन्यांच्या तुलनेत अधिक प्रमाणात सिलेंडर उपलब्ध असल्याची माहिती शासनाने दिली आहे. रुग्णालये, शासकीय वसतिगृहे, शाळा-महाविद्यालय मेस, मध्यान्ह भोजन योजना व आश्रमशाळांना एलपीजी पुरवठा प्राधान्याने केला जाणार आहे. गॅस पुरवठ्याबाबत अफवा पसरवणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशारा देत नागरिकांनी समाजमाध्यमांवरील खोट्या बातम्यांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे. गॅस बुकिंग अॅपमधील तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासह तक्रार निवारणासाठी व्हॉट्सअॅप सुविधाही उपलब्ध केली जाणार आहे. दरम्यान, राज्यातील एलपीजी उत्पादन ९,००० मेट्रिक टनांवरून ११,००० मेट्रिक टनांपर्यंत वाढविण्यात आल्याने पुरेसा साठा उपलब्ध असून नागरिकांनी घबराट न बाळगण्याचे आवाहन शासनाने केले आहे. 👇🏻व्यंग चित्र